Maharashtra Onion Subsidy : अमरावतीत एकच शेतकरी ठरला कांदा अनुदानासाठी पात्र

Amravati News : ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशीच अवस्था शासनाने कांदा उत्पादकांसाठी जाहीर केलेल्या अनुदान योजनेची झाली आहे. या योजनेच्या लाभासाठी शासनाकडून लादण्यात आलेल्या जाचक निकषांमुळे अमरावती बाजार समितीअंतर्गत अर्ज केलेल्या २० पैकी केवळ एक शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरला आहे. या शेतकऱ्यांसाठी २९ हजार ८२७ रुपये अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.

बाजारात कांद्याचे दर गडगडल्याने राज्यभरातील कांदा उत्पादकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. कांदा उत्पादकांनी या पार्श्‍वभूमीवर आंदोलनाची धार तीव्र केली. कांदा उत्पादकांचा भाग असलेल्या नाशिकपट्ट्यात याचे पडसाद सर्वाधिक उमटले. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना दिलासा म्हणून २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली.

परंतु या योजनेच्या लाभासाठी असलेल्या अटी नियमांमुळे शेतकऱ्यांवर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान योजनेचा जणू लाभच मिळू नये याकरिता हे निकष लावण्यात आले की काय, असेही आरोप आता होत आहेत. अमरावती जिल्ह्यात योजनेच्या लाभासाठी २० शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते.

छाननीअंती केवळ बेलोरा येथील सिंधूताई कृष्णराव साखरकर यांच्याच सातबारावर खरीप कांदा अशी नोंद आढळली. परिणामी, वीसपैकी त्यांचाच एकमेव अर्ज अनुदानासाठी पात्र ठरला आहे. त्यांनी ८५.२२ क्विंटल कांदा बाजार समितीत विक्री केला.

त्या आधारे सिंधूताई साखरकर या २९ हजार ८२७ रुपयांचे अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. त्यांचा प्रस्ताव पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात येणार आहे. शासनाने लादलेल्या निकषांमुळे तब्बल १९ शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे. परिणामी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष व्यक्त होत आहे.

...असे आहेत निकष

१ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत शेतकऱ्याने कांदा विकलेला असावा. ऑनलाइन सातबारावर त्याची नोंद असावी. त्यावर पटवाऱ्याची सही आणि शिक्का हवा. खरीप हंगामातील लागवड असली पाहिजे. लेट खरीप कांदा अशा प्रकारच्या सातबारावरील नोंदीची देखील सक्ती करण्यात आली आहे.

बहुतांश शेतकरी खरीप किंवा रब्बी अशी नोंद घेतात. अनेक ठिकाणी बाजार समितीमध्ये कांदा विक्रीची सोय नाही. परिणामी, भाजी बाजारात शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागतो. अशा शेतकऱ्यांना देखील अनुदान योजनेपासून वंचित राहावे लागले आहे.