Leopard Attack : मानव बिबट्या संघर्षावर समित्यांवर समित्या

Pune News : पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असताना, मानव आणि वन्यजीव संघर्ष (Wild Animal Human Conflict) दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहेत. यामध्ये मानव - बिबट्या (Leopard), मानव -वाघ, मानव - हत्ती, मानव - मगर आदींमधील संघर्षाचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वाधिक तीव्र संघर्ष मानव आणि बिबट्यांत होत आहे.

या संघर्षावर ठोस उपाययोजनांसाठी सरकार केवळ समित्यांवर समित्या स्थापन करत आहे. २८ जानेवारी २०२१ रोजी तत्कालीन अप्पर मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात असताना, आता नव्याने १५ आमदारांची समिती स्थापन केली आहे.

मानव-बिबट्या संघर्ष हा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोचला आहे. वनक्षेत्र घटल्याने आणि सिंचन सुविधांमुळे वाढलेल्या उसाच्या क्षेत्रामुळे बिबटे वनक्षेत्रातून उसामध्ये स्थिरावले.

उसातील हक्काचा निवारा, पाणी आणि शेतकऱ्यांचे पाळीव पशुधन आणि भटकी आणि मोकाट कुत्री हे बिबट्याचे हक्काचे खाद्य झाले. परिणामी बिबट्याच्या अनेक पिढ्या उसाच्या शेतातच वाढल्याने त्यांचे नैसर्गिक शिकार आणि खाद्य बदलले.

ही समस्या पुणे जिल्ह्यातील भिमाशंकर अभयारण्यालगतच्या आणि सिंचनाचे सर्वाधिक क्षेत्र आणि ऊस शेती असलेल्या जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरूर या तालुक्यांमध्ये २००० सालापासून वाढली. या संघर्षात अनेक शेतकऱ्यांसह बिबट्यांना देखील जीव गमवावा लागला आहे.

उत्तर पुणे जिल्ह्यात वाढलेले सलग ऊस क्षेत्रामुळे जुन्नर, खेड, आंबेगाव आणि शिरूर या चार तालुक्यांमध्ये ३५० पेक्षा अधिक संख्येने बिबटे असल्याचे वन विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे.

पूर्वी बिबटे एकटे राहत होते. मात्र आता बिबटे समुहाने राहू लागल्याने ही समस्या अधिक गंभीर होऊ लागली आहे. या समस्येच्या निवारणासाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मानव-बिबट्या संघर्ष निवारणावर चर्चा करून सुनील लिमये यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची समिती स्थापन केली.

मात्र या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात आहे. आता नव्याने १५ आमदारांची समिती स्थापनेचा निर्णय विधानसभेच्या अधिवेशनात घेण्यात आला. समितीच्या समन्वयपदी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांची नियुक्ती केली आहे.

वळसे-पाटील, डॉ. कोल्हेंकडून प्रश्‍न

आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी आंबेगाव तालुक्यातील विविध घटनांमध्ये बिबट्यांची चार पिले उपासमारीमुळे मृत्यूमुखी पडल्याचा प्रश्‍न उपस्थित करत बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याचे धोरण राज्य सरकारने आणावे, असा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला.

तर, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखत कायद्यात बदलाची मागणी केली.

‘सहजीवन प्रोत्साहना’ची मागणी धुळखात

माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी मानव आणि बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी मानव बिबट्या सहजीवन प्रोत्साहन योजना आणण्याची मागणी ठाकरे सरकारकडे केली होती. मात्र ही मागणी आणि प्रस्ताव धुळखात पडला आहे.