Tur Purchase Plan : मागील वर्षाच्या शेवटच्या (२५ डिसेंबरच्या) लेखात बाजारसूत्रांच्या हवाल्याने सरकारकडून तूर आणि मका खरेदी जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली होती. ती शब्दशः खरी ठरली आहे. मागील आठवड्यात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी केंद्रीय तूर खरेदी योजनेचा शुभारंभदेखील केला आहे. याच धर्तीवर लवकरच मका खरेदी देखील करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
खरेदी केलेला मका हमीभावाने इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांना देण्यात येईल, अशी त्यामागची भूमिका आहे. या योजनांमागील व्यापक हेतू, त्याचे दूरगामी परिणाम याबाबत विश्लेषण पुढे करूया. परंतु एकंदरीत कृषी बाजारपेठेतील परिस्थिती पाहता मका आणि तूर खरेदी योजना नजीकच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी कशा राहतील याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न करूया.
या स्तंभातून आपण तीन वेळा मक्याबाबत विस्तृत चर्चा केली असून, ही कमोडिटी शेतकऱ्यांसाठी वरदान कशी होऊ शकेल याबाबत अंदाज व्यक्त केले आहेत. परंतु सरकारी धोरणातील धरसोडपणामुळे कधी तरी या अंदाजांवर सावट येते. तरीही केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी म्हटल्याप्रमाणे मक्यासाठी देखील सरकारी खरेदी लवकरच सुरू होईल.
कुठल्याही परिस्थितीत पेट्रोल मध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष २०२५ अखेर गाठायचेच असा निग्रह केल्यामुळे आणि ऊस उत्पादन कमी होणार असल्यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्याला पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच थेट शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन पद्धतीने मका घेऊन तो हमीभावामध्ये इथेनॉल उत्पादकांना दिला जाईल असे शहा यांनी म्हटले असले, तरी बाजारातील मागणी-पुरवठ्याची स्थिती पाहता सरकारला मका मिळण्यात चांगलेच अडथळे येतील. याची अनेक कारणे आहेत.
यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे बिहारमधील बायोफ्यूएल धोरणामुळे एक तर रब्बी हंगामातील मका मोठ्या प्रमाणावर त्या राज्यातच राहील. त्यामुळे इतर राज्यात कुक्कुटपालन, पशुखाद्य, स्टार्च, शर्करा आणि इथेनॉल उत्पादकांना मका मिळण्यासाठी जोरदार स्पर्धा करावी लागेल. तर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात देखील मक्याच्या उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मक्याचा पुरवठा पुढील काळात कळीचा मुद्दा ठरेल अशी लक्षणे आहेत.
कुक्कुटपालन उद्योगाने परिस्थिती ओळखून यापूर्वीच मका आयातीला परवानगी मागितली आहे. दोन वर्षांपूर्वी सोयामिल किमती गगनाला भिडल्या असताना जीएम सोयामिल आयात करण्यासाठी कुक्कुटपालन उद्योगाने यशस्वी लॉबिंग केले होते. तसेच प्रयत्न या उद्योगाने सध्या मक्यासाठी चालवले आहेत असे माध्यमातील बातम्या दर्शवतात.
कदाचित यामुळेच मागील आठवड्यात सरकारने १५ हजार टन मका कुक्कुटपालन उद्योगासाठी आयात करण्याची तयारी केली आहे, अशा आशयाची श्रीलंका देशातील बातमी भारतीय उद्योगाच्या नावावर खपवण्याचा प्रयत्न कुणी बाजार-कंटकाने केला होता. त्याचा परिणाम म्हणून काही काळ मका १०० रुपयांनी स्वस्त देखील झाला. परंतु बातमीतील खरेखोटेपणा समोर आल्यावर मका परत २२०० रुपयांवर स्थिरावला.
एवढेच नव्हे तर नुकतेच तेल मार्केटिंग कंपन्यांनी मक्यापासून निर्मित इथेनॉल साठी ५.७९ रुपये प्रति लिटर अधिक देण्याची घोषणा केल्याने मक्याच्या बाजारात चैतन्य आले आहे. तसेच आजवर अनेकदा मक्याच्या किमती शेतकऱ्यांसाठी चांगल्याच आकर्षक होतील हा अंदाज खरा होण्यास अधिकच अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे.
पुढील काळात उसाचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी वाटले आणि परत एकदा इथेनॉलसाठी ऊस वापरण्यावर बंधने आल्यास मका विक्रमी पातळी गाठेल हा अंदाज अधिक दृढ झाला आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात चढ-उतार, पॅनिक सेलिंगसारख्या घटना घडल्यास डोके शांत ठेवून मका साठवणुकीची तयारी ठेवल्यास पुढे अच्छे दिन दिसतील असे वातावरण सध्या तयार झाले आहे.
