Agriculture Department : तदर्थ कृषी पर्यवेक्षकांना नियमित करण्याचे आदेश द्यावेत

अकोला ः कृषी खात्यात (Agriculture Department) कामाची निकड पाहता कृषी सहायकांना कृषी पर्यवेक्षकपदी तदर्थ पदोन्नती (Promotion) देण्यात आली आहे. या कृषी पर्यवेक्षकांनी नियमित कृषी पर्यवेक्षकांसोबत मिळून शासनाचे लाभ व निधी थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे मोठे काम केले आहे.

त्यामुळे शासनाने राज्यात सध्या तदर्थ म्हणून काम करीत असलेल्या कृषी पर्यवेक्षकांना तत्काळ नियमीत करण्याचे आदेश सर्व संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालकांना द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यवेक्षक संघटनेने कृषी आयुक्तांकडे (Agriculture Commissioner) केली आहे.

या बाबत संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, गेल्या वर्षात १२०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहचविण्याचे काम करून राज्याने देशात मोठी झेप घेतली आहे.

त्यामध्ये कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाचाही मोठा वाटा आहे. सध्या विभागीय परीक्षेच्या ३० टक्के जागांची जाहिरात काढण्याअगोदर तदर्थ पदोन्नतीने भरलेल्या पदांपैकी जेवढी पदे रिक्त जागेनुसार नियमित होत असतील त्यांना नियमीत करण्यात यावे असे नमूद आहे.

असे असूनही तदर्थ कृषी पर्यवेक्षकांना अद्याप नियमीत करण्यात आले नाही. गेल्या आठवड्यात ३० टक्के विभागीय परीक्षेची जाहिरात सर्व विभागांनी काढली. त्यामुळे आणखी मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

तदर्थ कृषी पर्यवेक्षकांना नियमीत न केल्यामुळे कोण नियमीत होणार व कोण तदर्थ राहणार हे स्पष्ट झालेले नाही. तसेच काही लोक तदर्थच राहणार असतील तर ते परीक्षा तरी कसे देणार, हाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

यामध्ये संबंधित तदर्थ कृषी पर्यवेक्षकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तदर्थ कृषी पर्यवेक्षकांना तत्काळ नियमीत करण्याचे आदेश सर्व संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालकांना द्यावेत. नियमित करण्याबाबत सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक टाळाटाळ करीत आहेत.

नियमीत करणे ही पदोन्नतीची प्रक्रीया नसूनही वेगवेगळी कारणे सांगून विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यवाही पूर्ण करीत नाहीत. याला फक्त सर्व विभागातील कृषी सहसंचालक जबाबदार आहेत अशी संघटनेची ठाम धारणा आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

तदर्थ पर्यवेक्षकांना नियमीत न करून प्रशासनच कृषी पर्यवेक्षकांचे प्रशासकीय नुकसान करीत आहे. तरी तत्काळ तदर्थ कृषी पर्यवेक्षकांना नियमीत करण्यात यावे, तसेच जे नियमीत होणार नाहीत तेवढ्या जागा विभागीय परीक्षेद्वारे टप्प्या-टप्प्याने भराव्यात, यामुळे कोणावरही पदानवत होण्याची वेळ येणार नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील, राज्य सरचिटणीस विक्रांत परमार यांनी म्हटले आहे.

कृषी मंत्र्यांच्या पत्रामुळे अडथळे

राज्यात कृषी खात्यात गट ब, गट क संवर्गाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती, अंशतः बदल या बाबी पुढील आदेशापर्यंत शासनाच्या मान्यतेशिवाय करण्यात येऊ नयेत, असे पत्र सप्टेंबर महिन्यात कृषिमंत्र्यांनी काढले आहे. या पत्रामुळे कृषी खात्यात उपरोक्त संवर्गात आता कुठलाही बदल करण्याची प्रक्रीया पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे. त्याचा फटका संबंधित कर्मचाऱ्यांना बसतो आहे.