Developed Agriculture : विकसित शेतीतूनच विकसित भारताचे निर्माण शक्य

Parli News : ‘‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात कुठलीही कसर ठेवली जाणार नाही. पीकविम्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर योग्य न्याय होईल,’’ असे आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिले. त्याचवेळी विकसित शेतीतूनच विकसित भारताची वाट जाते, असे सूतोवाचही श्री. चौहान यांनी केले.

परळी येथील कृषी महोत्सवाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी (ता. २१) केले. या वेळी विशेष निमंत्रित म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे पाशा पटेल, आमदार पंकजा मुंडे, प्रकाश सोळंके, नमिता मुंदडा, सुरेश धस, आर. टी. देशमुख, कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन सत्राचे प्रास्ताविक कृषी आयुक्त श्री. बिनवडे यांनी केले. त्यानंतर आमदार पंकजा मुंडे यांनी मनोगत व्यक्त केले. हा महोत्सव पाच दिवस चालणार असून २५ रोजी समारोप होणार आहे.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, की राज्य सरकारने कापूस व सोयाबीनसाठी भावांतर फरक योजनेकरता ई-पीक पाहणी नोंदीऐवजी सात-बारावरील नोंदी ग्राह्य धराव्यात. पीक विमा २५ टक्के मिळाला. उर्वरित ७५ टक्के मिळावा. नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, ड्रोन-तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे केली. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, की अशा प्रकारच्या कृषी प्रदर्शनाची नितांत गरज आहे. सरकारने सव्वा कोटी महिलांपर्यंत ‘लाडकी बहीण योजने’चा निधी पोहोचविला आहे. ५२ लाख कुटुंबीयांना तीन सिलिंडर मोफत देतो आहोत.

उसाची एफआरपी वाढली एमएसपी वाढली नाही. कांदा निर्यात बंदी करणार नाही, असे सरकार म्हणून केंद्र आणि राज्याला सांगावे लागेल. या वेळी शेतकरी हिताचे निर्णय घेणाऱ्या महायुतीच्या सरकारच्या पाठीशी उभे राहण्याचा आवाहनही श्री. पवारांनी केले. श्री. फडणवीस म्हणाले, की मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प घेऊन सरकारचे काम सुरू आहे. ५० टीएमसी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन योजनेसाठी ११,६२६ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. ११ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देऊन १३ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे साडेसात एचपीपर्यंतचे वीजबिल माफ केले आहे. मुख्यमंत्री सौरकृषी योजना आणली. शेतीत पाणी पोहोचविण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. दिवसा वीज मिळण्यासाठी १२००० मेगावॉट वीज निर्मितीचे काम १८ महिन्यांत पूर्ण होईल. या वेळी नमो किसान महासन्मान योजनेचा चौथा हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात पाठविण्यात आला. सोबतच कॉफी टेबल पुस्तक तसेच भावांतर फरक योजनेसाठीच्या संकेतस्थळाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की कांदा, सोयाबीन, कपाशी, दूध या प्रश्नी राज्याला केंद्राच्या मदतीची गरज आहे. त्यासाठी केंद्राने बैठक बोलवावी अशी मागणी त्यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. सोयाबीन कापसासाठी भावांतर फरक योजनेत ई- पीक पाहणी बाजूला ठेवून सात-बाराच्या नोंदी ग्राह्य धरल्या जातील. राज्य सरकारने मागचे पुढचे सर्व वीजबिल माफ केले आहे. सरकारच्या योजनेत विरोधक घोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना जोडा दाखवा. केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. चौहान म्हणाले, की ‘लाडकी बहीण योजना’ केवळ आर्थिक सक्षमता नसून मानसन्मान वाढविणारी आहे. विमा प्रश्नावर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.

‘मी महाराष्ट्राचा जावई’

आपल्या मार्गदर्शनाचा समारोप करताना केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. चौहान यांनी आपण महाराष्ट्राचे जावई असल्याचे सांगितले. नाते घट्ट असल्याने हातात हात मिळून महाराष्ट्राच्या विकासाचे काम करू, असेही शेवटी ते म्हणाले.