Chana Cultivation : रब्बी हरभरा पिकासाठी ६१ मंडले अधिसूचित

Yavatmal News : फळपीक विमा योजनेत किमान क्षेत्रावर लागवडीची अट टाकण्यात आली होती. यानंतर आता हरभरा पिकांसाठीही ११० महसूल मंडलांपैकी ६१ मंडले अधिसूचित करण्यात आले आहे. यामुळे ६१ मंडलांव्यतिरिक्त हरभरा पिकाचा पेरा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हरभरा पिकांचा पीकविमा काढता येणार नाही.

पीकविमा काढण्यासाठी शासनाने काही अटी टाकल्या आहेत. या अटीमुळे शेतकऱ्यांची अडचण होताना दिसत आहे. विमा उतरविण्यासाठी संबंधित महसूल मंडले अधिसूचित असणे आवश्यक आहे. मात्र जमिनीची मर्यादा असल्याने अनेक मंडले अधिसूचित यादी नसल्याचे पुढे येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेतील प्रमाणकांमधील अटीमुळे शेतकऱ्यांची गोची होताना दिसत आहे. रब्बी हंगामात गहू तसेच हरभरा पीक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. रब्बीत ३३ हजार ७७३ हेक्टरवर गहू पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व ११० महसूल मंडले अधिसूचित करण्यात आले आहे.

हरभरा पिकांचा पेरा एक लाख ८ हजार ७४ हेक्टरवर झाला आहे. यानंतरही केवळ ६१ महसुली मंडलच अधिसूचित आहे. यामुळे इतर मंडलांतील शेतकऱ्यांना विमा काढण्यासाठी अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शासनाने फळपीक व यानंतर आता हरभरा पीकविमा योजनेसाठी महसूल मंडलाच्या निमित्ताने अडचण होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बसत आहे. संबंधित महसूल मंडलांत पेरा नसल्याने ते अधिसूचित होत नाही. यामुळे त्या भागातील शेतकऱ्यांचा विमाच उतरविला जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे.

रब्बी हंगामात रब्बी पीक महत्त्वाचे

खरिपानंतर रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. दोन्ही हंगामांतील उत्पादनावर शेतकऱ्यांचा वर्षभराचे नियोजन असते. शिवाय, एका पिकांवर दुसरे हंगामातील खर्च शेतकरी करतो.

सध्या पिकांना असलेला हमीभाव पाहता उत्पादन खर्च निघण्याची शक्यता कमी आहे. यातच हवामानाने पिकांचे नुकसान झाल्यास परतावा मिळत नाही. यामुळे पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असली, तरी त्यातील नियमामुळे ही योजना शेतकऱ्यांच्या कमीच उपयोगी पडताना दिसत आहे.