शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची दहीहंडी लटकलेलीच

मुंबई : शिवसेनेला भगदाड पाडून स्थापन झालेले शिंदे-भाजप सरकार अतिवृष्टीच्या भरपाईसह (Heavy Rain Compensation) अनेक विषयांवर पावसाळी अधिवेशनात (Maharashtra Assembly Monsoon Session 2022) घेरले जाईल, असे आडाखे बांधले जात होते. विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या पत्रकार परिषदेतील आक्रमक विवेचनावरून तसे गृहीतही धरले जात होते, मात्र अधिवेशनात सरकारने आखलेली कार्यक्रम पत्रिका विरोधकांनाच दोन पावले मागे सारणारी ठरली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा (Debate On Farmer's Issue) सुरू असताना मध्येच गोविदांसाठी आरक्षणाची घोषणा करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतीच्या प्रश्‍नांची दहीहंडी पहिल्या आठवड्यात लटकत ठेवली.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरून आक्रमक झालेले विरोधी सदस्य पहिल्याच दिवशी सरकारला कोंडीत पकडून मदत जाहीर करण्यास भाग पाडेल, अशी चिन्हे असताना कार्यक्रमपत्रिकेतील राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आणि नंतर आलेल्या शोकप्रस्तावामुळे पहिला दिवस शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने भाकड गेला. दुसऱ्या दिवशी प्रस्तावावर चर्चेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर देतील अशी अपेक्षा होती, मात्र लांबलेल्या भाषणांमुळे या दिवशी केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ चालू राहिले.

राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांत भरीव मदतीची घोषणा होईल, ही अपेक्षा फोल ठरवत केवळ चर्चांची रवंथ हेच फलित म्हणावे लागेल. वास्तविक मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली होती. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पाहणी करून जिरायती, बागायती आणि फळबाग शेतीकरिता नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. मात्र अधिवेशनातील पहिल्या दिवशी दुरुस्तीसाठी विधेयके मांडणे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव सलग मांडला. त्यामुळे काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर केलेली चर्चेची मागणी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सहज फेटाळून लावत सरकारचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर आलेल्या शोकप्रस्तावानंतर प्रथेप्रमाणे सभागृह तहकूब करण्यात आले.

दुसऱ्या दिवशीही विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधक आंदोलन करत होते. या वेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवरून काहीसे लक्ष हटवत शिंदे गटातील फुटीर नेत्यांना डिवचणे एवढे साध्य झाले. ‘ईडी’, ‘ईडी’ असे टोमणे मारल्याचे समाधान विरोधकांच्या पदरात पडले.

आठवडा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर

न्याय मिळत नसेल, सभापती सभागृहात बोलताना सदस्यांना संरक्षण देत नसतील तर हौदात उतरणे, फलक फडकावणे असे प्रकार घडतात. देवेंद्र फडणवीस विरोधात असताना त्यांनी कधी आसन सोडले नाही. पण त्यांच्या एका इशाऱ्यावर भाजपचे १०५ आमदार हौदात उतरत होते. देवयानी फरांदे, माधुरी मिसाळ, चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारखी अनुभवी मंडळीही यात मागे नसत. रवी राणा, राम सातपुते यांच्यासारखे आमदार खड्या आवाजात घोषणाबाजी करून सभागृह बंद पाडत. मात्र संसदीय आयुधांचा वापर करत सरकारला चर्चेला भाग पाडणे ही दुसरी बाजू. सध्या अजित पवार यांनी या नीतीचा वापर केल्याचे दिसून येते. याला दुसरे कारणही आहे. दीड महिन्यापूर्वी सत्तेत असलेले विरोधक, विरोधी बाकावर बसले असले तरी त्यांची तशी मानसिकता नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या टीकेवर ‘शेम’, ‘शेम’ म्हणण्यापलिकडे फारसे काही घडले नाही.

