शेतकऱ्यांनी आता स्ववलंबी व्हावे

कृषी विविधता भरपूर असलेला महाराष्ट्र आज एकसष्ट वर्षे पूर्ण करत असून शेती क्षेत्रात सतत अग्रगण्य राहिला आहे. मागील साठ वर्षांत अनेक चढ-उतार पाहत आलेले शेती क्षेत्र सध्या अनेक कारणांनी संकटात आहे. शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडत जात आहे, अशावेळी राज्यातील शेतीची भविष्यातील दिशा काय असावी, याचा घेतलेला आढावा.   भारत सरकारच्या भाषिक राज्यनिर्मिती धोरणानुसार निजाम राजवटीत असलेला मराठी भाषक मराठवाडा, मध्य प्रांतात असलेला मराठी भाषक विदर्भ व पूर्वीच्या मुंबई प्रांतातील मराठी भाषक प्रदेश असे स्वतंत्र राज्य म्हणून १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य उदयास आले. मागील साठ वर्षांत राज्याच्या स्थापनेनंतर अनेक दिशादर्शक निर्णय घेऊन राज्य आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने सुदृढ बनविले. आज देशात सर्वांत श्रीमंत राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे. महाराष्ट्र कृषिप्रधान राज्य म्हणूनच उदयास आले व आजही देशात राज्याची ओळख कृषी क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्य अशीच आहे. राज्याची सामाजिक व आर्थिक जडणघडण व सर्वांगीण विकास हाच विकासाचा केंद्र बिंदू राहिला. देशात सर्वांत जास्त औद्योगीकरण व शहरीकरण झालेले राज्य म्हणूनही आज महाराष्ट्राची ओळख निर्माण झाली आहे. देशात सर्वांत जास्त सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) व दरडोई उत्पन्न यातही महाराष्ट्र उच्च स्थानात आहे. देशभरातील लोक या राज्यात येतात व इथेच स्थायिक होतात, राज्याच्या आर्थिक प्रगतीस हातभार लावतात. सर्वांत जास्त रोजगार याच राज्यात उपलब्ध आहेत. इथे गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक उद्योजकांची प्राथमिकता असते. काळाच्या ओघात हे बदल होत असताना शेती क्षेत्रातही अनेक बदल झाले व आज शेती क्षेत्रातही अग्रगण्य राज्य ही ओळख कायम आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासात कृषी क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे. कृषी क्षेत्राची प्रगती मागील साठ वर्षांत वाढतच गेली,  आर्थिक विकासाला गती देणारे उद्योग व सेवा क्षेत्रही अत्यंत झपाट्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे शेतीचा वाटा एकूण उत्पन्नात घटला असला तरी तो सतत वाढतच गेला. राज्यातील शेती काळानुरूप बदलत गेली. येथील संशोधक व शेतकऱ्यां‍नी त्यांच्या नवनवीन उपक्रमातून राज्याला या क्षेत्रात नवीन ओळख करून दिली. राज्याचे धोरणही कृषिप्रधान असेच राहिले. कारण अजूनही ५५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते यातील बहुतांशी उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. अभियान हरितक्रांती १९६०-७० हे दशक भारताच्या शेतीसाठी मोठी उभारी देणारे ठरले. १९६० मध्ये भारतातील शेतीचे ७२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू होते व प्रमुख अन्नधान्य पिके ही कोरडवाहू क्षेत्रातच होत असल्याने सरासरी उत्पादकता ५४८ किलो प्रतिहेक्टर होती. देशाचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन ५४ दशलक्ष मेट्रिक टन व लोकसंख्या ४५.०५ कोटी होती. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताची ७० टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवरच अवलंबून होती. