Union Budget 2023 : ग्रामीण आणि शहरी दरी रुंदावणार : सुभाष तांबोळी

सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या अजेंड्यावर ग्रामविकासाला महत्व आहे की नाही, अशी शंका निर्माण व्हावी अशी रचना यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची आहे.  

अर्थसंकल्पात काही जमेच्या बाजू निश्चित आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पाचे धोरणात्मक प्रवाह शहरी आणि ग्रामीण दरीला बुजविणारे नसून ही दरी रुंद करणारे वाटतात.

पशुपालन, दुग्धविकास, मत्सपालनासह शेती क्षेत्राचा कर्ज पुरवठा २० लाख कोटींपर्यंत वाढविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे.

त्यामुळेच देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढत असताना ग्रामीण जनतेचे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही. तसेच, हे उत्पन्न वाढण्याबाबत काही उपायदेखील अर्थसंकल्पात दिसले नाहीत.

देशातील पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणुकीत १० लाख कोटीची वाढ केल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत.

मात्र, पायाभूत सुविधा म्हणजे रेल्वे, महामार्ग, मोठे प्रकल्प असून त्यात ग्रामविकासाला चालना देण्यासाठी काहीच होताना दिसत नाही. अर्थसंकल्पाची जमेची बाजू बघता पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या तरतुदीत ६६ टक्क्यांनी वाढ स्वागतार्ह आहे.

त्यामुळे योजनेसाठी एकूण तरतुद ७९००० कोटींची होणार आहे. याशिवाय देशातील महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी दिला जात असलेला भर दिलासादायक आहे.

मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी केंद्राकडून होत असलेल्या धोरणात्मक तरतुदींमध्ये आता बदल होणार आहेत. जिल्हा हा घटक न मानता आता तालुका किंवा गटांच्या मागासलेपणाच्या विचार होणार आहे. त्यासाठी असे ५०० मागास गट शोधून निधी पुरवला जाणार आहे.

ही चांगली बाब आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेतील अडथळे काही प्रमाणात दूर होतील. विकासाचे निर्देशांक आता जिल्ह्याऐवजी तालुक्याला आणि तेथून पुढे मंडळाला लावला हवेत. त्यादिशेने सरकार पाऊल टाकते आहे.

आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी अभियान चालविण्याची घोषणादेखील स्वागतार्ह आहे.

यामुळे आदिवासी बांधव ग्रामविकासाच्या प्रवाहात येतील.  पंतप्रधान प्रणाम अभियानातून नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी १० हजार केंद्रे स्थापन होणार आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीला चालना मिळेल.

पण, ग्रामीण भागातील जैविक निविष्ठांच्या उत्पादनाला आणि सध्याच्या निर्मिती उद्योग, व्यावसायिकांनाही लाभ होणार आहे. ग्रामविकासात मोलाची भर टाकणाऱ्या मनरेगाबाबत अर्थसंकल्पात काहीही भाष्य न करणे मला अनाकलनीय आहे.

ही योजना अकुशल रोजगाराचे मोठे साधन आहे.  त्यातून गावागावात उत्पादक मालमत्ता तयार होते. पण, या या योजनेला टाळल्यासारखे वाटते.

ग्रामविकासासाठी ग्रामपंचायतींनी शाश्वात विकासाचे आराखडे तयार करण्याचे ठरवले आहे. या संकल्पनेला चालना देणारी एकही बाब अर्थसंकल्पात नमुद करण्यात आलेले नाही.

ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता यासाठीदेखील सरकार काही नवे करीत असल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसत नाही.  जलजीवन मिशन किंवा ग्रामीण स्वच्छता अभियान हा आता केंद्राला महत्वाचा विषय वाटतो की नाही,  असा प्रश्न माझ्या मनात उद्भवला आहे.

सुभाष तांबोळी
(कार्यकारी संचालक, अॅक्शन फॉर अॅग्रिकल्चर रिन्युअल इन महाराष्ट्र-अफार्म)