Silk Farming : रेशीम शेतीत बेण्याऐवजी तुती रोपे लागवडीवर भर

नागपूर ः राज्यात महारेशीम अभियानाला (Mahareshim Abhiyan) शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. या वर्षी अभियानांतर्गत ५ हजार एकर क्षेत्राचे उद्दिष्ट्य होते. परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादामुळे तब्बल ८ हजार ४०५ एकर क्षेत्राची नोंदणी रेशीम संचालनालयाकडून करण्यात आली आहे. सोबतच बेण्याऐवजी रोपांची खरेदी करून त्याच्या लागवडीवर भर दिला जात आहेत. सध्या ३ कोटी ६१ हजार ३४२ तुती रोपे राज्यात उपलब्ध आहेत, अशी माहिती रेशीम संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिली. (Silk Farming Maharashtra)

२५ ऑक्‍टोबर ते २५ नोव्हेंबर या दरम्यान महारेशीम अभियान राबविण्यात येते. यंदा उद्दिष्टापेक्षा अधिक क्षेत्राची नोंदणी झाली आहे. त्यातच रेशीम शेतीत आधुनिकीकरणावरही नजीकच्या काळात भर दिला जात आहे. त्यानुसार पूर्वी बेणे लागवड केली जात होती. परंतु जास्त पाऊस झाल्यास बेणे सडण्याचा प्रकार घडत होता. तर कमी पावसात बेणे मरण्याचे प्रमाण वाढले होते. त्यामुळे पर्यायाच्या शोधात शेतकरी होते. रोपे लागवडीद्वारे त्यांचा हा शोध थांबला आहे.

राज्यात सद्यःस्थितीत खासगी आणि शासकीय रोपवाटिकाधारकांकडे ३ कोटी ६१ हजार ५०० तुती रोपे उपलब्ध आहेत. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अभियानातून सात हजारावर शेतकरी त्यांची लागवड करतील. त्यासाठी ३ लाख ४२ हजार ९०० रुपयांची तरतुदीचा प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे संचलनालयाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

‘मनरेगा’अंतर्गत होणाऱ्या या लागवडीसाठी तांत्रिक मान्यता रेशीम संचालनालय, तर प्रशासकीय मान्यता संबंधित तालुक्‍याच्या तहसीलदारांकडून दिली जाते. या रोपांच्या लागवडीमुळे नोव्हेंबर अखेर शेतकऱ्यांना पहिले पीक हमखास मिळणार असल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे. परिणामी नव्याने रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन कापणीआधीच रेशीम कोश उत्पादन शक्‍य असल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी कच्च्या स्वरूपाचे रेशीम शेड (कीटक संगोपनगृह) उभारले आहे.

आठ हजार ४०५ एकर क्षेत्राचे सर्व्हेक्षण

यंदा ८ हजार ४०५ एकर क्षेत्राचे सर्व्हेक्षण झाले आहे. त्यातील ६७ टक्‍के (५ हजार ६३७ एकर) लागवड ही तुती रोपांतून होईल. तर उर्वरित लागवड बेण्याद्वारे होईल. ‘५ बाय ३ बाय २ फूट असे लागवड अंतर व पट्टा पद्धतीचा अवलंब केल्यास ५ हजार ४४५ रोपे एकरात बसतात. मूल्यांकन करून ‘मनरेगा’तून याला प्रतिरोप ३ रुपये इतके अनुदान मिळते. औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, पुणे येथे शासकीय रोपवाटिका आहेत. त्या ठिकाणी ५ लाख ८० हजार रोपे आहेत. तर खासगी रोपवाटिकाधारकांकडे २ लाख ५३ हजार रोपे तयार आहेत.