कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सेस रद्द करावा

पुणे ः केंद्र सरकारने खाद्यान्न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी (GST On Food Product) लावल्यामुळे व्यापारी आणि सर्वसामान्यांवर आर्थिक बोजा (Financial Burden) पडला आहे. त्यातच आता पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (Pune APMC) नव्याने काही वस्तूंवर सेस लावल्याने महागाईत आणखी भर पडणार आहे. बाजार समितीने हा सेस त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी दि पूना मर्चंट्स चेंबरने (The Poona Merchant Chamber) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे.

नुकतेच पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने परिपत्रक काढून काही नव्या वस्तूंवर सेस लावला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. मार्केट यार्डातील भुसार विभागात शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारच्या शेतीमालाची आवक होत नाही. बाजारात व्यापारी मालाचीच आवक होते. त्यामुळे मार्केट यार्डातील खाद्यान्न वस्तूंवर सेस आकारण्याचा प्रश्‍नच येत नसल्याचे दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले.

बाजार समितीकडे मुबलक ठेवी असताना शेतकऱ्यांकडून डायरेक्ट न येणाऱ्या मालावर सेस आकारून सामान्य ग्राहकांवर बोजा टाकून पैसे जमा करण्याचे काय प्रयोजन आहे, हे लक्षात येत नाही. आधीच केंद्र सरकारने खाद्यान्न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लावला आहे. त्यामुळे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सेसच्या माध्यमातून लावलेला कर रद्द करावा, अशी मागणी चेंबरने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.