Wild Animal Attack : भरपाई वेळेत, अन्यथा अधिकाऱ्यांकडून व्याज

बाळासाहेब पाटील

Maharashtra Budget Session 2023 मुंबई : वन्यप्राण्यांच्या हल्यातील (Wild Animal Attack) जखमी नागरिकांना आणि पिकांच्या नुकसानीची भरपाई (Compensation) रक्कम ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. ते न दिल्यास त्या रक्कमेवरील सरकारी दराने व्याज अधिकाऱ्याकडून वसूल करून शेतकऱ्यांना दिले जाईल, असे आश्‍वासन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. १६) दिले.

सांगली जिल्ह्यातील वाळवा आणि शिराळा तालुक्यांत बिबट्यांचा वाढलेला वावर, ७७ बिबट्यांनी ५०० जनावरे ठार केली आहेत. तसेच एका लहान मुलाचाही बळी घेतल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील आणि मानसिंग नाईक यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. या चर्चेत समीर कुन्नावार, अनिल बाबर, नाना पटोले, दिलीप वळसे पाटील यांनी सहभाग घेतला.

बिबट्यांचा नागरी वस्तीत वावर वाढला असून त्यामुळे जीवितहानीचा धोका आहे. त्यामुळे बिबट्यांचा वावर असलेल्या परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

वन्यप्राण्यांचे नागरिकांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले असून त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी जलद कृती दलाची स्थापना करण्याची गरज आहे, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यातील मृतांच्या वारसांना, जखमींना तसेच पिकांच्या नुकसानीबद्दल भरपाई दिली जाते.

मात्र, ही भरपाई दिली जात नाही, असा मुद्दाही उपस्थित केला. तसेच गडचिरोलीप्रमाणे बिबट्यांचा वावर वाळवा आणि शिराळा तालुक्यांत शेतीला दिवसा वीज द्यावी अशी मागणी केली.

यावर मुनगंटीवार यांनी नुकसानभरपाई तत्काळ मिळावी यासाठी सरकार दक्ष आहे. पण अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर जर दिरंगाई होत असेल तर तसा कायदा करून ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक करून दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून सरकारी दराने व्याज वसूल करून ती मदत शेतकऱ्यांना दिली जाईल.

तसेच वन्यप्राण्यांकडून होणारे नुकसान, हल्ले, त्यावरील उपाययोजना, सरकारी मदत, तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वन्य प्राण्यांना रोखण्यासाठी केलेले उपाय आदींबाबत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती या उपाययोजनांतील त्रुटींचा अहवाल पुढील अधिवेशनाच्या आधी सरकारला देईल, असे सांगितले.

शिराळ्याचे आमदार मानसिंग नाईक यांनी पीक नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. पीक उगवून आलेले असते तेव्हा त्याचे वन्यप्राण्यांनी नुकसान केले तर ते पीक काढणीला आले नसल्याचे सांगून अधिकारी भरपाई नाकारतात. हा नव्याने शोध अधिकारी लावत आहेत. पीक लहान मोठे नसते. त्यामुळे त्याची नुकसानभरपाई तत्काळ मिळावी, अशी मागणी केली.

भाजपच्या योगेश कुटे यांनी बिबट्यांचा शोध घेऊन त्यांची नेमकी संख्या निश्‍चित करावी. सफारी पार्क, संरक्षित क्षेत्र आदींबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी सूचना केली.

काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी अधिकारी जुन्या जीआर प्रमाणे नुकसान भरपाई देत असल्याचा आरोप केला.

यावर मुनगंटीवार यांनी अधिकारी असा प्रकार करणार असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. राष्ट्रवादीच्या दिलीप वळसे पाटील यांनी बिबट्यांच्या प्रजनन क्षमतेवर निर्बंध आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना केली.

आमदारांची घेतली शाळा

अनिल बाबर यांनी बिबट्यांना प्रतिरोध करण्याची मागणी केल्यानंतर अधिकारी अजब सल्ले देत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

बिबटे गावाजवळ आले तर गाणी लावा, असा अजब सल्ला वनअधिकारी गावकऱ्यांना देतात, असे बाबर यांनी सांगितले. यावर वनमंत्र्यांनी बाबर यांचीच शाळा घेतली.

आपण आमदार आहात, आपल्याला सरकार पगार देते, त्यातून लेटरहेड छापून घ्या आणि लेटरहेडवर त्याबाबत तक्रार करा, लक्षवेधी लागेपर्यंत वाट कसली बघता असा कुठला अधिकारी सल्ला देत असेल तर आपण त्यांना गाणी ऐकण्यासाठी भरपूर वेळ देऊ, असेही ते म्हणाले.

एक लाख शेतकऱ्यांना कुंपण

वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान होऊ नये यासाठी वन्यप्राण्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणच्या एक लाख शेतकऱ्यांना कुंपण देण्यात येईल, अशी घोषणा वनमंत्र्यांनी केली.

चूक वन अधिकाऱ्यांची नाही तर उपमुख्यमंत्र्यांची

राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी याप्रकरणी मिश्किल टिप्पणी करत, वनअधिकारी गाणी लावायला सांगत असतील तर ती अधिकाऱ्यांची चूक नाही, ती चूक उपमुख्यमंत्र्यांची आहे. मुनगंटीवार यांना वन आणि सांस्कृतिक खाते दिल्याने वनात गाणी लावायचा सल्ला दिला जातोय असा टोला लगावताच हशा पिकला.