Dairy Production : दुर्गम मेळघाटात स्वयंरोजगाराची जागर

बुलडाणा जिल्ह्यातील शिवप्रभू बहुद्देशीय क्रीडा, शिक्षण सांस्कृतिक मंडळ ही २००१ मध्ये नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष सुनील भालेराव असून, कार्यकारिणीमध्ये सात संचालक आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील यावली शहीद हे गाव संस्थेने दत्तक घेऊन सामाजिक उपक्रमांची सुरुवात केली. या गावात पहिल्या टप्प्यात संस्थेने ३०० स्वच्छतागृहांची उभारणी केली. कोणताही शासकीय निधी न घेता काही कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून हा उपक्रम राबविला. तत्कालीन खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी हे गाव दत्तक घेतले होते. त्यांच्या विकास निधीतून गावामध्ये काही कामे पूर्ण झाली.

या सर्व कामांची दखल घेत सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने समाज उत्थान पुरस्काराने संस्थेला गौरविण्यात आले. या पुरस्कारामध्ये प्रमाणपत्रासह १५ लाख रुपयांचा समावेश होता. त्यासोबतच तत्कालीन खासदार राजकुमार धूत यांनी २५ लाख रुपयांचा निधी संस्थेला दिला. या रकमेचा योग्य विनियोग करीत संस्थेने मेळघाटातील शहापूर गावामध्ये सामूहिक सुविधा केंद्र उभारले. या ठिकाणी बचत गटांना प्रशिक्षण, साहित्य तसेच टूलकिट वाटप केले जाते. आदिवासींमध्ये कौशल्य विकास रुजवण्यात हा उपक्रम महत्त्वाकांक्षी ठरला आहे. टप्प्याटप्प्याने या केंद्राचा विस्तार करण्यात संस्थेला यश आले आहे.

स्फूर्ती योजनेतून बळ ः

दुर्गम मेळघाटातील व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये आदिवासींना रोजगाराचे पुरेसे पर्याय नाहीत. परिणामी, या भागात कुपोषणाचा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्यामुळे संस्थेने दुर्गम गावांमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी लक्ष केंद्रित केले. या गावात खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या स्फूर्ती योजनेतून क्‍लस्टर तयार करण्यात आले. नितीन गडकरी हे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यानंतर शहापूर, मोथा आणि धोतरखेडा या गावांमध्ये हा प्रकल्प संस्थेच्या माध्यमातून राबविला जात आहे.

बचत गटांचे जाळे ः

मेळघाटातील बहुतांश गावांमध्ये अनेक योजनांतून बचत गट तयार करण्यात आले आहेत. सुरुवातीला याच बचत गटातील सदस्यांची मदत स्वयंरोजगार प्रकल्पाच्या उभारणी आणि त्यांच्या विकासासाठी घेण्यात आली. त्यानंतर संस्थेने स्वतः पुढाकार घेत ५० गट तयार केले. पुढच्या टप्प्यात या गटांची स्वतंत्र कंपनी तयार करून कायद्यानुसार नोंदणी करण्यात आली. या माधमातून ३०० महिला, २४० पुरुष संस्थेसोबत काम करतात.

संस्थेने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासोबत करार केला आहे. शासनाकडून डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी वनधन योजना राबविली जाते. ज्या आदिवासींना रोजगार नाही त्यांना या अंतर्गत स्वयंरोजगार मिळवून देता येतो. संस्थेने या अंतर्गत आमझरी, खटकाली गावांत अगरबत्ती निर्मिती उद्योगांना चालना दिली आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी खादी व ग्रामोद्योग विभागाचे सहकार्य मिळाले आहे.

आमझरी झाले मधाचे गाव

जंगलातील झाडाला मोहळ असल्यास धूर करून हिंसक पद्धतीने मधमाश्‍या पळवून लावत पोळ्यातून पारंपरिक पद्धतीने मध काढला जातो. या प्रक्रियेत अनेकदा जंगलामध्ये वणवा पेटण्याची शक्‍यता असते. त्यासोबतच मधमाश्‍यादेखील जळून मरत असल्याने पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेता संस्थेने अहिंसक पद्धतीने ॲप्रन घालून मध संकलनाचे आदिवासी युवकांना प्रशिक्षण दिले. या प्रकल्पासाठी संस्थेला सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून निधीची उपलब्धता होताच शहापूर, आमझरी आणि खटकाली या आदिवासी गावांमध्ये मध संकलनासाठी खास योजना तयार झाली.

