Pune News : राज्य दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असताना अजूनही सर्व मंडळांमध्ये पीकविम्याच्या अग्रिम भरपाईसाठी अधिसूचना निघाली नाही. तर काही जिल्ह्यांमध्ये निघालेल्या अधिसूचनेमध्ये सर्व पिकांचा समावेश नाही. दुष्काळस्थिती असतानाही सालाबादाप्रमाणे यंदाही सरकार आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
दरम्यान, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या बीड जिल्ह्यातील सर्वच मंडळांमध्ये पीकविम्याची अग्रिम भरपाईचे अधिसूचना काढली. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये बीडप्रमाणेच भीषण परिस्थिती असतानाही दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतकरी पीकविम्याच्या अग्रिम भरपाईसाठी तहसील आणि कृषी अधिकारी कार्यालयात खेट्या मारत आहेत, पण त्यांना टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
राज्यात सरासरीपेक्षा १३ टक्के कमी पाऊस आहे. राज्यातील ४४६ मंडलांमध्ये पावसात २१ दिवसांपेक्षा अधिकचा खंड आहे. १५ ते २१ दिवस खंड पडलेल्या मंडलांची संख्या ६०८ आहे. यापैकी मराठवाड्यातील ३३ मंडलांमध्ये २१ दिवसांपेक्षा अधिक, तर २२३ मंडलांमध्ये १५ ते २१ दिवसांचा खंड आहे.
त्यातही सर्वांत कमी पाऊस जालना जिल्ह्यात आहे. येथे सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ५२ टक्के कमी पाऊस पडला. तर बीड जिल्ह्यात ३९ टक्के कमी पाऊस आहे. मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा ३० ते ४० टक्के कमी पाऊस आहे.
जालना जिल्ह्यातील परिस्थिती अधिक भयानक आहे. तरीही येथे आतापर्यंत फक्त ८ मंडलांमध्ये अग्रिम देण्याची अधिसूचना निघाली, तीही केवळ सोयाबीन आणि कापूस पिकांसाठी. दुसरीकडे कृषिमंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यातील सर्वच ८६ मंडलांमध्ये पीकविम्याची अग्रिम भरपाई जाहीर झाली. विशेष म्हणजे सर्वेक्षण आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची अधिसूचना निघण्याआधीच कृषिमंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यात अग्रिम भरपाई जाहीर करून टाकली. त्यातही बीड जिल्ह्यातही मूग, उडीद आणि सोयाबीन पिकासाठी अधिसूचना काढली. कापूस आणि इतर पिकांबाबतची स्पष्टता नाही.
अधिसूचना निघालेल्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वच पिकांच्या अग्रिम भरपाईच्या अधिसूचना नाहीत. परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत ११ मंडलांमध्ये फक्त सोयाबीन, तर लातूरमधील ६० मंडलांमध्ये सोयाबीनसाठी अग्रिमची अधिसूचना निघाली. पण मराठवाड्यातील महत्त्वाचे पीक असलेल्या कापसाला अनेक जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत अग्रिम भरपाईतून वगळल्याचे दिसते. पीकविमा, ई-पीकपाहणी आणि अग्रिम भरपाईबाबत प्रचंड गोंधळ आणि शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. कृषिमंत्री आणि सरकार दुष्काळातही आपल्यासोबत दुजाभाव करून अन्याय करत आहे, अशी भावना मराठवाड्यात आहे.
दुष्काळ किंवा पावसात खंड पडल्यास हंगामातील ‘प्रतिकूल परिस्थिती’ या ट्रिगरअंतर्गत अग्रिम पीकविमा भरपाई मिळते. या ट्रिगरअंतर्गत सहा ‘प्रॉक्सी ट्रिगर्स’ म्हणजेच परिस्थिती घटक आहेत. या सहा प्रॉक्सी ट्रिगर्सपैकी एकजरी ट्रिगर लागू झाला, की पीक विम्याची अग्रिम भरपाई मिळू शकते. पण ही प्रक्रिया अगदी किचकट आहे. शेतकऱ्यांना त्याची माहिती नाही. त्यामुळे यंदाच्या दुष्काळ वर्षातही आपल्याला पीकविम्यापासून वंचित राहावे लागते की काय, अशी शंका शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे.