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात शेती हा बहुतांशी लोकांचा पारंपरिक उद्योग असून, शेतकरी पारंपरिक कौशल्यावर आधारित पुरेसे अन्नधान्य पिकवतात तेव्हा त्यात फार काही नवीन शिकवण्याची अथवा गुंतवणुकीची गरज भारत सरकारला भासली नाही. परंतु १९६० च्या दशकात वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्न देशात पिकत नसल्याचे जाणवू लागले. भारतासारखा देश ‘भुकेला देश’ म्हणून जगभरात ओळखला जाऊ लागला. लोकसंख्येची भूक मिटवण्यासाठी अमेरिकेचा अत्यंत हलक्या प्रतीचा गहू आयात करून देशाची भूक भागवण्याची वेळ आली. कोणताही देश जेव्हा अन्नासाठी दुसऱ्‍या देशावर अवलंबून असतो, तेव्हा तो खऱ्‍या अर्थांनी स्वातंत्र्य देश असू शकत नाही. जनतेची भूक भागविण्यासाठी हात पसरावे लागतात, तेव्हा अन्न पुरवठा करणारे देश त्यांचे वर्चस्व लादून मर्जीप्रमाणे वागण्यास भाग पाडतात. भारताच्या बाबतीतही असेच झाले. अमेरिकेने त्यांचा कायदा (पीएल ४८०) अंतर्गत भारताला मदत देऊ केली व भारतावर अन्न पारतंत्र्याचे दिवस आले. भविष्यात ‘भूकमरी’ ही भारताची सर्वांत मोठी समस्या असेल असे भाकीत अमेरिकन व जागतिक तज्ज्ञ करू लागले. भारत सरकारला जाग आली व पहिल्यांदाच शेती हा देशाला अन्नसुरक्षा देण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे हे लक्षात आले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतीय शास्त्रज्ञांना आव्हान केले व त्यासाठी मोकळ्या हातांनी गुंतवणूक केली. भारतीय शास्त्रज्ञांनी मेक्सिको देशातून बुटक्या गव्हाचे वाण देशात आणून भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत प्रयोग सुरू केले. बघता बघता पंजाब, हरियाना, पश्‍चिम उत्तर प्रदेश या बागायती क्षेत्रात गव्हाची उत्पादकता प्रतिहेक्टर १ मेट्रिक टनावरून ५ मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचली. भारतीय शास्त्रज्ञांसोबत नॉरमन बोरलॉग या जागतिक शास्त्रज्ञाचे फार मोठे योगदान राहिले. या सर्वांत मोठ्या शेती क्षेत्रातील अभियानाला ‘हरितक्रांती’ असे नाव देण्यात आले. यामुळे देश बघता बघता अन्न सुरक्षित झाला. जगाला भारतीय शात्रज्ञ व शेतकऱ्‍यांची ताकद कळाली. हरितक्रांतीसाठी शास्त्रज्ञ, शेतकरी व सरकार अशा तिन्ही गटांनी एकात्मिक समूहातून काम केल्याने हा प्रयत्न यशस्वी झाला. याचवेळी पंतनगर येथे पहिल्या कृषी विद्यापीठाची स्थापना झाली. कृषी शिक्षण, संशोधन व विस्तार याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यानंतर भारतात आज ८० च्या जवळपास कृषी विद्यापीठे आहेत. याचबरोबर १९६९ मध्ये महाराष्ट्रात पहिल्या कृषी विद्यापीठाची स्थापना झाली. नंतर विभागवार चार कृषी विद्यापीठे अस्तित्वात आले. त्यानंतर एक पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन झाले. राज्यात संशोधनाला गती मिळाली व कृषी पदवीधर निर्माण होऊ लागले. आज राज्यात १५००० च्या जवळपास कृषीचे विद्यार्थी या विद्यापीठातून कृषी शिक्षण घेऊन राज्याच्या शेती विकासात आपले योगदान देत आहेत. कृषी विभागात उत्कृष्ट काम करणारे सर्व अधिकारी राज्यातील कृषी विद्यापीठाचेच विद्यार्थी आहेत. महाराष्ट्राची शेती प्रगती महाराष्ट्रात १९६० मध्ये स्थापनेच्या वेळी लोकसंख्या फक्त ३.९ कोटी होती. अन्नधान्य उत्पादन ७७ लाख मेट्रिक टन होते. कदाचित त्या वेळी हे पुरेसे होते. परंतु लोकसंख्येत होणारी वाढ व अन्नधान्य उत्पादन याचा मेळ हळूहळू बिघडू लागला. महाराष्ट्रात ८० टक्के शेती ही कोरडवाहू असून महत्त्वाची पिके जसे ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, तूर, हरभरा, भात यांची उत्पादकता २०००-०१ पर्यंत कमी दिसून येते. त्यानंतर कृषी विद्यापीठाचे जास्त उत्पादन देणारे वाण व त्याचा अवलंब यामुळे २०१० व २०२० मध्ये उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते   महाराष्ट्रातील बहुतांशी पिके कोरडवाहू आहेत. त्यामुळे उत्पादकता कमी आहे. परंतु २००० नंतरच्या दशकात कृषी विद्यापीठांनी जास्त उत्पादन देणारे पिकांचे वाण व तंत्रज्ञान शोधून काढले त्याचा परिणाम २००० ते २०२० या काळात उत्पन्नवाढीवर दिसून येतो. शेतीतून शाश्‍वत उत्पादन मिळावे यासाठी मृद्‍ व जलसंधारण कार्यक्रम १९७० च्या दशकात राबविला. त्यात बंडिंग कार्यक्रम व ‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’ अशी मोहीम राबवली. त्यातून जलसंधारण हा महत्त्वाचा घटक म्हणून पुढे आला. देशातील हरितक्रांती ही पंजाब, हरियाना व पश्‍चिम उत्तर प्रदेश या उत्तरेतील राज्यातच राबवली. तिथे जास्त उत्पादन देणारे खरीप भाताचे वाण व