Farmer Protest : साखर संकुलसमोर ऊस तोडणी मशिन मालकांचा ‘ठिय्या’

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : ‘२०१७ पासून प्रलंबित अनुदान मिळावे, मशिनने ऊस तोडणी दर ७०० रुपये करणे आणि ऊस तोडणी मशिन मालकांसाठी लवाद स्थापन करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी (Sugarcane Harvester) मशिन मालक संघटनेतर्फे साखर संकुल (Sakhar Sankul) येथे गुरुवारपासून (ता. २३) तीन दिवसीय ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके, उपाध्यक्ष प्रभाकर भिमेकर, सचिव अमोलराजे जाधव, गणेश यादव व युवराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरू असून लातूर, बीड, कोल्हापूर, सातारा, नांदेड, सोलापूरसहित संपूर्ण महाराष्ट्रातून ८०० पेक्षा अधिक ऊस तोडणी मशिन मालक आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

या वेळी ‘अनुदान आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’ अशा घोषणाही देण्यात आल्या.

संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके यांनी सांगितले, की राष्ट्रीय कृषी विकास योजना जेथून खंडित झाली होती तेथून चालू करण्यास प्राध्यान्यक्रम द्यावा.

वर्ष २०१७ व १८ मधील काही मशिन मालक (२३) अनुदानापासून वंचित आहेत त्यांना ही योजनेचा लाभ द्यावा.

एखाद्या मशिन मालकाने पतसंस्था व फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतले असेल तर त्यालाही लाभ मिळावा आणि मशिनची प्रोजेक्ट किंमत १ कोटी ४० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल त्याच्या ४० टक्के अनुदान मिळावे.

संघटनेचे सचिव अमोलराजे जाधव यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला, की शासनाने थकीत अनुदान दिले नाही तर सर्व मशिन मालक प्रत्येक जिल्ह्यातील जिलाधिकारी कार्यालयाजवळ मशिन लावून कार्य करतील. तसेच अतिरिक्त ऊस व तोडणी राहिली तर त्यास शासन जबाबदार असेल.

या संदर्भातील निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड यांना देण्यात आले.

या आंदोलनाला खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे.

प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देऊनही आमची मागणी पूर्ण केली जात नाही. तसेच संबंधित व्यक्ती केवळ शाब्दीक खेळ करून टाळाटाळ करीत आहेत.

केंद्र व राज्य सरकाराच्या सहकार्यातून सुरू झालेल्या विविध योजनांचा भाग म्हणून २०११ व १२ पासून ऊस तोडणी मशिनद्वारे ऊस तोडणी सुरू केली. याला सुरू केलेले अनुदान २०१७ पर्यंत होते. संबंधित वर्षाच्या ८६८ मशिन अनुदानासाठी प्रलंबित आहेत.

परंतु शासनाने या विषयाला गंभीरतेने घेतले नाही. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला आहे. यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी आवाज उठविला गेला परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही.

वरील सर्व कारणांमुळे शासनाच्या विरोधात हे ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले.