Agriculture Irrigation : शरद उपसा सिंचन योजनेद्वारे शिवारापर्यंत पोहोचले पाणी

Sharad Upsa Irrigation Scheme : राज्यातील सुमारे दीड लाख हेक्‍टर संत्रा लागवडीपैकी सर्वाधिक एक लाख हेक्‍टर लागवड एकट्या अमरावती जिल्ह्यात आहे. वरुड, मोर्शी या दोन तालुक्‍यांत हे क्षेत्र ७० हजार हेक्टरपर्यंत आहे. संत्रा पिकाची पाण्याची गरज पाहून या भागात मोठ्या प्रमाणावर बोअरवेल्स घेतले गेले. या दोन तालुक्यांतच त्यांची संख्या चार हजारांपेक्षा अधिक गेल्याचे सांगितले जाते. त्याच वेळी भूगर्भातील पाणी पुर्नभरणाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले.

सन १९८३ च्या दुष्काळात तर बागा जगविण्यासाठी काय करावे, असा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला. परिस्थिती भयावह झाल्यासंबंधीचा अहवाल भूजल सर्व्हेक्षण यंत्रणेने शासनाला सादर केला. वरुड व मोर्शी तालुके ‘ड्राय झोन’ जाहीर करण्यात आले. या भागांमध्ये पाणी उपशावर बंदी लादण्यात आली. दुष्काळजन्य स्थिती पुढे काही वर्षे कायम होती. बदलत्या वातावरणामुळे नागपुरी संत्र्याचे अस्तित्व आणि कोट्यवधी रुपयांची अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ लागली. कोणताच मार्ग शेतकऱ्यांपुढे दिसेना. सारेच सैरभैर झाले होते.

अखेर उपाय मिळाला

तत्कालीन आमदार हर्षवर्धन देशमुख यांच्यासमोर शेतकऱ्यांनी कैफियत मांडली. चर्चेअंती मोर्शी तालुक्‍यातील अपर वर्धा प्रकल्पावरून उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित केल्यास ही समस्या सुटेल, असे श्री. देशमुख यांनी सुचविले. विचारमंथन होऊन कामांना सुरुवातही झाली. शरद उपसा सिंचन योजना असे नामकरण करण्यात आले.

याच नावाने सप्टेंबर १९९४ मध्ये सहकारी संस्थेची नोंदणी झाली. प्रकल्प आराखडा तयार झाला. त्याआधारे दोन पंप हाऊस, पाइपलाइन, व्हॉल्व्ह, खोदकाम, मजुरी, कार्यालय अशा सर्व बाबीं लक्षात घेता सुमारे आठ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज काढण्यात आला.

शेतकऱ्यांनी उभारला निधी

शासनाच्या कोणत्याच योजनेतून निधी उपलब्ध होण्यासारखा नव्हता. मग शेतकऱ्यांनी स्वनिधी उभारण्याचा निर्णय घेतला. अमरावती जिल्हा बॅंकेकडे कर्जाचा प्रस्ताव दाखल झाला. आठ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी तारणाची गरज होती.

त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी बॅंकेकडे गहाण ठेवल्या. बॅंकेनेही शेतकऱ्यांची जिद्द व इच्छाशक्ती पाहता आठ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. आणि योजनेचा प्रारंभ झाला. राज्यात पाणीकर वसुली व अन्य कारणांमुळे अनेक योजना बंद पडल्या. पण शरद उपसा सिंचन योजना अनेक अडचणींवर मात करीत ३० वर्षांपासून अव्याहत सुरू आहे.

कामांची फलश्रुती

प्रकल्पाद्वारे ७४५ शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्यात यश आले आहे. या माध्यमातून तीन हजार एकरांचे क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. गावातील नळ योजनेच्या धर्तीवरच या योजनेचे काम करण्यात आले आहे. जानेवारी ते जून या कालावधीत पाणी वितरण होते.

त्यासाठी एकरी सहा हजार रुपये दर आकारला जातो. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात व्हॉल्व्हची सोय केली आहे. अलीकडील काळात भूजल पातळीत वाढ झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांची पाण्याची मागणी तशी कमी झाली आहे. सध्या पाचशे एकरांसाठी पाण्याचा वापर होत आहे.

शासनाकडून मदत

योजनेवर मोठ्या व्याजाची आकारणी व्हायची. अशावेळी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यांसाठी या योजनेला साडेदहा कोटींचा निधी देण्यात आला राज्य सरकारनेही एक कोटींची मदत केली. त्यातून व्याजाचा भरणा करणे शक्य झाले.

आता व्याजाची रक्‍कम वीस कोटींपर्यंत आहे. मात्र वसुली अत्यल्प असल्याने व्याजाचा भरणा करण्यात अडचणी येत आहेत. अर्थात, प्रतिकूल परिस्थितीत संस्था अस्तित्व टिकवून आहे. पण बदलते वातावरण, अनिश्‍चित पाऊसमान, दुष्काळ अशा स्थितीत बागा चांगल्या अवस्थेत ठेवण्यात शेतकरी यशस्वी झाले आहेत.

...अशा राबविली योजना

अपर वर्धा धरणाच्या ‘बॅकवॉटर’पासून ९०० मिमी. व्यासाची पाइपलाइन उभारली. जमालपूर येथे टाकी बांधली. तेथून पाणी सावंगा येथे जलकुंभापर्यंत आणले. या दोन्ही ठिकाणी ३०० एचपी. क्षमतेचे तीन पंप बसविले. त्याद्वारे पाणी जरुडच्या शिवारापर्यंत पोहोचविण्यात आले. त्याच्या ‘सी पॉइंट’पर्यंत पाइपलाइनची व्यवस्था केली.

बेनोडा (शहीद) गावाच्या शिवारात नाला असल्याने योजना प्रभावित होण्याची शक्‍यता पाहता त्या भागात स्वतंत्र जलवाहिनी करण्यात आली. योजनेअंतर्गत एक ते पाच ‘लाइन’द्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचविले जाते. जरुड भाग-१ उंचावर असल्याने वीजपंपाद्वारे तर जरुड भाग-२ उतारावर असल्याने या परिसरात सायफनद्वारे पाणीपुरवठा होतो अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष साहेबराव फुसे यांनी दिली.