आठवडा प्रस्तावाचे आयुध सरकारचे वाभाडे काढण्यास पुरेसे असते. याचा वापर अजित पवार यांनी पुरेपूर केला. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले. यात विशेष बाब म्हणजे सत्ताधारी गटाच्या अनेक आमदारांनी सरकारने अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलेली १३ हजार ६०० रुपयांची रक्कम तोकडी आहे हे अधोरेखित केले. तसेच एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकष बदलाचे एरंडाचे गुऱ्हाळ या अधिवेशनातही चर्चेला आले. एनडीआरफच्या निकषांना प्रमाण मानून केलेल्या मदतीच्या आकड्यांचा खेळ हेच मुळात मदत न मिळण्यामागचे मूळ कारण आहे. आठवडा प्रस्तावावर बोलताना गुवाहाटीची हवा खाऊन आलेल्या प्रहार संघटनेच्या बच्चू कडू यांना आपल्याला मंत्रिपद न मिळाल्याचा आवंढा गिळता आला नाही. त्यांचे दु:ख या वेळी बोलताना बाहेर आलेच. आम्ही सत्ताधारी गटासोबत आहोत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर बोलायचेच नाही का, असा खडा सवाल त्यांनी केला. तर विश्‍वासदर्शक ठरावाला सभागृहात अनुपस्थित राहिलेल्या अशोक चव्हाण यांनी शहाजी पाटील यांच्या ‘डोंगार’, ‘झाडी’ वरून टोमणे मारत काँग्रेसची औपचारिकता पूर्ण केली. अतिवृष्टीवरून अधिवेशनात घेरण्यासाठी काँग्रेसने प्रत्येक नेत्यांवर जिल्हानिहाय जबाबदारी दिली होती. या नेत्यांनी पाहणी करून अहवाल सादर करावयाचा होता. मात्र या माहिती संकलनाचे काय झाले? अधिवेशनात सरकारच्या समोर आकडे फेकण्यासाठी त्याचे विश्‍लेषण झाले की नाही? हा भागही संशोधनाचा ठरला.

मुख्यमंत्र्यांना लोकानुनयाची भुरळ

गेल्या साडेसात वर्षांपासून सरकारमध्ये असलेले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ‘आता हे तुमचे सरकार आहे’ असे सांगत आहेत. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. ‘आरे’तील मेट्रो कारशेडला परवानगी, बुलेट ट्रेनसाठी पालघर आणि मुंबईतील जागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र, बुलेट ट्रेनसाठी राज्य हिश्‍शाची रक्कम वळती करणे या महत्त्वाच्या निर्णयांसह मुंबईतील मतांवर डोळा ठेवत गोविंदा पथकातील गोविंदांना १० लाखांचा विमा, अपघातातील जखमी गोविंदांना मोफत उपचार, नोकरीत आरक्षण असे लोकप्रिय निर्णय घेतले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर चर्चा सुरू असतानाच आमदार प्रताप सरनाईक यांनी गोविंदांचा प्रश्‍न उपस्थित केला. लगोलग मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गोविदांसाठी घोषणा करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची दहीहंडी लटकत ठेवली.

शेतकरी आमदारांची उणीव

सदाभाऊ खोत, बच्चू कडू हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर तुटून पडणारे आमदार होते. बच्चू कडू मागील सरकारमध्ये मंत्री झाल्यानंतर त्यांचा सूर हरवला होता. शिक्षण खात्याचे राज्यमंत्री असूनही त्यांना फारसे काही करता आले नाही. तर दुधाच्या ‘एफआरपी’साठी आग्रही असलेले सदाभाऊ खोत भाजपची सत्ता येण्याआधीच मुदत संपल्याने बाहेर आहेत. दूध एफआरपीसाठी मागील अधिवेशनात समिती नेमण्याची घोषणा तत्कालीन दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी केली होती. मात्र या समितीची स्थापना होऊनही त्याची बैठकच झालेली नाही. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असली तरी त्यांनाच या समितीची बैठक घेण्यास वेळ मिळाला नव्हता. एकूणच या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची जाण असलेला, बांधावरची माहिती असलेला आमदार नसल्याची उणीव जाणवते.