नऊ तालुक्यांतील ११ हजार एकरांतील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे झाले कमी

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील (Pune District) नऊ तालुक्यांतील जमिनीचे राज्य शासनाने पाटबंधारे प्रकल्पाच्या (Irrigation Project) लाभ क्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनीवर हस्तांतरणाचे असलेले निर्बंध शिथिल केले आहेत. या निर्णयानुसार जिल्हा प्रशासनाने या तालुक्यांतील २३८ गावांतील सुमारे ११ हजार ३१७ एकर जमिनीवरील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी केले आहेत. त्याचा फायदा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. तसेच शेती वापरासाठी जमिनीची खरेदी विक्री करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियमानुसार पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून शेरे नमूद करण्यात आले आहेत. या जमिनीच्या हस्तांतर व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. परंतु या जमीन संपादनाची कार्यवाही झालेली नाही.

त्यामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील अशा जमीन मालकांना अनेक वर्षांपासून त्याच्या जमिनीची खरेदी विक्री आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यात अडचणी येत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने हे निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा पुनर्वसन शाखेकडून या बाबतची कार्यवाही करून सातबारा उताऱ्यावरील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील मावळ, मुळशी, भोर, खेड, शिरूर, दौंड, खेड, आंबेगाव आणि हवेली या तालुक्यांतील २३८ गावांतील चार हजार ६५० सातबारा उताऱ्यांवरील पुनर्वसनाचा शेरा कमी करण्यात आला आहे. लादण्यात आलेले हस्तांतर व्यवहारावरील निर्बंध शेती वापरासाठी शिथिल करण्यात आले आहेत. अशा जमिनीचे हस्तांतर व्यवहार झाल्यानंतर जर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अशा जमिनीची भविष्यात आवश्यकता भासल्यास शासन संपादन पात्र क्षेत्र संपादित करू शकेल.

तालुकानिहाय गावे व क्षेत्र, हेक्टरमध्ये
प्रकल्प --- तालुका -- गावे -- क्षेत्र, हे
कासारसाई -- मुळशी, मावळ --- ७ --- ९२.८०
चासकमान -- शिरूर --- ३२ --- २४३२
पानशेत -- दौड ---- ५२ -- ५२०
गुंजवणी -- भोर -- ३६ -- १७०
डिंभे -- आंबेगाव -- २१ -- ३६५
भामा आसखेड -- खेड, दौंड, हवेली -- ९०--- १०००