Crop Damage : ‘नुकसान भरपाई द्या, अन्यथा कोर्टात दाद मागू’

कुसूर :  मंद्रुप (  द. सोलापूर) येथील औद्योगिक क्षेत्रासाठी अंतिम अधिसूचना नसताना बेकायदेशीरपणे संपादित केलेल्या भूसंपादनाची नोंद आठ दिवसात रद्द करावी आणि बोजा नोंद घेतलेल्या दिवसापासून प्रतिवर्षी प्रति एकरी २५ हजार रूपयांची नुकसान भरपाई (Crop Damage) सर्व शेतकऱ्यांना द्यावी, अन्यथा योग्य त्या न्यायालयात दाद मागून संबंधितांचा पर्दाफाश करू असा इशारा राष्ट्रवादीचे जिल्हा खजिनदार व प्रवक्ते डॉ. बसवराज बगले (Dr. Basavraj Bagale) यांनी दिला आहे.  

बगले यांनी राज्याच्या महसूल आणि उद्योग सचिवांना २० ऑक्टोबर रोजी निवेदन पाठवून प्रशासकीय चुका निदर्शनास आणून दिल्या आहेत आणि निवेदनाद्वारे इशार दिला आहे.
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रुप येथे डिसेंबर २०१३ रोजी ७५ व्या उच्चाधिकार समितीने २६२५ हेक्टर क्षेत्रात औद्योगिक क्षेत्रास मंजूरी दिली आहे. यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, प्रा.लक्ष्मण ढोबळे, दिलीप सोपल या माजी पालकमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकारी भूषण गगराणी यांचे सहकार्य लाभले आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमातील कलम ३२ ची कार्यवाही करून अंतिम अधिसूचना काढल्यानंतरच, भूसंपादन करण्याचे आदेश उद्योग विभागाने काढलेले असताना प्रांताधिकारी सोलापूर यांनी बेकायदेशीर व नियमबाह्य कामकाज करून शेतजमिनीवर भूसंपादनाची नोंद घेतली आहे.या प्रकरणी शेतजमीन मालकाच्या हरकतीवर सुनावणी घेऊन निर्णय न देता हुकुमशाही पध्दत अवलंबलेली आहे. राजकीय दबावाखाली प्रांताधिकाऱ्यांनी चुकीचे कृत्य करून उद्योग व महसूल खात्याची प्रतिमा मलिन केलेली आहे,अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय व भौगोलिक अज्ञान तसेच राजकीय श्रेयासाठी आमदारांनी केलेल्या घाईमुळे मंद्रुप औद्योगिक क्षेत्राच्या निर्मिती कार्यात विघ्न निर्माण झाले असा आरोप बगले यांनी केला आहे. प्रांताधिकारी यांच्या या  कृत्यामुळे मंद्रुपच्या शेतकऱ्यांचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले आहे. 

 जमिनीची खरेदी विक्री, बॅंकेचे कर्ज, हस्तांतरण, गहाणखत आणि शासकीय योजनांच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहिला आहे, बेकायदेशीर आणि नियमबाह्यपणे महसूल दफ्तरी बोजा नोंद करून भूधारकांची गैरसोय आणि अडवणूक केल्याप्रकरणी संबधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी. १० नोव्हेंबर पूर्वी शेतजमीनी वरील ‘ बोजा नोंद’ कमी करण्याचा आदेश काढावा तसे न झाल्यास संबधित सर्व प्राधिकारणाविरोधात  योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा इशारा बगले यांनी महसूल व उद्योग विभागाच्या सचिवांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.