Maharashtra Cabinet : मंत्रिमंडळ बैठकीत ६ निर्णय; म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेतील सौर ऊर्जा प्रकल्पाला निधीची मान्यता

Cabinet Meeting Maharashtra : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्य सरकारकडून ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना, सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मान्यता. जलसंपदा आणि विभागातील काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

तसेच राज्यातील अंमली पदार्थ तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवीन टास्क फोर्स निर्मितीस मंजुरी दिली. त्यासाठी ३४६ नवीन पदे भरण्यात येणार आहेत. तसेच याच्या खर्चास मान्यताही देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

जलसंपदा विभाग

जलसंपदा विभागामध्ये म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेतून अवर्षण प्रवण भागात १ लाख ८ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जळगांव जिल्ह्यामधील चाळीसगांव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे (बॅरेज) मध्यम प्रकल्पाच्या १ हजार २७५ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे. चाळीसगाव, भडगाव तालुक्यातील ८ हजार २९० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील अनेक गावांना पाण्याची सुविधा मिळणार आहे.

अन्य विभागातील मंत्रीमंडळ निर्णय

गृह विभाग

अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सकरिता (ANTF) ३४६ नवीन पद निर्मिती व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता.(गृह विभाग)

वित्त विभाग

सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मान्यता. (वित्त विभाग)

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

राज्यातील रोपवेच्या कामांसाठी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. (NHLML) ला आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.

महसूल विभाग

पुण्यातील दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला नाल्यावरील पुलाच्या बांधकामासाठी जमीन देण्यास मंजूरी.

मंत्री धनंजय मुंडे यांची अनुपस्थिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीस मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पुन्हा एकदा दांडी मारल्यामुळे चर्चेला उधाण आले. झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, त्याशिवाय जळगाव, पुणे यासह इतर जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.