Onion Market : कांदा लिलाव बंदमुळे कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प ; नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट

Nashik News : कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारकडून इतिहासात प्रथमच ४० टक्के निर्यात शुल्क लादले. या कळीच्या मुद्द्यावर व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी २० ते २३ ऑगस्ट दरम्यान लिलाव बंद ठेवले होते. त्यानंतर चर्चा होऊन लिलाव पुन्हा सुरू झाले. मात्र मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद नसल्याने व्यापाऱ्यांनी पुन्हा बुधवार (ता. २०)पासून बाजार समित्यांच्या कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बंदमुळे जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्या व उपबाजार आवारात होणारी दैनंदिन १.५० लाख क्विंटल सरासरी आवक झालेली नाही. परिणामी, बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट असून, चालू दराप्रमाणे जवळपास दैनंदिन ३० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. त्यामुळे कांदा प्रश्‍न पेटण्याची पुन्हा शक्यता आहे.

गणेशोत्सव सुरू असल्याने मंगळवारी (ता. १९) प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव झालेले नाहीत. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे गेल्या दोन दिवसांपासून कांदा लिलावाला ब्रेक लागला आहे. बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभागी होणार नसल्याचे कळविले आहे.

त्यानुसार संबंधित बाजार समित्यांनी शेतीमाल विक्रीची गैरसोय होऊ नये म्हणून पुढील सूचना येईपर्यंत कांदा लिलाव बंद राहतील, असे सोशल मीडियाद्वारे कळवून जबाबदारी झटकल्याची स्थिती आहे. मात्र पर्यायी विक्री व्यवस्था नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत फक्त शेतकरी भरडला जात असल्याचे चित्र आहे.

व्यापाऱ्यांनी बाजार आवारात प्रत्यक्ष सहभागी न होण्याचे कळवले असले तरीही व्यापारी खळ्यांवरून कांदा देशावर पाठवण्याचे काम सुरूच असल्याचे शेतकऱ्यांनी कळवले आहे. इतर पर्याय वापरून सरकारला प्रश्‍न करून अडवणूक करावी, की व्यापारी फक्त शेतकऱ्यांची अडवणूक करणार, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी

पाऊस व गारपिटीमुळे काढणीच्या अवस्थेतच कांद्याचे मोठे नुकसान होते. त्यातच निम्मा कांदा सडला, तर उर्वरित मालाची उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विक्री झाली. आता कांदा साठवणूक करून पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. त्यातच वातावरणीय बदलांमुळे कांद्याची सड वाढल्याने या पार्श्‍वभूमीवर टप्प्याटप्प्याने कांदा विक्री होणे गरजेचे आहे.

मात्र अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा कांद्याचे लिलाव बंद असल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना किमान खर्च निघेल इतक्या दराने कांदा पिकवून विकता येत नाही. तर आता कुठे आवक कमी होऊन दर सुधारले, त्यातच व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदमुळे नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.