Mumbai News : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याचा निर्णय बुधवारी (ता.१३) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या वर्षात दहा हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते, यात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्यात यंदा १० हजार किलोमीटर बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, उर्वरित १३ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांमध्ये अनुक्रमे ६५०० किलोमीटर असे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
यासंदर्भात तत्कालीन वित्त मंत्र्यांनी ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाची ४० हजार किलोमीटर लांबीची कामे हाती घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना-२ मध्ये १० किलोमीटर लांबीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच संशोधन व विकास अंतर्गत ७ हजार किलोमीटर ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांची दर्जोन्नती देखील करण्यात येत आहे.
‘अहमदनगर’चे होणार ‘अहिल्यानगर’ अहमदनगर शहराचे तसेच जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संघटनांनी केली होती. या संदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात येऊन अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठराव देखील राज्य शासनास प्राप्त झाला होता.
या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून केंद्राच्या मान्यतेनंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येणार आहे.
‘आरोग्य’च्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे.
आशा स्वयंसेविकांचे मानधन वाढविले
राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, २०२३ या महिन्यापासून देण्यात येईल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली २००.२१ कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच ९६१.०८ कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.
आगामी २५ वर्षांमध्ये मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी माध्यमात उपलब्ध करून देणे, मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे, सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणे, बोली भाषांचे जतन व संवर्धन तसेच मराठी भाषेला राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर महत्त्वाची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे इत्यादी उद्दिष्टे देखील साध्य करण्यात येतील.
‘सामूहिक विवाह’ अनुदानात वाढ
बैठकीत शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ करून २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या सामूहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहांसाठी मंगळसूत्र व इतर वस्तूंच्या खरेदीकरिता प्रत्येक जोडप्याला १० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. त्याचप्रमाणे सामूहिक विवाह राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना २ हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. आता जोडप्यांना २५ हजार रुपये आणि संस्थांना २५०० रुपये वाढीव अनुदान देण्यात येईल.
हे अनुदान डीबीटी पद्धतीने थेट खात्यात जमा होईल. आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय, बहुजन कल्याण आणि इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विवाह योजनेत देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही आजच्या या महिला व बालविकासच्या निर्णयानुसार वाढ करण्यात येईल. यासाठी संबंधित विभागांनी तसे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
मराठी भाषा धोरण जाहीर
आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मराठीतील सर्व बोली भाषांचे जतन व संवर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले. सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे चॅट जीपीटी सारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येईल.
तसेच विविध बोली भाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सुलभ उपयोजके विकसित करण्यात येतील. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे जास्तीत जास्त मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्रनिहाय शिफारशी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.