शेतकरी हितासाठीच बॅंकिंग...

ऊस उत्पादक आणि सधन जिल्हा असलेल्या कोल्हापूरमध्ये १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची (Kolhapur District central Bank) स्थापना झाली. शहराच्या मध्यवर्ती शाहूपुरी येथे बँकेची मुख्य इमारत असून, प्रत्येक गावागावांत विविध कार्यकारी सेवा संस्थांचे जाळे पसरले आहे. सुपीक अशा कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकाराच्या जाळ्यामुळे पीक कर्जासह (Crop Loan)अन्य कर्जासाठीही या सेवा संस्था शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ठरतात. गावागावांतील शेतकरी त्यांच्यामार्फत जिल्हा बँकेशी जोडला गेला असून, कर्जपुरवठ्यासाठी (Agriculture Credit) शेतकऱ्यांसाठी ती हक्काचे साधन बनली आहे. अन्य बँकांच्या तुलनेत कर्जमंजुरीची सुलभ अन् सोप्या कार्यपद्धतीमुळे जिल्हा बँकेचे शेतकऱ्यांशी एक वेगळे नाते तयार झाले आहे.

उसासारख्या (Sugarcane) शाश्‍वत उत्पन्न देणाऱ्या पिकाने शेतकऱ्यांसोबत बँकेलाही मोठा आधार दिला आहे. यामुळेच नोटाबंदी, कोरोना महामारी (Covid Pandemic)अशा अडथळ्यांतही आज जिल्हा बँक ‘एनपीए’ शून्य टक्के राखू शकली आहे. बँकेचे अध्यक्ष व विद्यमान ग्रामविकास अन् कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांचे नेतृत्व बँकेसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. बँकेने आर्थिक सक्षमतेचे सगळेच मापदंड यशस्वीरीत्या पार केले आहेत. आजघडीला बँकेत रु. साडेसात हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठी रु. नऊ हजार कोटी ठेवी आणि २०० कोटी रुपये नफ्याचे उद्दिष्ट बँकेने ठेवले आहे.

दुर्गम भागातही हायटेक सुविधा -

सन २००० ला एटीएम सुरू करणारी ‘केडीसीसी’ ही देशातील पहिली जिल्हा सहकारी बँक (District Co-Operative Bank) आहे. त्यापाठोपाठ एटीएम, सीआरएम, मायक्रो एटीएम सेवा, मोबाईल बँकिंग, मोबाईल व्हॅन, डेटा सेंटर अशी वाटचाल क्रांतिकारक आहे. गाव पातळीवर नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानामार्फत ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा देण्यात बँक सरस ठरली आहे. दुर्गम गावांमध्ये सध्या बँकेचे ५०० मायक्रो एटीएम सुरू आहेत.

शेतकऱ्यांना विमासुरक्षा -

शेती काम करताना किंवा अन्य कारणाने शेतकऱ्याचा अपघात झाल्यास, त्याच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्याच्या भावनेने ‘शेतकरी अपघात विमासुरक्षा योजना’ प्रभावीपणे राबविली. किसान क्रेडिट कार्डधारक अशा सुमारे २ लाख ५२ हजार ३७१ शेतकऱ्यांसाठी बँकेने स्वभांडवलातून विम्याची हप्ता रक्कम भरली आहे. दोन लाख रुपयांचे विमा सुरक्षाकवच देणाऱ्या या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना अगदी एक रुपयाही भरावा लागत नाही.

पाच लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज -

बँकेच्या संचालक मंडळाकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शून्य टक्के व्याजदराने पीककर्ज देण्याबाबत मागणी केली होती. या मागणीला अनुसरून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यापूर्वी रु. तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी देण्याचे धोरण बँकेने राबविले होते. हेच धोरण आता महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही स्वीकारले आहे. यापुढे एक पाऊल टाकत आता रु. ५ लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी पीककर्ज देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतला. जिल्ह्यातील शेतकरी अतिवृष्टी, महापूर, कोरोना आणि अपात्र कर्जमाफी या कारणांमुळे अडचणीत आलेला असताना हे बिनव्याजी पीककर्ज महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बँकेच्या विविध योजना -

• किसान साह्य (गुंठेवारी पद्धत) योजनेअंतर्गत कर्जमर्यादेत प्रति हेक्‍टरी बागायती क्षेत्रासाठी २ लाखांवरून अडीच लाख, तर जिरायती क्षेत्रासाठी १ लाखावरून दीड लाख इतकी वाढ केली.

• शेतकऱ्यांना कर्ज प्रकरणासाठी विना विलंब महसुली दस्तऐवज मिळण्यासाठी बँकेतच डिजिटल सातबारा, ८ अ, गाव नमुना नंबर ६ हे उतारे मिळण्याची सुविधा सुरू केली.

• ऊसतोडणी व वाहतूक कॅश क्रेडिट कर्ज मर्यादा रुपये ६ लाखांवरून ७ लाख इतकी केली.

• दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत आणि विकास व दूध संस्थांच्या सभासदांना राज्याबाहेरील म्हैस खरेदी करण्यासाठी कर्जधोरण निश्‍चित करून पतपुरवठा केला. मुऱ्हा, म्हैसाना, पंढरपुरी या जातींच्या म्हैस खरेदीसाठी विनातारण ५०० कोटी रुपये कर्जाची तरतूद.

• कोविड बाधित कर्जदार सभासदांना हप्ते व व्याजामध्ये सवलतीचा कालावधी देऊन नवसंजीवनी दिली.

• २०१५ मध्ये नऊ साखर कारखान्यांना ७०० कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा केला होता. आजघडीला एकूण २३ साखर कारखान्यांना २,५८३ कोटी रुपये अर्थपुरवठा केला आहे. तसेच साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठीही कर्जधोरण तयार केले.

• थकबाकीतील संस्थांच्या कर्जवसुलीला चालना मिळण्यासाठी रिझर्व बँक, नाबार्ड व शासनाच्या धोरणानुसार एकरकमी परतफेड योजना लागू केली.