औरंगाबाद झाले संभाजीनगर, उस्मानाबाद धाराशिव ! हिंगोलीत हळद संशोधन केंद्र

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (ता. २९ जून) झालेल्या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर (Sambhajinagar)आणि उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव (Dharashiv) करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तसेच नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्यात आलं आहे. तसेच राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिध्द करण्यासाठी उद्या (ता. ३०) विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या विरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या नाट्यमय घडामोडी सुरू असताना आज मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ही बैठक झाली.

औरंगाबाद व उस्मानाबाद या शहरांचे नामांतर करून शिवसेनेने आपला राजकीय अजेंडा अधोरेखित करत भावनिक कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी पुण्याचं नाव जिजाऊ नगर करण्याची मागणी केल्याचे समजते. अचानक ही मागणी करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सहकारी पक्षांच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले, आमच्याच लोकांनी दगा दिल्याने सध्याची स्थिती ओढवली आहे, माझ्याकडून कोणाचा अपमान झाला असेल, कोणी दुखावले गेले असेल तर माफी मागतो, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी भावना व्यक्त केल्या, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

बुधवारी (ता.२९ जून) मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात पुढीलप्रमाणेः

• औरंगाबाद शहराचे नामकरण ‘संभाजीनगर' नामकरणास मान्यता.
(सामान्य प्रशासन विभाग)

• उस्मानाबाद शहराच्या ‘धाराशीव' नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्यास मान्यता.
(नगर विकास विभाग)

• राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)

• कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार
(विधि व न्याय विभाग)

• अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)

• ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
(नियोजन विभाग)

• निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय

( सामान्य प्रशासन विभाग)

• शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
(महसूल विभाग)