Bamboo Subsidy : बांबूच्या टिश्यू कल्चर रोपांवर ५० टक्के अनुदान मिळणार| दूध अनुदानापासून शेतकरी वंचित| राज्यात काय घडलं?

बांबू लागवडीला ५० टक्के अनुदान

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बांबू मिशनमध्ये शेतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपे देण्यात येत होती. पण त्यामध्ये रोपांची देखभाल करण्यासाठी अनुदान देण्याची तरतूद नव्हती. केंद्र सरकारच्या या राष्ट्रीय बांबू मिशनतंर्गत शेतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपे लागवडीसाठी आता मात्र अटल बांबू समृद्धी योजनेतून अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांनी राज्य अर्थसंकल्पात केली होती.

या योजनेतून टिश्यू कल्चर बांबू रोप पुरवठा आणि देखभालीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला तीन वर्षांसाठी प्रति रोप ३५० खर्च अपेक्षित आहे. या पैकी ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. या अनुदानाची विभागणी वर्षानुसार ९० रुपये, ५० रुपये आणि ३५ रुपये याप्रमाणे तीन वर्षात १७५ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्याला २ हेक्टर क्षेत्रासाठी ६०० बांबू रोपं देण्यात येणार आहेत. त्याची ५ बाय ४ मीटर अंतरावर लागवड करावी लागणार आहे. बांबू लागवडीला शेतकऱ्यांनी पसंती द्यावी आणि त्यातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सुधारावं या उद्देशानं अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. 

अंड्याचे दर का गडगडले

देशातील दक्षिण राज्यात अंड्याचे दर गडगडले आहे. वाढत्या तापमानामुळे मागणी कमी झालीय. २०२३ च्या डिसेंबर महिन्यात ख्रिसमसमुळे अंड्याची मागणी वाढली होती. डिसेंबर महिन्यात देशातील प्रमुख बाजारपेठात प्रति अंडी ६ रुपये ७० पैशांवर दर गेले होते. पण आता मात्र वाढत्या तापमानामुळे प्रति अंडी ५ रुपयांवर दर आले आहेत. श्रीलंका, ओमान आणि जपानला अंड्यांची निर्यात होत असते. सध्या निर्यात मंदावली आहे. सोयाबीनचे घसरलेले दर आणि मक्याच्या स्थिर भावामुळे पोल्ट्री उत्पादकांना पोल्ट्री खाद्य स्वस्त दरात उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सध्या मिळणाऱ्या दरातूनही पोल्ट्री उद्योगाला चांगला नफा मिळत असल्याचं अभ्यासक सांगतात. दक्षिण भारतातील राज्यात पोल्ट्री उद्योगाचा विस्तार झालेला आहे. 

दूध अनुदानाला सरकारचा खोडा ?

सोमवारी (ता.२६) राज्य सरकारने एकीकडे दूध अनुदान योजनेला पाच रुपयांची मुदत वाढ दिली. पण गुरुवारी (ता.२९) मात्र सुराज्य पक्षाचे आमदार विनय कोरे यांनी या दूध योजनेचा फक्त ११८ दूध उत्पादकांना फायदा मिळाल्याची माहिती विधानसभेत दिली. कोरे यांनी यावेळी राज्यातील ५० लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी फक्त ११८ शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान मिळाल्याचं सांगितलं. दुग्धविकास विभागानं तयार केलेल्या अॅपमध्येच गडबड असल्याचाही आरोपही कोरे यांनी केला. त्यामुळे पुन्हा एकदा पशूसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.

राज्य सरकार खाजगी दूध संघांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असं पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे वारंवार सांगत असतात. त्यामुळं ते एकवेळ मान्य करता येईल. पण इथं तर पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागही मंत्री विखेंच्या हाताबाहेर दिसतोय. आधी इअर टॅगिंग करा, त्याची नोंदणी करा मग दूध संघांकडे नोंदणी करा अशा सतराशे-साठ अटींचा खोडा या योजनेत घालण्यात आला होता. त्यासाठी दूध संघावालेच अनुदान लाटतील, असं कारणही मंत्री विखे देत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अटी शर्थीची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातही जिल्हा पशुसंवर्धन विभागानं सुरुवातीला इअर टॅगच संपले, अशी कारणं देत वेळ मारून नेली. त्यावरून शेतकरी आक्रमक झाल्यानंतर प्रश्न सुटेल आणि अनुदान मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. पण त्यानंतर अॅपवर माहिती भरली जात नव्हती.

या अडचणींचा सामना करूनही शेतकऱ्यांच्या पदारात दूध अनुदान पडलं नाही. राज्य सरकारच्या जाचक अटीमुळे दूध अनुदानापासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. त्यामुळं 'मदत नको पण कुत्रं आवर' असं म्हणत किसान सभेचे नेते डॉ अजित नवले यांनी सरसकट शेतकऱ्यांना दूध अनुदान देण्याची मागणी केलीय. नवले म्हणाले, "दूध अनुदानासाठी सरकारने जाचक अटी लावल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दूध अनुदानापासून वंचित राहावं लागत आहे. सरकारने या अटी न लावता सरसकट शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे." अशी मागणी नवले यांनी केली आहे."

खाजगी दूध संघांनी तर दुधाचे दर कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांना २२ ते २३ रुपये प्रतिलीटरचाच दर मिळत असल्याचं शेतकरी सांगतात. थोडक्यात काय तर दूध अनुदानापासून शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या सावळ्या गोंधळाने वंचित ठेवलंय.