Cow Milk Subsidy : राज्यातील ४ लाख ५३ हजार दूध उत्पादकांच्या खात्यात १८५ कोटी जमा

Maharashtra Milk Rate Subsidy : राज्य सरकारकडून गाय दूध खरेदीसाठी ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्यात येते. यामध्ये जुलै व ऑगस्ट महिन्याचे ४ लाख ५३ हजार दूध उत्पादकांना १८५ कोटी जमा करण्यात आले आहेत. राज्यातील अनेक दूध संघांकडून जशा फाईल्स भरण्यात येतील त्यापद्धतीने अनुदान जमा होणार असल्याची माहिती दूग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी दिली. तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या फाइल्स सिस्टीममध्ये आहेत त्यांच्याही खात्यात लवकरच पैसे जमा होणार असल्याची माहिती दूग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अधिक्षक प्रशांत मोहोड यांनी दिली.

याबाबत राज्याचे दूग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात प्रत्येक गाय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत आमच्याकडे ४ लाख ५३ हजार दूध उत्पादकांच्या फाइल्स आल्या होत्या त्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. येणाऱ्या काळात संघांकडून येणाऱ्या फाइल्स तातडीने मंजूर करून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार असल्याची माहिती मोहोड यांनी दिली.

दूध उत्पादक शेतकरी मागील ८ महिन्यापासून वाट पाहत आहे. परंतु बहुतांश शेतकऱ्यांना दूध अनुदान खात्यावर न जमा झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यातील अनुदान अद्यापही जमा झाले नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून येत आहे. तसेच जुलै महिन्यापासून सूरु झालेले अनुदानही अनेक शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने अनुदानाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

राज्य शासनाने पहिल्या टप्यात ११ जानेवारी ते १० मार्च असे प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. यानंतर गायीच्या दुधाच्या दरात वाढ अपेक्षित होती परंतु ती न झाल्याने १ जुलै ते ३० सप्टेंबरपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सहकारी दूध संस्थांच्या पातळीवर अॅपद्वारे ही माहीती भरली जात आहे. जुलै व ऑगस्ट महिन्याची बहुतांशी माहिती भरली गेल्याने अनुदान वर्ग केले जात आहे.

२८ रूपये दर देण्याचे बंधणकारक

गेल्या दोन वर्षांपासून गायीच्या दुधाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी केली होती. त्यामुळे प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. पाच रुपये अनुदान देत असताना ३० रुपये दूधदर देण्याची दूध संस्थांना सक्ती करण्यात आली होती. मात्र नव्या निर्णयानुसार दूध संस्थांना २८ रुपये दर देण्याचे बंधनकारक आहे.