Monsoon Session 2024 : शेती क्षेत्रावरील खर्चात १५ टक्क्यांची कपात

Mumbai News : राज्यावर कर्जाचा बोजा जसा वाढेल तशी मोठ्या प्रमाणात बांधील खर्चात वाढ होणार आहे. कराचे उत्पन्न कमी होत असल्याने शेतीच्या खर्चात तब्बल १५ टक्क्यांनी कपात केली असून, ग्रामीण विकासातही सात टक्क्यांनी कपात केल्याची टीका काँग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेवर बोलताना चव्हाण यांनी राज्य सरकारने मांडलेला आर्थिक पाहणी अहवाल फसवा आहे. त्यातील आकडेवारी विश्वासार्ह नाही, असा आरोप करत राज्याचा विकासदर केवळ अर्धा टक्काच असल्याचे सांगितले.

चव्हाण म्हणाले, ‘‘राज्याचे कराचे उत्पन्न कमी होत आहे. सेल्स आणि व्हॅटववरील वसूल एक टक्का, वाहनकरात एक टक्का उणे, विजेमध्ये एक टक्का वाढ आहे. हे खुंटलेल्या विकासाचे प्रतीक आहे. कराच्या वाढीचे आकडे बोलके असल्यामुळे राज्य सरकारने विकासखर्चात कपात केली आहे. सरकारने यंदा मागील वर्षीच्या तुलनेत कृषी क्षेत्रात १५ टक्के, आरोग्य क्षेत्रात ९ टक्के, मागासवर्गीयांच्या खर्चात ६ टक्के, ग्रामीण विकासात ७ टक्के कपात केली आहे.

सरकारने सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल फसवा आहे. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा दरडोई उत्पन्नात ११ वा क्रमांक असल्याचे दर्शविले आहे. आपण मात्र, सहावा क्रमांक दिला आहे. सध्या राज्याच्या वाढीचा दर हा अर्धा टक्का आहे. ट्रिलियन डॉलरची फसवी स्वप्ने आपण पाहू नयेत. आपला विकासदर अर्थसंकल्पात दाखवलेल्या आकडेवारीप्रमाणे अर्धा टक्का असेल तर चिंतेचा विषय आहे.’’ ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना ४६ हजार कोटी रुपये खर्चाची असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितली. मात्र अर्थसंकल्पात केवळ १० हजार कोटींची तरतूद आहे. अजून ३६ हजार कोटी दाखवले असते तर तूट वाढली असती. तीन महिन्यांनी सरकारचे काय होणार हे माहीत असल्याने त्यांनी ही तरतूद केलेली नाही, असे ते म्हणाले.

शेतीवरील बोजा कमी करावा लागेल

चव्हाण म्हणाले, ‘आज शेती अर्थव्यवस्थेतून आपल्याला १२ टक्के उत्पन्न मिळते. मात्र, ५० टक्के लोक शेतीवर अलंबून आहेत. त्यामुळे शेतीवरचा बोजा कमी करून त्यांना सेवा क्षेत्राकडे वळविले पाहिजे. नवीन उद्योग आले नाहीत तर नवीन रोजगार कसा निर्माण होणार? असा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात उद्योग येत नाहीत. दावोसला जाऊन आम्ही तीन लाख कोटींचे करार केले, असे सांगितले होते. पण कुठे आहेत उद्योग? तुम्ही श्वेतपत्रिका काढणार आहात तेव्हा बघूच.

बांधील खर्चात वाढ

राज्यावरील वाढत्या कर्जाबाबत ते म्हणाले, ‘राज्याचे कर्ज ७ लाख ८० हजार कोटींवर गेले आहे. टक्केवारीत ते २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या १७. ६ टक्के होते. २०२४-२५ मध्ये ते १८. ४ टक्के आणि पुढे १८. ९ टक्के होईल. राज्याच्या आर्थिक विकासापेक्षा वेगाने कर्ज वाढत आहे. अर्थसंकल्पाबाहेरील दायित्व ७७ हजार ९०० कोटी रुपये आहे. आपण अर्थसंकल्पात सगळी आकडेवारी दाखविली नाही तर ती सभागृहाची दिशाभूल ठरेल. राज्याचा बांधील खर्च १ लाख ३२ हजार कोटी म्हणजे पगारावर ३२ टक्के खर्च, निवृत्ती वेतनावर ६० हजार कोटी म्हणजे १२ टक्के, कर्जावरील व्याजासाठी ५६ हजार ७०० कोटी म्हणजे ११ टक्के आहे. हा खर्च ५५ टक्के आहे. बांधील खर्च टाळता येणारा नाही. त्यामुळे जेवढे जास्त खर्च काढाल तेवढा बांधील खर्च वाढेल. विकासाकरिता केवळ ४५ टक्के शिल्लक राहतात.