Fruit Crop Insurance : कंपनीने नफेखोरीसाठीच आम्हाला वेठीस धरले

Jalgaon News : फळपीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना कमीत कमी परतावे कसे मिळतील आणि आपली नफेखोरी कशी सुरू राहील, यासाठी विमा कंपनी आटापिटा करते. यामुळेच यंदा विमाधारक केळी उत्पादकांना विमा संरक्षण कालावधी संपुष्टात येत असतानाच विमा हप्ता जप्त करण्याच्या नोटिसा जारी करीत असल्याचा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदा किंवा २०२२-२३ मध्ये जळगाव जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून केळी पीकविमाधारकांना ६०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा विमा परतावा द्यावा लागू शकतो. म्हणूनच विमा कंपन्या कमीत कमी परतावा रक्कम कशी देता येईल, यासाठीच आटापिटा करीत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ८२ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी ८४ हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण घेतले आहे. १ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ जुलै २०२३ यादरम्यान केळी पिकाला विमा संरक्षण आहे. नियमानुसार ३१ जुलै ही तारीख गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना ४५ दिवसांत विमा परतावे देणे कंपनीला बंधनकारक आहे.

परंतु ही तारीख जशी जवळ आली, तशी कंपनीने आपण केळीच लागवड केली नाही, आपला विमा हप्ता जप्त करू, आपण वादळाच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांना उपस्थितच नव्हते. यामुळे आपले पंचनामे कसे करणार, अशा नोटिसा बजावण्याचा खेळ सुरू केला. यात अनेक केळी विमाधारकांवर अन्याय झाल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.

हेक्टरी ७० हजार रुपये परतावा. कमी व अधिक तापमान आणि वादळासाठी हेक्टरी कमाल ७० हजार रुपये व गारपिटीसंबंधी कमाल हेक्टरी ४४ हजार रुपये मिळतात. एकूण एक लाख ७४ हजार रुपये एवढे विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना आहे. यंदा कमी तापमानासाठी ५४ व अधिक तापमानासाठी ४९ महसूल मंडळातील ७० हजार शेतकरी विमा परताव्यासाठी पात्र ठरले आहेत. चार हजार शेतकऱ्यांनी वादळात नुकसानीसंबंधी पंचनाम्यांच्या सूचना दिल्या होत्या.

यातील निम्मेच शेतकऱ्यांच्या वादळात नुकसानीच्या प्रस्तावांना मंजुरी (अॅप्रूव्हल) मिळाले आहे. पण ६० टक्के विमाधारक शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. ४० टक्के विमाधारक केळी उत्पादकांचे विमा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. यंदा १० हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टरी या प्रमाणे सुमारे ८४ कोटी रुपये विमा कंपनीकडे शेतकरीहप्ता जमा झाला आहे. मागील वर्षी २०२१-२२ मध्ये ३४२ कोटी रुपये एवढा परतावा जिल्ह्यातील केळी पीकविमाधारकांना मिळाले होते. यात ५० हजार शेतकऱ्यांनी ५२ कोटी रुपये एवढा विमा हप्ता भरला होता.

(क्रमश:)

शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे

- पीक पडताळणी करताना आम्हाला बोलावलेच नाही, मग ही पडताळणी परस्पर कशी झाली.

- शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतानाच केळी पिकाची नोंद असलेला सातबारा, केळी पिकाचा जिओ टॅगिंगचे छायाचित्र दिले. हा सहभाग ऑक्टोबर २०२२ मध्ये घेतला आता जुलैमध्ये या नोटिसांचा खेळ का सुरू झाला.

- अनेक विमाधारकांनी कर्ज काढून, सोने मोडून पीकविमा योजनेत १० हजार ५०० रुपये विमा हप्ता भरला.

- १ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ जुलै २०२३ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी केळी पिकाला विमा संरक्षण होते. आता हा विमा संरक्षण कालावधी संपत आला आणि विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नोटिसा देऊन किंवा इतर विषय उपस्थित करून त्रास का देत आहे

- विमा कंपनी किंवा शासनाला सॅटेलाईट इमेजच्या आधारे विमा योजनेसंबंधी किंवा पीक लागवडीबाबत निर्णय घ्यायचे असतील, तर ई-पीक पाहणीदेखील शासनानेच सॅटेलाइट इमेजचा आधार घेऊन करावी

विमा कंपनीचे मुद्दे...

जानेवारी २०२३ किंवा इतर महिन्यांत पीक पडताळणीसाठी जेव्हा शेतकऱ्यांकडे गेलो, तेव्हा ज्यांच्याकडे केळी आढळली नाही, यात ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या विमा संरक्षित क्षेत्रात केळी नसल्याच्या घोषणापत्रावर सही करून दिली. त्याच शेतकऱ्यांना विमा हप्ता जप्त करीत असल्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

उपग्रह छायाचित्रानुसार (सॅटेलाइट इमेज) जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकासंबंधी २०२२-२३ मध्ये विमा संरक्षण मिळालेल्या क्षेत्रापैकी २१ हजार हेक्टरवर केळी पीक नाही, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी आहे किंवा ऑक्टोबर २०२२ मध्ये योजनेत सहभाग घेताना केळीची लागवड क्षेत्रात होती, अशा शेतकऱ्यांना विमा हप्ता जप्त केल्याच्या नोटिसा आलेल्या असल्यास अशा शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षित क्षेत्रातील केळी पिकात उभे राहून जिओ टॅगिंग केलेली छायाचित्रे पाठवावीत.

सध्या विमा संरक्षित क्षेत्रात केळी पीक नसेल आणि विमा योजनेत सहभागी होताना म्हणजेच ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केळी पीक असेल तर ऑक्टोबर २०२२ मधील जिओ टॅगींग केलेले छायाचित्र सादर करावे. अशा शेतकऱ्यांना विमा योजनेतील सहभाग कायम ठेवला जाईल