Economic Census : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आठवी आर्थिक गणना

Chh. Sambbhajinagar News : उत्पादन, वस्तू आणि सेवांच्या वितरणात असलेल्या आस्थापनांची संख्या, त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींची गणना करण्यासाठी आठवी आर्थिक गणना करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात ४ लाख ४१ हजार ४९० कुटुंबांची गणना या अंतर्गत होणार असून १०० कुटुंबांसाठी एक याप्रमाणे प्रगणकांची नेमणूक होणार आहे.

यासंदर्भात जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक सोमवारी (ता. २४) पार पडली. निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी शिवनाथ साबळे, महिला व बालविकास विभागाचे कार्यक्रम अधिकारी बी. व्ही. सोनवणे, सहा. आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. रमण इंगळे, जिल्हा रुग्णालयाचे डॉ. महेश लढ्ढा, सहा. जिल्हा नियोजन अधिकारी लक्ष्मिकांत थोन्टे, शरद दिवेकर आदी उपस्थित होते.

माहितीनुसार, या गणनेसाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. त्याद्वारे ही गणना होणार आहे. जिल्ह्यात ४ लाख ४१ हजार ४९० कुटुंबांची गणना होणार आहे. त्यासाठी प्रति १०० कुटुंबास एक या प्रमाणे ४४१६ प्रगणक यातील ३ प्रकल्पांमागे एक याप्रंआणे अन्य १४९८, तर त्यावरील पर्यवेक्षक ७५२ असे एकूण ६६६६ कर्मचारी ग्रामीण भागासाठी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.

शहरी भागाकरिता ३५१७ वॉर्डांमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे ३५१७ प्रगणक, प्रत्येकी तीन प्रगणकांमागे एक याप्रमाणे ११७५ प्रगणक व ५९१ पर्यवेक्षक असे एकूण ५२११ कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. आर्थिक गणना जिल्ह्यात करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समिती तयार करण्यात आली असून, तालुकास्तरीय समित्याही तयार करण्यात आल्या आहेत.

काय आहे आर्थिक गणना?

आर्थिक गणनेचे कार्य हे सांख्यिकी माहिती संग्रहण अधिनियम २००८ नुसार केले जाते. १९७७ मध्ये देशातील पहिली आर्थिक गणना झाली होती. त्यानंतर १९८०, १९९०,१९९८,२००५, २०१३, २०१९ अशा सात आर्थिक गणना झाल्या आहेत. आता यंदाची ही आठवी आर्थिक गणना होणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी ही आर्थिक गणना केली जाते. त्यात बिगरशेती आर्थिक उपक्रमांचा समावेश असतो.

शेती आधारित उपक्रमांसाठी वेगळी गणना केली जाते. यात ग्रामिण, शहरी भागातील आर्थिक उपक्रमांचे स्वरूप, नोंदणीकृत, परवानाधारक, स्वयंरोजगार, हंगामी, प्रासंगिक, बारमाही प्रकल्प त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती अशा सगळ्यांची माहिती संकलित केली जाते.

काळानुसार आर्थिक परिदृश्‍यातील बदलांचे निरीक्षण करणे, केंद्र, राज्य सरकारने घेतलेल्या धोरणांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करणे, तांत्रिक प्रगती व बाह्य आर्थिक घटकांचा प्रभाव अभ्यासणे अशा विविध उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ही आर्थिक गणना केली जाते.