- तीव्र दुष्काळाची स्थिती असल्यास
- ३ ते ४ आठवडे पावसातील खंड आणि सरासरी पावसाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असला तरी सर्वेक्षण आणि पुढची प्रक्रिया सुरू होते.
- तापमानातील अचानक वाढ किंवा घट होऊन दीर्घ कालावधीतील सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त फरक पडल्यास हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती हा ट्रिगर लागू होऊ शकतो.
- सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) : सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक म्हणजे सॅटेलाइट किंवा प्रत्यक्ष शेतात केलेल्या तपासणीत पुढे आलेली पिकाच्या आरोग्याची स्थिती. दुष्काळ, कीड-रोग आणि पुरामुळे पिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असतो. पिकाच्या आरोग्याची स्थिती बदलली की NDVI बदलत असतो. हा NDVI उणे आल्यास हा ट्रिगर लागू होऊ शकतो.
- मातीतील ओलाव्याचे प्रमाण ः जमिनीतील ओलाव्याचे प्रमाण जर शून्य ते उणे ७५ टक्के असेल तर पीकविम्याचा हा ट्रिगर लागू होतो. आपण जमिनीत ओलावा आहे असे म्हणतो तेव्हा १०० टक्के ओलावा आहे, असे समजले जाते. शून्य टक्के ओलावा म्हणजे काहीच ओल नाही. पण दुष्काळी स्थिती किंवा पावसातील खंडामुळे ओलाव्याची टक्केवारी शून्यापेक्षा कमी किंवा उणे होते.
- मंडळातील २५ टक्क्यांहून अधिक पेरणी क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर कीड, रोगाचा प्रादुर्भाव झाला तरीही हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगरनुसार भरपाई मिळू शकते.
परिस्थितीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आलेले जिल्हे
- नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, पुणे, नगर, सोलापूर, सातारा सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी, अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशीम.
सर्वेक्षण होऊन अग्रिम देण्याची अधिसूचना निघालेले जिल्हे
- परभणी, बीड, पुणे, उस्मानाबाद, लातूर, नगर, जालना.
अग्रिम भरपाईची प्रक्रिया
- महसूल मंडळामध्ये मागील ७ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट अपेक्षित असल्यास अग्रिम भरपाई मिळू शकते.
- राज्य शासन, विमा कंपनी आणि शेतकरी प्रतिनिधी हे जिल्हाधिकारी यांचे आदेशाने संयुक्त सर्व्हे करतील.
- येणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम देण्यात येईल.
- अंतिम पीक कापणी प्रयोग अंतर्गत देय नुकसान भरपाई रकमेतून ही दिलेली आगाऊ रक्कम वजा केली येईल.
- पेरणीनंतर १ महिन्यात व काढणी वेळेच्या १५ दिवस अगोदर ही परिस्थिती आली, तर सदर तरतूद लागू राहणार नाही.
- अपेक्षित उत्पादन बाबत शेतकरी, राज्य शासन आणि विमा कंपनी यांच्यात असहमती असल्यास ७० टक्के तांत्रिक उत्पादन आणि ३० टक्के सर्वे उत्पादन भारांकन देऊन नुकसान भरपाई निश्‍चित केली जाईल.
पीकविमा योजना दृष्टिक्षेपात
- प्राप्त अर्ज संख्या : १ कोटी ७० लाख ६८ हजार
- संरक्षित क्षेत्र : ११३.२६ लाख हेक्टर.
- राज्य हिस्सा : ४७८३ कोटी रुपये
- केंद्र शासन हिस्सा : ३२३१ कोटी रुपये
- शेतकरी हिस्सा (एक रुपयाप्रमाणे) : १.७१ कोटी रुपये
- एकूण विमा हप्ता : ८०१५ कोटी रुपये
- विमा संरक्षित रक्कम : ५४,८५१ कोटी रुपये
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