त्याद्वारे १० बचत गटांमधील महिलांकडे मधाचे फिल्टर, पॅकेजिंग, ग्रेडिंग, प्रयोगशाळेत तपासणी आणि पॅकिंग अशी जबाबदारी सोपविण्यात आली. संस्थेने १२० शेतकरी बचत गट तयार करून यातील महिला गटांना मधमाशी पालनाकरिता पेट्यांचे वाटप केले आहे. या माध्यमातून वर्षाला पाच टनांपेक्षा अधिक मध संकलन होते.

संस्थेने मेळघाटातील आमझरी हे मधाचे गाव म्हणून नावारूपास आणले आहे. या अंतर्गत १२० व्यक्‍तींना प्रशिक्षण देण्यात आले. व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत असलेल्या बफर झोनमधील नैसर्गिक जंगली मध, तसेच पेट्यांमधील मधाचे संकलन आमझरी या ठिकाणी होते. खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या हमीदरानुसार आदिवासींकडून मधाची खरेदी होते.

या भागात मोहा, पळस, आंबा, जांभूळ, निलगिरी, अमल तास हे औषधी गुणधर्म असलेली झाडे आहेत. त्यांच्या फुलांमधूनच मधमाश्‍या मधाचे संकलन करतात. परिणामी, यातील गुणधर्म तसेच राहावेत याकरिता संस्थेच्या वतीने कच्चा मध विकण्यावर भर दिला जातो. आदिवासींकडून प्रतवारीनुसार मधाची खरेदी २०० ते ४०० रुपये प्रति किलो दराने होते. पेट बाटलीमध्ये पॅक केलेला मध ५०० रुपये आणि काचेच्या बाटलीमध्ये पॅक केलेला मध ६०० रुपये किलो दराने विकला जातो. मध विक्रीसाठी ‘ऑरगॅनिक चिखलदरा मध’ हा ब्रॅण्ड तयार केला आहे.

खवानिर्मितीचे क्‍लस्टर

चिखलदरा भागात गवळी आणि आदिवासी समाजाचा पशुपालन आणि दुग्धोत्पादन हा मुख्य व्यवसाय आहे. गेल्या काही वर्षांत या भागात पर्यटकांची संख्या वाढू लागल्याने संस्थेने दूध प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिली. संस्थेने पुढाकार घेऊन मल्टी प्रॉडक्‍ट प्रोसेसिंग क्‍लस्टरची निर्मिती केली. या उद्योगासाठी मोथा, शहापूर गावामध्ये गॅस, डिझेल आणि जैवइंधनावर चालणारे खवानिर्मिती संयंत्र तसेच दूध शीतकरण यंत्र बसविले आहे. या सुविधा केंद्रातून मिळणारा खवा शुद्ध आणि भेसळमुक्‍त असल्याने पर्यटकांची पसंती असते.

चिखलदरा मार्गावर मोथा-मडकी ही गट ग्रामपंचायत आहे. दुग्धोत्पादनासाठी पुढारलेल्या या गावात २९ बचत गट आहेत. बचत गटांतील महिला खवानिर्मिती करतात. गटातर्फे ३०० रुपये किलो प्रमाणे खवा विक्री होते. या गटांनी खवा विक्रीसाठी ‘गाविलगड खवा’ हा ब्रॅण्ड तयार केला आहे. संस्थेने ११ शेतकरी महिला बचत गटांना जातिवंत दुधाळ जनावरे उपलब्ध होण्यासाठी मानव विकास मिशन योजनेअंतर्गत मागणी केली आहे. या मागणीला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिसाद दिला असून, हा प्रस्ताव पशुधन उपायुक्‍त यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात आला आहे.

----------------------------------------------------------

संपर्क ः सुनील भालेराव, ९६०४४४१५५५