Fertilizer Linking : लिंकिंग केल्यास खत कंपनी मालकावर गुन्हा

बाळासाहेब पाटील ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Fertilizers News : मुंबई : मोठ्या खत आणि बियाणांच्या कंपन्या डिलरला लिंकिंगसाठी आग्रह धरतात. त्यामुळे डीलर रिटेलरवर दबाव आणतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांना लिकिंगला सामोरे जावे लागते. मात्र, प्रस्तावित कायद्यात ज्या कंपन्या लिंकिंग करतील त्यांच्या मालकांविरुद्धच गुन्हा दाखल करण्याबाबतचे कलम समाविष्ट करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत बुधवारी (ता. २६) दिली.

बोगस खते आणि बियाणांबाबत नागपूरच्या मोहन मते यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असता, त्यावरील चर्चेदरम्यान मुंडे यांनी उत्तर दिले. कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी त्या खतांची चाचणी करून त्याचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत, याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असून यापुढे अधिक गांभीर्याने ती काळजी घेतली जाईल, असेही मुंडे म्हणाले.

बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, बाळासाहेब पाटील, रोहित पवार, किशोर पाटील, आशिष शेलार, यांच्यासह अन्य सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेत प्रश्न उपस्थित केले.
राज्यात बोगस खते आणि बियाणे विक्री होत आहे. त्याबाबत काय कारवाई केली. तसेच कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली असा प्रश्न मोहन मते यांनी विचारला. राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारला अधिकार आहे की, एखाद्या दुकानदाराने बोगसगिरी केली तर त्याच्यावर काय कारवाई करायची हा अधिकार राज्याला आहे. याबाबत तज्ज्ञांचे मत घ्यावे, असा सल्ला दिला. यावर मुंडे यांनी कायदा करण्याबाबत राज्य सरकारने भूमिका घेतली तेव्हा पूर्ण तपासणी केली आहे. याबाबत कायदा विभागाशी सल्लामसलत केली जात आहे. राज्य सरकार कायदा करू शकते. त्यामुळे तसा कायदा आम्ही आणणार आहोत, असे स्पष्टीकरण दिले.

बाळासाहेब थोरात यांनी कारवाईबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, केंद्राचा आणि राज्य सरकारचा परवाना असलेल्या कंपन्यांची बोगस बियाणे खते असतील तर कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाई केली जाते. गुन्ह्याची श्रृंखला पूर्ण करण्यासाठी त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. मोठ्या कंपन्या लिंकिंग करतात. खालचे विक्रेते तुटवडा असलेल्या खते आणि बियाणांबरोबर लिंकिंग करतात. कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण विभागाकडून कारवाई झाली पाहिजे.
यावर मुंडे म्हणाले, ‘‘काही मोठ्या कंपन्या लिंकिंग करतात हे खरे आहे. ज्या खतांची मागणी आहे, त्यासोबत लिंकिंग केले जाते. डीलर पुढे रिटेलरला देतो. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्यात कंपनीच्या मालकावरच गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.’’
खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन व विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणत असून त्या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत. या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

‘पोकरा’चा दुसरा टप्पा लगेचच
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला आणखी व्यापक स्वरूप देण्यात येत असून २१ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना आता राबविण्यात येणार आहे, अशी माहितीही मुंडे यांनी दिली. दुसऱ्या टप्प्याला पावसाळी अधिवेशन संपताच सुरुवात होणार असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामांबरोबरच पहिल्या टप्प्यात अर्धवट उरलेली कामे देखील पूर्ण करण्यात येतील, तसेच या योजनेतील काही थकीत देयके असल्यास ती देखील अदा करण्यात येतील, अशीही माहिती यावेळी मुंडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

‘कृषी यांत्रिकीकरणाचे अनुदान लवकरच’
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियान यातील राज्य सरकारच्या हिश्याचे थकीत अनुदान वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उर्वरित लाभार्थींचे अनुदानही लवकरच वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती मुंडे यांनी प्रतिभा धानोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर दिली.