Parliament Session: रंगतदार आणि संस्मरणीय अधिवेशन

सुनील चावके

Indian Parliament Discussion: संसदेचे यंदाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन शेवटच्या चेंडूपर्यंत उत्कंठावर्धक ठरणाऱ्या क्रिकेट सामन्याप्रमाणे रंगतदार ठरले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रखर बुद्धिमत्तेचे, कटुतेचे, कुरघोडीचे, हेत्वारोपांचे, राजकीय वैमनस्याचे, सभात्यागाचे, हास्यविनोदाचे, उपरोधाचे, त्वेषाचे, जुगलबंदीचे, गुणग्राहकतेचे आणि परस्पर सौहार्दाचे रंग भरल्यामुळे हे अधिवेशन संस्मरणीय झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजप-रालोआचे सरकार आल्यापासूनच्या गेल्या अकरा वर्षांतील हे सर्वांत यादगार अधिवेशन ठरावे. या अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा १२ लाखांवर नेऊन भाजपने दिल्लीची विधानसभा निवडणुकीची मैदानातील लढाई जिंकली, तर अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक संमत करून संसदेतील अटीतटीच्या संघर्षातही सरशी साधली.

कुठल्याही मुद्यावर गृहपाठ करून पूर्वनियोजित पद्धतीने रेटणाऱ्या भाजपसमोर ऐक्याअभावी विस्कळीत विरोधी पक्षांचा निभाव लागत नाही. तरीही वक्फ विधेयकावरून निर्माण झालेल्या धुव्रीकरणामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधकांचे संख्याबळ शाबूत राहिले. सत्ताधाऱ्यांनी दोन्ही सभागृहांत विरोधकांना संधी मिळेल तेव्हा तुडविण्याचा प्रयत्न केला. तरीही विरोधी पक्षांनी भाजपचा नेटाने वाद-चर्चेच्या माध्यमातून प्रतिकार केला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सत्ताधारी भाजप-रालोआचे संसदेत समर्थपणे नेतृत्व केले. वक्फ विधेयकावर दोन्ही सभागृहांमध्ये बारा तासांच्या अंतरात मोदी सरकारची बाजू आक्रमकपणे मांडणारे अल्पसंख्याक आणि संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू संसदेच्या ‘आयपीएल’मधील नवे मॅचविनर ठरले. सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य, रेल्वे, ऊर्जा, कृषी आणि गृह मंत्रालयाच्या कामगिरीवर दोन्ही सभागृहांमध्ये दीर्घ आणि गंभीर चर्चा होऊन अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील मध्यरात्र ओलांडून पहाटेपर्यंत तब्बल चौदा तास चाललेल्या चर्चा खिळवून ठेवणाऱ्या ठरल्या. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे युक्तिवाद धारदार होते. विशेष म्हणजे पहाटेच्या वेळी झोप आणि संयमाची परीक्षा पाहणाऱ्या या चर्चांमध्ये सभागृहात उपस्थित बहुतांश सदस्यांचा उत्साह प्रशंसनीय ठरला. पंतप्रधान मोदी यांच्या अनुपस्थितीत वक्फ विधेयकावर दोन्ही सभागृहांमध्ये सदस्यांना बोलण्याची भरपूर संधी मिळाल्यामुळे प्रारंभीची कटुता आणि त्वेषाची जागा तर्काने घेतली.

हे विधेयक संमत करून घेताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी निर्णायक भूमिका बजावली. या विधेयकावरील १४ तासांपर्यंत लांबलेल्या चर्चांदरम्यान अमित शहा दोन्ही सभागृहांमध्ये शेवटपर्यंत ठाण मांडून बसले होते. एवढेच नव्हे तर अनेक कुरघोडीच्या प्रसंगी त्यांनी हस्तक्षेप करीत वातावरण निवळण्यासाठी पुढाकार घेतला. नीट पूर्वतयारी करून आल्याने संसदेतील भाषण, निवेदन प्रभावीपणे मांडले जाऊन ते समाजमाध्यमांद्वारे व्हायरल होऊन सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचते याची जाणीव या अधिवेशनाने अनेक खासदारांना करून दिली. त्याची परिणामकारकता पावसाळी अधिवेशनात निश्चितपणे दिसेल.

