Crop insurance : पीकपाहणीची नोंद पीकविम्याला जोडणार

Crop Insurance News पुणे ः मूळ सातबाराधारक शेतकऱ्याला न विचारता खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे परस्पर पीकविमा (Crop Insurance) काढण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी पीकपाहणीची नोंद (Peek Pahani Record) थेट पीकविमा प्रणालीला जोडण्याबाबत चाचपणी केली जात आहे.

राज्याचे मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांनी अलीकडेच पुण्याच्या पुरंदर तालुक्यातील राख गावात शेतकऱ्यांची एक बैठक घेतली. विमा काढताना घ्यावयाची काळजी, राज्य शासनाचे धोरण, केंद्र शासनाच्या तरतुदी याविषयी शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात आली.

‘राज्यात अनेक ठिकाणी मूळ शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवत विमा अर्ज भरले जात आहेत. सातबारा उतारे परस्पर जोडून खोट्या नोंदींच्या आधारे विमा उतरवला जाण्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत.

यामुळे मूळ शेतकऱ्यांना हकनाक मनस्ताप सहन करावा लागतो. सध्या ई-पीकपाहणी स्वतः शेतकरी करतात. हीच नोंद परस्पर विमा प्रणालीकडे गेल्यास त्रयस्तांकडून होणारे गैरप्रकार थांबतील,” असे आवटे यांनी स्पष्ट केले.

‘‘शेतात प्रत्यक्ष फळ लागवड असल्यास आणि तीदेखील विशिष्ट वयाच्या पुढील असली तरच फळपीक विमा उतरवता येतो. त्यासाठी पाच हेक्टरपर्यंतची मर्यादा आहे. मात्र विमा भरपाई मिळण्याच्या अपेक्षेमुळे पीक उभे नसतानाही विमा हप्ता भरण्याचे प्रकार होत आहेत.

यात विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन करावे. शेतजमिनीवर बाग नसतानाही विमा हप्ता भरल्यामुळे शेतकऱ्यांची फसगत होते.

अशा प्रकरणात शेतकऱ्याला विमा भरपाई मिळत नाही व हप्ता रक्कमदेखील जप्त होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यावी.

याबाबत कोणतीही शंका असल्यास विमा कंपनीचा अधिकृत प्रतिनिधी किंवा कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधावा,’’ असे आवाहन आवटे यांनी शेतकऱ्यांना केले.

राख ग्रामपंचायतीत झालेल्या या बैठकीतील चर्चेत तालुका कृषी अधिकारी सूरज जाधव, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे समन्वयक राहुल पालवे, सरपंच उज्ज्वला खंडाळे, विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे अध्यक्ष विलास रणनवरे, शेतकरी रुपन ढमढेरे तसेच डाळिंब उत्पादक युवक शेतकऱ्यांनी भाग घेतला. या वेळी शेतकऱ्यांनीही आपल्या अडचणी मांडल्या.

“आम्ही प्रामाणिकपणे हप्ता भरतो; परंतु भरपाई मिळत नाही. शेजारच्या मंडळात मात्र शेतात पीक नसतानाही भरपाई मिळाल्याची चर्चा असते. त्यामुळे भरपाईच्या आशेने आम्हीदेखील पीक नसताना विमा हप्ता भरतो.

शासनाने या योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात, आम्ही चुकीने विमा हप्ता भरल्यास तो परत मिळावा, तसेच शेतकऱ्यांवर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करू नये,” अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या.

‘शेतकऱ्यांवर गुन्हे नोंदवणार नाही’

‘‘मूळ गावातील शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत दुसऱ्या जिल्ह्यातील भलत्याच व्यक्तींकडून विमा हप्ता परस्पर जमा केला जात आहे. भरपाईपोटी लक्षावधी रुपये मिळवण्याचा हेतू यामागे आहे.

त्यात काही टोळ्या कार्यरत असल्याचा संशय कृषी विभागाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करताना प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर मात्र गुन्हे दाखल होणार नाहीत, याची काळजी घेतली जात आहे.

तसेच शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या टोळ्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेतली जात आहे,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.