१५ दिवसांत निर्णय घेतला नाही, तर स्वतंत्र पीक विमा योजना

मुंबई : नफा (Profit) आणि तोट्याचे संतुलन राखणारा कृषी पीकविमा (Agricultural crop insurance) योजनेचा ‘बीड पॅटर्न’ (Beed pattern) राज्यात राबविण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली नाही, तर पुढील १५ दिवसांत राज्याची स्वतंत्र पीकविमा योजना राबविण्याबाबत विचार सुरू आहे. यासाठी दोन पर्याय तयार केले आहेत. आम्ही केंद्र सरकारकडे (Center Government) मागणी केली असून, त्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी (ता. ६) पत्रकार परिषदेत दिली.

कृषिमंत्री भुसे यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, शोभा करंडलजे, कृषी पीकविमा योजनेचे सीईओ जतिन चव्हाण यांची मंगळवारी (ता. ५) भेट घेतली. या भेटीचा तपशील त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितला.

भुसे म्हणाले, ‘‘२०२०-२१ मधील पीक (Crop) नुकसानीच्या भरपाई देण्याबाबत विमा कंपनी चालढकल करत आहे. तसेच पीकविमा हप्ता आणि भरपाई यात संतुलन राखले जात नाही. विमा कंपन्या नियमांवर बोट ठेवून भरपाईस नकार देतात. अशा वेळी शेतकऱ्यांचे (Farmer) नुकसान होत असल्याने ८०:११० नफा आणि तोट्याचे संतुलन राखणारे बीड मॉडेल राज्यात राबविण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्रीय कृषिमंत्री (Agriculture) नरेंद्रसिंग तोमर यांच्यासह अन्य नेत्यांकडे केली आहे. हे मॉडेल येत्या खरीप हंगामात राबविले जावे अशी आम्ही आग्रही मागणी धरली. मात्र देशपातळीवर वेगवेगळ्या प्रकारची दोन ते तीन मॉडेल्स तयार केली आहेत. त्यापैकी कुठलेही एक प्रस्तावित मॉडेल स्वीकारू शकता असा पर्याय त्यांनी सुचविला आहे. मात्र आम्ही ज्याप्रकारे गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारला पीकविमा योजना राबविण्यास परवानगी दिली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रालाही (Maharashtra) ही योजना राबविण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. १० टक्के प्रशासकीय खर्च, १० टक्के नफा आणि ८० टक्के रक्कम शेतकरी (Farmer) अथवा नुकसान न झाल्यास राज्य आणि केंद्र सरकारला परत करावेत. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या योजनांवर खर्च केले जावेत, असा बीड पॅटर्न सोयीचा आणि व्यवहारी आहे. अति नुकसानीच्या काळात १० टक्के प्रशासकीय खर्च आणि १० टक्के तोट्याची जबाबदारी कंपनीला स्वीकारावी लागणार आहे. सद्यःस्थितीत कंपन्यांनी आपला नफा (Profit) पाहिला आहे. १०० पैकी केवळ ४२ शेतकऱ्यांना (Farmer) भरपाई मिळाली आहे. ५८ टक्के शेतकरी (Farmer) भरपाईपासून वंचित राहत असतील तर आपल्याला विचार करावा लागेल. गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही बीड पॅटर्न राबविण्याची मागणी करत आहोत, मंगळवारी आम्ही यासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री, राज्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली आहे. आम्ही १५ दिवस वाट पाहणार आहोत. जर केंद्र सरकारने (Center Government) निर्णय दिला नाही तर आम्ही राज्यात विमा योजना राबविण्यासाठी दोन पर्याय तयार ठेवले आहेत. या पर्यायांवर विचार करून ते अमलात आणले जातील.’’

२०२०-२१ मधील थकबाकी मिळावी
कोरोना काळात २०२०-२१ मध्ये झालेल्या नुकसानीची माहिती शेतकरी कंपनीला देऊ शकलेले नाहीत त्यामुळे भरपाई नाकारण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारने २३०० कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकारने (State Government) कंपन्यांना दिलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपोटी १५०० कोटी रुपयांची भरपाई मान्य केल्यानंतरच हा हप्ता भरू असे कंपन्यांना कळविले आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. एनडीआरएफच्या निकषानुसार केलेले पंचनामे गृहीत धरून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी केंद्रीय कृषिमंत्री (Center Agriculture Minister) तोमर यांच्याकडे केल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.

पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांची अनास्था
राज्यात पीकविमा (Crop Insurance) हा शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात आधार ठरू शकतो. पण शेतकरी अजूनही त्यापासून लांब असल्याचे सांगत कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, की राज्यातील ७१ पैकी ३४ जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेत सहभागी आहेत. १४ जिल्ह्यांत केवळ १ टक्का शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

राज्याची तयारी पूर्ण
राज्याची स्वतंत्र पीक विमा ((Crop Insurance) योजना राबवावी, यासाठी पूर्ण तयारी झाल्याचे समजते. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद केली नसली तरी ‘बीड पॅटर्न’ राबविण्याबाबत सूतोवाच केले होते. तत्पूर्वी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याची औपचारिकता राज्य सरकारने पूर्ण केली आहे. राज्यात हवामान बदलामुळे गेल्या दोन वर्षांत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. पीकविमा (Crop Insurance) हा शिवसेनेचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातो. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेतून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबविण्याबाबत सरकारने दोन पर्याय तयार केले आहेत.