Milk Adulteration : दूधभेसळ रोखण्यासाठी जिल्हा समित्या स्थापन

Pune News : दूध भेसळीचा भस्मासुर रोखण्यासाठी शासनाने आता प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. डेअरी उद्योगाने या निर्णयाचे स्वागत करीत भेसळीतील मोठे मासे आधी शोधून काढा, अशी मागणी केली आहे.

दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील सहकारी व खासगी डेअरी प्रकल्पचालकांची बैठक घेतली अलीकडेच पुण्यात घेतली होती.

या वेळी दूध भेसळीच्या विरोधात गंभीर तक्रारी केल्या गेल्या. त्यामुळे शासनाने उच्चपदस्थ समिती स्थापन केली आहे. दूध भेसळ रोखण्यासाठी संयुक्तपणे नियोजन करण्याचे जबाबदारी दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त तसेच अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांकडे देण्यात आली आहे.

भेसळीचे दूध स्वीकारणाऱ्यावर देखील फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी डेअरी उद्योगाने उचलून धरली होती. मागणीनुसार अंमलबजावणी होत असल्यामुळे उद्योगातून चांगल्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

भेसळखोरांना गजाआड करण्यासाठी पोलिसांकडे ‘एफआयआर’ नोंदविण्याची जबाबदारी या समित्यांची असेल. भेसळीचे दूध विकणाऱ्या व्यक्ती व संस्थेलाही सहआरोपी करण्याचेही अधिकारदेखील या समितीला दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाच्या प्रवक्त्याने सांगितले, की भेसळखोर मोकाट सुटले आहेत. भेसळीचे दूध वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चांगल्या दुधाला भाव मिळत नाही. भेसळयुक्त दुधामुळे माता, बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे.

नव्या जिल्हास्तरीय समित्या कार्यरत होताच भेसळीचे दूध आपोआप कमी होईल. त्यामुळे नैसर्गिक दुधाचे महत्त्व वाढेल. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात नैसर्गिक दुधाची मागणी वाढून भाव टिकून राहण्यास मदत मिळेल.

या समित्यांनी केवळ जिल्ह्यापुरते काम मर्यादित ठेवू नये. तालुकानिहाय समित्या नियुक्त कराव्यात. शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील भेसळीचे केंद्रे शोधून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी संघाने केली आहे.

“काही दिवसांपूर्वी एका तालुक्यात भेसळयुक्त दूध केंद्रावर धाडी टाकल्या असता दुसऱ्या दिवशी २० हजार लिटरने या तालुक्याचे दूध घटले होते. म्हणजेच भेसळीचा बकासूर मोठा असल्याचे स्पष्ट होते. भेसळ रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनाला बळ दिले पाहिजे,” असेही संघाचे म्हणणे आहे.

समितीची रचना ः अपर जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी (सदस्य सचिव), अपर पोलिस अधीक्षक अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अपर आयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, वैधमापन शास्त्र विभागाचे उपनियंत्रक (सर्व सदस्य)

समितीचे अधिकार ः धडक तपासणी मोहीम हाती घेता येईल. भेसळखोरांविरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) देता येईल. भेसळीचे दूध देणाऱ्या संस्था व व्यक्तीला सहआरोपी करता येईल.