Crop Damage Compensation : धाराशिवमधील अतिवृष्टीच्या भरपाईचे ३०८ कोटी रखडले

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Dharashiv News : धाराशिव : जिल्ह्यात सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसान भरपाईचे ३०८ कोटी २१ लाख रुपये सरकारकडे अडकले आहेत. दोन्ही महिन्यांतील भरपाईसाठी निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने उशिराने केल्यामुळे आधी हा निधी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अडकला तर आता निधीसाठी प्रशासनाला नव्या सरकारच्या स्थापनेची प्रतीक्षा करावी लागत आहेत.

दरम्यान निवडणूक काळात लोकप्रतिनिधींनी या मदतीला मुख्य सचिवांनी मान्यता दिली असून निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने मदतीचे वाटप होणार असल्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात आचारसंहिता संपली तरी मदत न मिळाल्याने शेतकरी हताश झाले आहेत.
अनुदान मंजूर करून भरपाईचे तातडीने शेतकऱ्यांना वाटप करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडे केली आहे.

जिल्ह्यात सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने सुरुवातीला चार ऑक्टोबर रोजी परंडा, कळंब, धाराशिव, वाशी या तालुक्यांचा अनुदान प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा प्रशासनाने उमरगा आणि लोहारा या दोन तालुक्यांचा ८६ कोटी ४६ लाख रुपये अनुदानाचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, विधानसभेची आचारसंहिता लागल्यानंतर या प्रस्तावास मंजुरी मिळू शकली नाही. सध्या हा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे आहे.

विधानसभा निवडणूक प्रचार सुरू असतानाच आचारसंहितेच्या काळात निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन निधीचे वितरण करण्याची तयारी मुख्य सचिवांनी केली होती. मात्र, आचारसंहिता संपली तरी त्याला यश आल्याचे दिसत नाही. बाजूच्या लातूर जिल्ह्यात हे अनुदान मंजूर होऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ते जमा झाले आहे. काही शेतकऱ्यांचे अनुदान अजूनही जमा होत आहे.

मात्र, धाराशिव जिल्ह्यात सुरुवातीपासूनच प्रशासनाकडून भरपाईसाठी निधीची मागणी उशिराने झाली. सुरुवातीला २२१ कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. या प्रस्तावाला आचारसंहिता लागू होण्यापू्र्वी मंजुरी देता आली असती. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीअभावी प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही.

त्यानंतर सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीच्या राहिलेल्या तालुक्यांचा व ऑक्टोबरमधील अतिवृ्ष्टीच्या भरपाईचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. तो आचारसंहितेमुळे अडकला. आता  सरकार स्थापनेनंतरच मंजुरीचा मुहूर्त निघणार आहे. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्या सरकारच्या स्थापनेची प्रतीक्षा आहे.