Onion Export : कांदा निर्यात शुल्क लागू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट ; केंद्राच्या अधिसूचनेची होळी

Onion Farmers Aggressive :कांदा दरात घसरण असताना केंद्र सरकार कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेत नाही;मात्र दरात सुधारणा होताच निर्यातशुल्क वाढ,बफर साठ्याचे बाजारात वितरण असे निर्णय घेऊन दर पाडण्यासाठी आडकाठी घातली जाते. चालूवर्षी कांदा उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याची स्थिती होती.

मात्र ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात सुधारणा होताच,पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने नाफेड व 'एनसीसीएफ'मार्फत खरेदी केलेल्या बफर साठ्यातील कांदा बाजारात आणला तर आता अर्थ मंत्रालयाने निर्यात शुल्कात ४० टक्के वाढ केली आहे.त्यामुळे ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी कांदा दर पाडण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे.त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

वातावरणीय बदलांमुळे यंदा कांदा उत्पादनात घट झाली.त्यात काढणीदरम्यान अनेक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस व गारपिटीमुळे कांदा शिवारतच काढणीपूर्वी सडला.तर ज्या शेतकऱ्यांनी काढणीपश्चात कांदा साठवला.त्या कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर सड झाली आहे.तर दुसरीकडे अनेक ठिकाणी कांदा प्रतवारीत घसरण झाल्याने नुकसान वाढले.

अशी प्रतिकूल परिस्थितीतही दरात लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याची स्थिती होती.आता कुठे दर काहीसे सुधारले,त्यात केंद्राने निर्णय घेत खोडा घातल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

फक्त ग्राहकांना खुश ठेवण्याचा केंद्राचा प्रयत्न

फक्त ग्राहकांना खुश ठेवण्याचा केंद्राचा सातत्याने प्रयत्न असल्याचे दिसून आले आहे.भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत खरेदी केलेला कांद्याचे दर वाढताच बाजारात वितरण तर आता निर्यात शुल्क वाढ असे हत्यार उपसले आहे. सणासुदीला, तसेच निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहक हित लक्षात घेता सरकारने कांदा दराबाबत सावध पवित्रा घेत,दर स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असल्याचे मानले जात आहे.

कांदा निर्यातशुल्क वाढीच्या अधिसूचनेची होळी

"कांदा निर्यात शुल्क वाढीचा जाहीर निषेध,शेतकरी विरोधी धोरणांचा जाहीर निषेध",अशी घोषणाबाजी करत नाशिक जिल्ह्यातील मेशी (ता.देवळा) येथील कांदा उत्पादक शेतकरी व ग्रामस्थांनी निर्यात शुल्क वाढीच्या अधिसूचनेची होळी केली. दुष्काळी परिस्थितीत केंद्र सरकारने हा चुकीचा निर्णय शेतकऱ्यांवर लादला आहे.शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.निर्णयाचा पुनर्विचार करावा,अशी मागणी करण्यात आली आहे.