Onion Subsidy for Ahmednagar: अहमदनगर जिल्ह्यातील ३१ हजार अपात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळणार अनुदान

Ahmednagar Onion Farmers : अहमदनगर जिल्ह्यातील ७८ हजार कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा अनुदान योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. यापूर्वी केवळ ४७ हजार शेतकरी कांदा अनुदानास पात्र ठरले होते. तर ३१ हजार शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंद नसल्यानं अपात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र आता पीक नोंदीची अट रद्द करण्याची पणनमंत्री अब्दुल सत्तारांनी ग्वाही दिली.

त्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील ७८ हजार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १०२ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या कांदा अनुदान निधीचा प्रस्ताव पणन विभागाकडे पाठवल्याची माहिती जिल्हा सहकार विभागानं दिली आहे. त्यामुळे कांदा अनुदानास अपात्र ठरलेली ४० टक्के म्हणजे ३१ हजार शेतकरी आता पात्र ठरली आहेत.

कांदा अनुदानासाठी ३० एप्रिलपर्यंत अहमदनगर जिल्ह्यात ७८ हजार ७५२ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दिले होते. यापैकी ७५ हजार ९७० बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री करणारे तसेच २ हजार ७३९ शेतकऱ्यांनी खाजगी बाजारात कांदा विक्री करणारे आणि नाफेडला विक्री करणाऱ्या ४३ शेतकऱ्यांचा समावेश होता.

जिल्हा उपनिबंधकांच्या छाननीनंतर बाजार समितीत कांदा विक्री करणारे ३० हजार ५३६ तसेच खाजगी बाजारात कांदा विकणारे ४४९ असे एकूण ३१ हजार शेतकरी ई-पीक नोंद नसल्यानं अपात्र ठरवण्यात आले होते. 

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि आमदार सतेज पाटील यांनी कांदा अनुदानाबाबत (ता.१९) प्रश्न उपस्थित केला होता. कांदा अनुदानासाठी ठरवण्यात आलेल्या अटी शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरत असल्याचे दानवे यांनी पणनमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावर उत्तर देताना पणनमंत्री सत्तारांनी ई-पीक नोंद नसलेल्या शेतकरी अनुदानास पात्र असल्याची ग्वाही दिली. सत्तार म्हणाले, "कांदा अनुदान १५ ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. ई-पीक नोंद नाही अशा शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्याची ग्वाही देतो."

अहमदनगर जिल्ह्यातील ३१ हजार शेतकरी ई-पीक नोंद न केल्यामुळे अपात्र ठरले होते. परंतु आता मात्र पणनमंत्र्यांच्या ग्वाहीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांदा उत्पादकांसाठी प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु अजूनही कांदा उत्पादकांच्या खात्यावर अनुदान जमा झालेलं नाही. त्यावरून पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी पणनमंत्री अब्दुल सत्तारांना घेरलं होतं. 

यंदा कांदा उत्पादकांचं ऐन आवकेच्या दरम्यान दर घसरल्यामुळे मोठं नुकसान झालं. तसेच गारपीट आणि वादळी पावसामुळे पिकाला फटका बसला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदेंनी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च कालावधीत कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

या कांदा अनुदानासाठी कालावधीच्या मर्यादेसह अन्य अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये बाजार समितीत कांदा विक्री करणारे आणि ई-पीक नोंद करणारे शेतकरीच या अनुदानास पात्र ठरतील, अशा अटी होत्या. परंतु या अटींमुळे राज्यातील बहुतांश कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती होती.