राज्यसभेच्या कोणत्याही सभापतीला पक्षपातीपणाच्या आरोपावरून सभागृहातील सदस्यांच्या अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची वेळ आली नव्हती. जगदीप धनखड हे मात्र त्याला अपवाद. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात धनखड यांच्याविरुद्ध काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या साठ खासदारांनी सह्या करून प्रथमच अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस बजावून राज्यसभेत इतिहास घडविला. पण चौदा दिवसांची कालमर्यादा पूर्ण होत नसल्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला.

या नामुष्कीतून तांत्रिकदृष्ट्या बचावलेले धनखड यांनी आवश्यक तो बोध घेत राज्यसभेत भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये शिगेला पोहोचलेले कटुतेचे वातावरण अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणण्यात यश मिळवले. अधिवेशनाचा उत्तरार्ध सुरू होण्यापूर्वीच सभापती धनखड यांना छातीत दुखू लागल्यामुळे अ.भा.आयुर्विज्ञान संस्थेत उपचार घ्यावे लागले. त्या वेळी सोनिया गांधी आणि ममता बनर्जी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या प्रकृतीची आस्थेवाईकपणे विचारपूस केली.

इस्पितळातून बरे होऊन सभागृहात परतल्यानंतर धनखड यांचे ह्रदयपरिवर्तन झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते. सत्ताधारी बाकांवरील नेत्यांचा आणि सदस्यांचा नको तितका ताठर बाणा कायम असताना धनखड यांनी विरोधी बाकांवरील सदस्यांशी सौहार्द प्रस्थापित करून सभागृहात खेळीमेळीचे वातावरण रुजविण्याचा प्रयत्न केला. या खेळीमेळीत अर्थातच गृहमंत्री अमित शहा वगळता सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य सहभागी होण्याचे टाळत होते.

तरीही विरोधी बाकांवरील बहुतांश सदस्यांशी जुळवून घेत धनखड यांनी लवचिकतेचा परिचय देत वातावरण बदलल्यामुळे राज्यसभेतील चर्चा आणि कामकाजाचा स्तर उंचावला. आपल्याला म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी मिळते आहे या भावनेने विरोधक सुखावले. सभागृहात नर्मविनोद, कुरघोडी आणि उपरोधाचे हलकेफुलके वातावरण तयार होऊन जनतेचे प्रश्न गांभीर्याने मांडले जाऊ लागले.

प्रक्षोभक वक्तव्यांचे काय करायचे?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्यामुळे सदस्यांनी केलेल्या असंसदीय किंवा आक्षेपार्ह विधानांना वेळीच कसा लगाम लावता येईल, हा मुद्दा हळूहळू लोकसभा अध्यक्ष आणि सभापतींसाठी डोकेदुखीचा ठरू लागला आहे. सदस्यांची वादग्रस्त विधाने संसदेच्या कामकाजातून वगळून ती प्रसिद्ध करू नयेत म्हणून वृत्तपत्रे किंवा डिजिटल संकेतस्थळांना भाग पाडता येते.

असंसदीय विधाने कामकाजातून वगळली जाईपर्यंत थेट प्रक्षेपणामुळे समाजमाध्यमांवर व्हायरल होऊन त्यांचा व्हायचा तो परिणाम होतोच. समाजवादी पक्षाचे रामजीलाल सुमन यांनी राज्यसभेत राणा संग यांच्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आला. सुमन यांच्या विधानावर भडकून करणी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या आग्ऱ्यातील निवासस्थानावर हल्ला केला. त्यातून सुमन कसेबसे बचावले. संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण कायम राखून अशी विधाने रोखण्यासाठी परिणामकारक ठरु शकणाऱ्या उपायांवर मंथन होत आहे.

तूर्तास समाजात तेढ निर्माण होईल अशी विधाने करण्यापासून सदस्यांना परावृत्त करणे हाच एकमेव उपाय दृष्टिपथात असला तरी त्या दिशेने पावले टाकली जाऊ लागली आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सहमती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने धनखड यांनी मोफत योजनांवर चर्चेचा प्रस्ताव मांडला. मात्र राज्यसभेसारखा ‘वातावरणबदल’ लोकसभेत बघायला मिळाला नाही. लोकसभाअध्यक्ष ओम बिर्ला आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यातील तेढ कायमच राहिली. कामकाजाच्या उत्पादकतेच्या बाबतीत बरोबरी साधली असली, तरी सौहार्दाच्या बाबतीत लोकसभा राज्यसभेपेक्षा बरीच मागे असल्याचे दिसून आले.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)