बांबू परिषदेकडे लक्ष
उद्या मुंबईत राज्य शासनाचा पाठिंबा असलेली अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी शाश्‍वत पर्यावरण विकास परिषद पार पडणार आहे. या परिषदेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लहान शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या बांबू लागवड योजनेबाबत नेमक्या काय घोषणा करतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत प्रति हेक्टर ११ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. तसेच खासगी क्षेत्राच्या मदतीने ही योजना राबवण्यात येणार असल्यामुळे त्याची अधिक कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. तीन वर्षांनी उत्पादित होणाऱ्या बांबूला मार्केट मिळवून देण्याच्या दृष्टीने काही करार किंवा धोरण विषयक घोषणा होतात का, तसेच राज्याच्या औद्योगिक धोरणात बांबू लागवडीला संलग्न निर्णय घेतले जाऊ शकतील का याबाबतची स्पष्टता देखील या परिषदेत येईल.
तुरीचे वास्तव
नुकत्याच चालू झालेल्या तूर खरेदीमागचा व्यापक हेतू हा शेतकऱ्यांना पुढील काळात तूर उत्पादनास प्रवृत्त करणे हा आहे. २०२७ अखेरपर्यंत कडधान्य क्षेत्रात स्वयंपूर्णता साध्य करून २०२८ पासून कडधान्य आयात बंद करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. शेतकऱ्यांना तूर लागवडीस प्रवृत्त करण्यासाठी त्याला चांगला भाव ही एकच गोष्ट पुरेशी आहे. ही कल्पना असल्यामुळेच सध्याची तूर खरेदी ही हमीभावात न करता त्यापेक्षा अधिक असलेला बाजारभाव आणि हमीभाव या दोन्हींच्या शास्त्रोक्त पद्धतीने काढलेल्या सरासरीने ठरवला जाऊन त्याचे पैसे शेतकऱ्यास त्वरित थेट बँक खात्यात देण्यात येतील.
एवढेच नव्हे तर पुढील हंगामात लागवडीनंतर लगेचच तूर विक्रीसाठी आपले नाव रजिस्टर केल्यास त्या शेतकऱ्याकडून त्याचे सर्व उत्पादन हमीभावात खरेदी करण्याची खात्री देण्यात आली आहे. याप्रकारे तूर खरेदी योजना आकर्षक करण्यामागे तुरीची असलेली टंचाई हे प्रमुख कारण असल्याची कबुलीच दिली गेली आहे.
जर असे असेल तर पुढील हंगाम एक वर्ष दूर आहे, त्यामुळे परदेशी तूर निर्यातदारांना भारतातील परिस्थिती माहीत असल्यामुळे ते फार स्वस्त दरात तूर विकणार नाहीत. म्हणजे सुरुवातीच्या एक दोन महिन्यांत आवकीचा जोर कमी झाला की तुरीच्या किमती वाढू लागतील. कदाचित एप्रिल अखेरपर्यंत निवडणुका आटोपेपर्यंत स्थिर राहतील आणि निवडणुकी नंतर वाढतील. त्यामुळे मक्याप्रमाणेच तूर देखील साठवणूक करणे अधिक फायद्याचे ठरेल. त्यामुळे आताच नाफेडच्या गोदामात तूर द्यायची की नाफेडच्या हातावर तुरी द्यायच्या हा निर्णय नीट विचार करून घ्यावा.
कडधान्यांचे काय..
केवळ तूरच नव्हे तर कडधान्य बाजारच निवडणुकांनंतरच्या काळात तेजीत राहू शकेल. याचे मुख्य कारण खरीप हंगामातील निराशाजनक कामगिरीनंतर रब्बी हंगामात देखील कडधान्यांचे क्षेत्र चांगलेच कमी झाले आहे.
सालाबादाप्रमाणे या वेळीही फेब्रुवारी-मे महिन्यांत पाऊस आणि गारपिटीसारख्या घटना घडल्या, तर आधीच कमी होणारे उत्पादन अधिक बाधित होऊन बाजार गरम होतील. परंतु पिवळ्या वाटाण्याची शुल्क-मुक्त आयात मार्चनंतर चालू राहिली तर तुरडाळीच्या मागणीवर थोडासा परिणाम होऊन किमती अपेक्षेपेक्षा कमी वाढतील. एवढा एकच काय तो धोका आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.