Agriculture Fund : कृषी, पशुसंवर्धनचा ५९ टक्के निधी खर्च

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Agriculture Fund News मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (State Budget Seassion) २७ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) ९ मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.

मात्र, गेल्या वर्षभरातील राजकीय आर्थिक अस्थिरतेमुळे मागील अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या केवळ ४६ टक्के निधी खर्च झाला आहे. कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) तरतुदीच्या केवळ ५९ टक्के निधी खर्च झाला आहे.

मागील अर्थंसंकल्पात कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागासाठी १५ हजार २८३ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. यापैकी ९ हजार ३३ कोटी म्हणजेच ५९ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.

सहकार विभागासाठी ७ हजार ४२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यापैकी ५ हजार ५०० कोटी रुपये म्हणजेच ७४ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.

जलसंपदा विभागासाठी २१ हजार ३६४ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. यापैकी केवळ ९ हजार ७०५ कोटी रुपये म्हणजेच ४५ टक्के रक्कम झाली आहे.

ग्रामविकास विभागासाठी ३३ हजार ४७४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यापैकी १७ हजार ७५ कोटी रुपये म्हणजेच ५१ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.

आश्‍चर्याची बाब म्हणजे गृहनिर्माण आणि पर्यावरण या विभागावर सर्वात कमी म्हणजे १६ टक्के निधी खर्च झाला आहे, तर सर्वाधिक खर्च शिक्षण विभाग (७८ टक्के) आणि गृहविभागावर (६४ टक्के) झाला आहे.

शिक्षण विभागासाठी अर्थसंकल्पात ७० हजार, ८०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी ५५ हजार, २८५ कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आले आहेत.

एकूण अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या तुलनेत ७८ टक्के एवढी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल गृह विभागाने खर्च ३५ हजार ३१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी २२ हजार ६५६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी करण्यात आलेल्या १७ हजार ३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी १० हजार २५५ कोटी रुपये म्हणजेच एकूण तरतुदीच्या ६० टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.

गृहनिर्माण विभागासाठी ९ हजार, २२९ कोटी ८५ हजार रुपयांच्या तरतुदीपैकी केवळ एक हजार ५३९ कोटी रुपयांचा खर्च या विभागाने केला आहे.

पर्यावरण विभागासाठी ४८९ कोटी ९३ लाख १० हजार रुपयांची तरतूद होती. त्यापैकी केवळ ८० कोटी ६३ लाख रुपये म्हणजेच केवळ १६ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.

मराठी भाषी भाषा काठावर पास

मराठी भाषा विभागासाठी ७५ कोटी, ९२ लाख, ३० हजार रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी २७ कोटी, २२ लाख, ५० हजार रुपये निधी म्हणजेच ३५ टक्के खर्च करण्यात आला आहे. मराठी भाषा विभाग सध्या दीपक केसरकर यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडेच असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाचा निधी बऱ्यापैकी खर्च झाला आहे.

विभाग---तरतूद---खर्च---टक्केवारी

शेती---१५,२८३---९०३३---५९.१

सहकार---७४२६---५५००---७४.६३

जलसंपदा---२१३६४---९७०५---४५

ग्रामविकास ---३३,४७४---१७०७५---५१

गृह---३५,३१४---२२,६५६---६४

पर्यावरण---४८९---८०,६०---१६

सा.आरोग्य ---१७००३ ---१०,२५५ ---६०

मराठी भाषा ---७५,९२ ---२७,२२ ---३५

स्थगिती आणि राजकीय परिणाम

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अडीच महिन्यास महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर आलेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर केलेल्या कामांना स्थगितीचा धडाका लावला. त्यामुळे निधी खर्च करण्यावर मर्यादा आल्या.