Cabinet Decisions : सहकार विभागाचा अध्यादेश रद्द ; क्रियाशील, अक्रियाशील सभासद व्याख्येत तिसऱ्यांदा बदल

Cooperative Department Gr : सहकारी संस्थांतील क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासदांची व्याख्या स्पष्ट करणारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत शुक्रवारी (ता. १८) घेण्यात आला. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देण्यासाठी भाजप- शिवसेना सरकारने आणलेला हा अध्यादेश राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या सत्ताप्रवेशानंतर मागे घेण्यात आला आहे. यासाठी अजित पवार गटाने दबाव टाकल्याची चर्चा आहे.

या अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर होऊ नये, या साठी पावसाळी अधिवेशनात मांडलेले याबाबतचे विधेयक चर्चेला घेऊ नये, अशी विनंती सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली होती. मात्र, यापूर्वी अध्यादेशाला मंजुरी देण्यासाठी जी पद्धत अवलंबली होती, तीच पद्धत हा अध्यादेश मागे घेण्यासाठी अवलंबावी, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला.

कोणत्याही सहकारी संस्थेचा सभासद संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला पाच वर्षांच्या कालावधीत एकदा उपस्थित असला पाहिजे, मात्र, सर्वसाधारण सभेद्वारे मंजुरी दिल्यास त्याला ही अट लागू असणार नाही. तसेच संस्थेच्या उपविधीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लागोपाठच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान एकदा सेवांचा किंवा उत्पादनांचा किमान मर्यादेपर्यंत वापर करणाऱ्या सभासदांस क्रियाशील सभासद संबोधले जाईल, अशी व्याख्या करत अक्रियाशील सभासदाला मतदानाचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नसेल, असा अधिनियम देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना केला होता. मात्र महाविकास आघाडीने मार्च २०२२ मध्ये त्यात बदल करून क्रियाशील आणि अक्रियाशील सदस्यांना मतदानाचा अधिकार कायम ठेवला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर पुन्हा जुना अधिनियम आणण्याच्या हालचाली शिंदे-फडणवीस सरकारने केल्या होत्या आणि त्यासाठी अध्यादेशही तयार करून त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली होती.

विधेयक चर्चेला नाहीच

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे सहकार खाते आले. तत्पूर्वी अधिनियम दुरुस्तीचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार होते. मात्र, पाटील यांनी हे विधेयक चर्चेला घेऊ नये, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली. शिंदे-फडणवीस सरकारने अधिनियम दुरुस्तीतील तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता होती. तसेच या तरतुदी लागू केल्यास अक्रियाशील सदस्य निवडणुकीत मतदान करण्यास किंवा निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविला जाऊ शकला असता. मात्र, राष्ट्रवादीच्या सत्ताप्रवेशानंतर लगेचच ही अधिनियम दुरुस्ती तत्काळ मागे घेण्यात आली.