Tribal Education : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात

Mokhada News : आदिवासी मुलांना मोफत निवासी शिक्षण मिळावे, यासाठी आश्रमशाळा ही योजना अस्तित्वात आली; मात्र जव्हार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत शिक्षकांसह वर्ग ३ व ४ मधील २७४ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे श्रमजीवी संघटनेने ठिय्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

विविध आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या वर्ग ३ व ४ मधील तब्बल २९९ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कार्यान्वित केलेले नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

आदिवासी मुले शिक्षण हक्कांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तत्काळ देवून त्यांना कार्यरत करण्यात यावे, अन्यथा विद्यार्थी, पालकांसह जव्हार प्रकल्प कार्यालयासमोर २१ सप्टेंबरला ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा श्रमजीवी संघटनेने दिला आहे.

जव्हारच्या प्रकल्प अधिकारी नेहा भोसले यांनी जव्हार प्रकल्पाअंतर्गत शासकीय आश्रमशाळांवर कार्यरत असलेल्या रोजंदारी वर्ग- ३ व वर्ग- ४ च्या कर्मचाऱ्यांना रोजंदारी/तासिका तत्त्वावरील नियुक्तीचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तर दुसरीकडे अपुऱ्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेने केला आहे.

जव्हार प्रकल्पाअंतर्गत जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणि वाडा या तालुक्यातील ३० सरकारी आश्रमशाळांमध्ये १७ हजारांहून अधिक आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या आश्रमशाळांमध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ चे २७४ पदे रिक्त आहेत.

विशेष म्हणजे रोजंदारी/तासिका तत्त्वावरील वर्ग- ३ व वर्ग- ४ कर्मचाऱ्यांची राज्यभर प्रकल्प स्तरावरच नियुक्ती केली जाते; मात्र प्रकल्प अधिकारी नेहा भोसले यांनी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश दिलेले नाहीत.

त्यामुळे रिक्तपदी व रोजंदारी कर्मचारी नियुक्त न केल्यास २१ सप्टेंबरला जव्हार प्रकल्प कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड यांनी दिला आहे. त्याबाबतचे निवेदन त्यांनी प्रकल्प कार्यालयाला दिले आहे.

अधिकाऱ्यांची नकारात्मक भूमिका

प्रकल्पांतर्गत १५४ विद्यार्थ्यांना नेरळ येथील नम्रता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण व योग्य सेवा सुविधा मिळत नव्हत्या, त्यासाठी ही शाळा बदलण्याबाबत देखील प्रकल्प अधिकाऱ्यानी नकारात्मक भूमिका घेतली होती.

त्या वेळी या शाळेविरोधात विद्यार्थी - पालकांसाठी श्रमजीवी संघटनेने वकील देऊन मुंबई उच्च न्यायलयात बाजू मांडली. त्याचा निकाल देखील विद्यार्थ्यांच्या बाजूने लागला अशी माहिती श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस विजय जाधव यांनी दिली आहे.