Book Review of A History of Peasant Exploitation : शेतकऱ्यांनी १९५० मधील ‘अन्न तुटवडा’ परिस्थितीपासून ते आजपर्यंत ‘अतिरिक्त अन्नधान्य’ कडे वाटचाल करीत सहा पट उत्पादन वाढवले आहे. जगामध्ये अनेक उत्पादनात पहिला किंवा दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. वाढलेल्या १३९ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतातील तसेच परदेशातील लोकांची भूक भागवली आहे. शेती क्षेत्राची ही कामगिरी डोळे दिपवून टाकणारी असली तरी शेतकऱ्यांची स्वतःची परिस्थिती मात्र डोळ्यात पाणी आणणारी असल्याचे एक वास्तव सातत्याने समोर येत आहे.
त्याविषयी डॉ. राजीव बसर्गेकर यांचे ‘आजादीचा अमृत महोत्सव शेतकऱ्यांसाठी आहे का?’ हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकामध्ये कुठल्याही राजकीय पक्षाची बाजू न घेता, कोणत्याही दूषित पूर्वग्रह न ठेवता, एखाद्या न्यायाधीशाच्या तटस्थ भूमिकेतून केलेले अभ्यासपूर्ण विवेचन आहे. हे लिखाण भावनात्मक नसून अर्थशास्त्रीय झाले आहे.
कारण त्यामध्ये सरकारी, खासगी संस्था आणि इतर शोधनिबंधाच्या आधारे पुराव्यादाखल आकडेवारी, तक्ते, आलेख, आकृतिबंध, माहिती स्रोत संदर्भ सहित दिले आहेत. एकेकाळी वर्चस्व गाजवणारे, भारताच्या जीडीपी मध्ये सिंहाचा वाटा असणारे कृषी क्षेत्र आता दुर्लक्षित झाले आहे. लेखकाने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील, ब्रिटिश राजवटीतील शेतकऱ्यांच्या लुटीच्या इतिहासाचा थोडक्यात परामर्श घेतानाच स्वातंत्र्योत्तर काळातील घटनाक्रमांचा लेखाजोखा मांडला आहे.
सन १९५२ मध्ये हंगामी संसदेमध्ये घटना दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कावर आघात करण्यात आला. तिथून पुढे झालेले शेतकरी विरोधी कायदे यांचा घटनाक्रम उलगडला आहे. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ‘शेतीमालाच्या किमती कमी ठेवणे’ असे सरकारच्या अधिकृत धोरणाचा उल्लेख आहे.
पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंपासून ते नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील कृषिविषयक धोरणे, उपक्रम व योजनांचा सर्वकष आढावा घेत त्यांच्या कारकिर्दीचे वस्तुनिष्ठ तपशीलवार मूल्यांकन केले आहे. जिथे आवश्यक तिथे कौतुक करतानाच काही ठिकाणी परखड टीकाही ते करतात. ते कुंपणावर बसून दोन्ही बाजूने गुळमुळीत भूमिका घेणाऱ्या विश्लेषकासारखे वागत नाहीत, हे विशेष.
कुठल्या योजनेसाठी किती श्रम आणि पैशांच्या स्वरूपात गुंतवणूक केली, या पेक्षाही त्याचे नेमके परिणाम काय झाले, हे महत्त्वाचे असते. त्यावरच त्या धोरणाचा प्रभावीपणा जोखला गेला पाहिजे. आजवर ज्या ज्या पक्षांनी देशात आणि राज्यात सत्ता उपभोगली, त्या सर्वच पक्षांची धोरणे चुकली आहेत हे दर्शविण्यासाठी आजवर घडलेल्या साडेचार लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे परिमाण पुरेसे नाही का, असा प्रश्‍न लेखक उपस्थित करतात.
या पुस्तकात दोन नावीन्यपूर्ण संकल्पना मांडल्या आहेत. शेतीसाठी साह्य - कृषी समर्थन (Agriculture Support) वार्षिक मुद्रा मूल्य आणि उत्पादक संरक्षण गुणोत्तर ( Producer Protection). २००० ते २०२१ या काळातील २१ देशांची आकडेवारी मांडून भारतातील कृषी क्षेत्राची स्थिती किती दोलायमान आहे, हे सप्रमाण दाखवले आहे.
७५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांना शेतकरी विरोधी कायद्याने जखडून ठेवले आहे. त्याला जागतिक आर्थिक मुक्त वातावरणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ‘अशा अनेक कृषिद्रोही धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य शिल्लक राहिले आहे, ते केवळ आत्मसन्मानासाठी आत्महत्या करण्याचे!’ असा निष्कर्ष लेखक काढतो. त्याला कोणीही सहमत होऊ शकतो.
हे पुस्तक म्हणजे धोरणकर्ते, कृषी तज्ज्ञ, अर्थशास्त्रीय अभ्यासक, विधी तज्ज्ञ, समाजभान असणारे नागरिक व उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांच्या अभ्यासासाठी एक मौलिक संदर्भ ग्रंथ ठरू शकतो. अर्थात, त्याची सर्वांत मोठी मला जाणवलेली कमतरता म्हणजे प्रश्‍न सखोलपणे मांडून लेखक तिथेच थांबतो. त्या सोबतच त्यांनी सध्या कृषी क्षेत्रावर आलेल्या या बिकट परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी,
भरभराटीचे दिवस येण्यासाठी काही ठोस उपाय सुचवले असते, तर हे पुस्तक अजून परिपूर्ण झाले असते. असो. डॉ. राजीव बसर्गेकर हे ज्या शरद जोशी यांच्या विचार संस्काराच्या मुशीतून तयार झालेले आहेत, त्यांच्याबरोबर विविध आंदोलनात हिरिरीने भाग घेतला आहे, त्याला सुसंगत झाली असती. मात्र त्यांनी या पुस्तकातून अभ्यासपूर्ण मांडणीची अपेक्षा मात्र नक्कीच पूर्ण केली आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
