Fertilizer Linking : खत लिकिंगविरोधात कारवाईला सुरुवात

Pune News : शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांची विक्री करताना कोणत्याही इतर वस्तू विकत घेण्याची जबरदस्ती करणे बेकायदेशीर असूनही काही कंपन्यांनी मनमानी सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने कारवाईला सुरुवात केली आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाने एका नामांकित कंपनीला कायदेशीर कारवाईची नोटीस पाठविली आहे. शेतकऱ्यांना लिंकिंग करीत खत विक्री केल्यामुळे खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील खंड ४, ५, ८, १९, ३५ मधील तरतुदींचा भंग होतो.

तसेच, खत हालचाल नियंत्रण आदेश १९७३ मधील खंड ३-अ मधील तरतुदींचा भंग होतो. या कलमांचा आधार घेत काही कंपन्या आता कृषी विभागाच्या रडारवर आल्या आहेत. काही कंपन्यांच्या विरोधात कारवाईला सुरुवात केली आहे.

‘‘खत नियंत्रण आदेशाचा भंग करीत शेतकऱ्यांना लिंकिंग करून खतांची विक्री केल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सविस्तर खुलासा सादर करा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल,’’ असा इशारा या नोटिशीत देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, एका कंपनीकडून शेतकऱ्यांना युरियाची विक्री करताना त्याच्या सोबत २०ः२०ः०ः१३ या दाणेदार संयुक्त खताची तसेच दाणेदार जैवपालश घेण्याची जबरदस्ती केली जात असल्याचे उघड झाले होते.

विशेष म्हणजे गुणनियंत्रण विभागाने ही बाब कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आयुक्तांनी पुढाकार घेत तीन जुलैला रासायनिक खत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेत लिंकिंग थांबविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, काही कंपन्यांनी आपली मनमानी सुरुच ठेवली.

शेतकऱ्यांना रासायनिक खते विकताना इतर वस्तू घेण्याची सक्ती करीत आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची बाब माजी कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली. त्यामुळे आयुक्तालयाकडून कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या. राज्याच्या काही भागातून या कंपनीच्या लिकिंगविरोधात कृषी आयुक्तालयाच्या राज्यस्तरीय तक्रार निवारण कक्षाकडेही तक्रारी आल्या आहेत.

‘पॉस’वर नोंदणीस दिरंगाई

रासायनिक खत राज्यात केवळ पॉस उपकरणाच्या आधारे विकली जातात. परंतु, काही कंपन्या या उपकरणात वेळेवर नोंदी करीत नाहीत. त्यामुळे कृषी सेवा केंद्र चालकांकडूनही युरियाची विक्री होत नाही. त्यामुळे दुकानात खत असूनही शेतकऱ्याला दिले जात नाही. खतांची नोंदणी त्वरित न केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी आयुक्तालयाने दिला आहे.