मेक्सिकन गव्हाचे वाण अशी पीक पद्धती प्रचलित झाली. उत्पादकतेत ३-५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर वाढ होऊन भारत सरकारची हमीभाव योजना त्या राज्यात राबवल्यामुळे तिथे देशाचे अन्नधान्याचे भंडार झाले. देशाला अन्नसुरक्षा मिळाली. परंतु महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे कोरडवाहू शेती प्रामुख्याने आहे तिथे हरितक्रांतीचा लाभ मिळाला नाही. राज्यात कृषी विद्यापीठांची स्थापना, स्थानिक संशोधनावर भर यामुळे १००० पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या पिकांचे वाण राज्याच्या विद्यापीठांनी विकसित केले. त्याचा परिणाम २००० नंतरच्या काळात पिकांच्या उत्पादकता वाढीत झालेला स्पष्ट दिसून येतो. परभणी कृषी विद्यापीठाचे संकरित ज्वारीचे वाण, कापूस व तुरीचे वाण, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे हरभरा, रबी ज्वारीचे वाण, अकोला कृषी विद्यापीठाचे कापूस, तूर, हरभरा, उडीद या पिकाचे वाण, कोकण कृषी विद्यापीठाचे भाताचे वाण यांनी राज्याच्या कृषीक्रांतीत मोठा वाटा उचलला. राज्य सरकारनेही यासाठी वेळोवेळी मोठे पाठबळ दिले. राज्याचा कृषी विभाग व कृषी विद्यापीठे यांनी महाराष्ट्रात कृषी क्रांतीची धुरा उचलली. सिंचनात पिछाडी सिंचनासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली. देशात सर्वांत जास्त सिंचन तलाव असलेले राज्य अशी महाराष्ट्राची ख्याती आहे. परंतु कृषी सिंचन क्षेत्र अजूनही २० टक्केच्या आसपास आहे. धरणातील साठलेल्या पाण्याचे पीक उत्पादन वाढीसाठी नियोजन अभाव हा चिंतेचा विषय अजूनही आहे. धरण लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कडा) हे सुरुवातीच्या काळात स्थापन करण्यात आले ही उत्तम संकल्पना योग्य रीतीने राबवली असती तर आज राज्याच्या शेतीचे चित्र वेगळे असते. कडा हे आता फक्त नावालाच शिल्लक आहे, त्याची नव्या रूपाने केळकर समितीच्या शिफारशीनुसार पुनर्स्थापना करण्याची गरज आहे. राज्यातील कोरडवाहू शेतीला पाणलोट क्षेत्र विकासाशिवाय पर्याय नाही. सुरुवातीचा काही काळ राज्यात यावर चांगले काम झाले. नंतर ही संकल्पना मोडीत काढून त्याचे फक्त सुटे भाग निवडून जलयुक्त शिवार यासारख्या कार्यक्रमात ज्यात नाला/नदी रुंदीकरण, खोलीकरण असे अशास्त्रीय पद्धतीने राबवून मूळ पाणलोट संकल्पनाच मोडीत निघाली. पाणलोटाचे मूळ सूत्र ‘रीज ते व्हॅली’ म्हणजे जमिनीच्या उताराच्या वरच्या भागापासून खालच्या भागात उपचार करावे हे शास्त्र आहे. याचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. पाणलोट संकल्पना पुनश्‍च अमलात आणण्याची राज्याला गरज आहे. याविषयीही केळकर समितीची शिफारस विचारात घ्यावी. महाराष्ट्रात नऊ हवामान विभाग विभाग असून भौगोलिक व पीक विविधता आहे. त्यानुसार राज्यात समुद्र किनारा, डोंगराळ क्षेत्र, कमी पावसाचा सपाट प्रदेश, निश्‍चित पावसाचा प्रदेश अशी रचना आहे. पण अलीकडच्या हवामान बदलाचा परिणाम या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात झाला असून हवामान विभागाची नव्याने पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. फळपिकांत आघाडी मागील दोन दशकांत फळबागा व भाजीपाला क्षेत्रात वाढ होऊन राज्यात फळबाग अभियान राबवले जात आहे. राज्यात प्रमुख फळे ज्यात आंबा, सीताफळ, डाळिंब, चिकू, लिंबू, मोसंबी, केळी, संत्रा, द्राक्षे, पेरू, जांभूळ आदींमध्ये बरेच संशोधन झाले आहे. शेतकऱ्‍यांच्या पातळीवरही या पिकांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्यांनी राज्याची एक नवीन ओळख निर्माण झाली आहे. अनेक फळबागांचे उत्पादक संघ स्थापन करून शेतकरी उत्कृष्ट गुणवत्तेचा माल देशात व परदेशात पाठवत आहेत. यामुळे राज्यात आर्थिक सुबत्ता आली असून फळ उत्पादक शेतकरी स्वतःचे पातळीवर संशोधन करून निर्यात करत आहेत. कोकणातील काजू उत्पादन वाढले असून प्रक्रिया उद्योगात वाढ होत आहे. कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचे प्रमुख राज्य असून कांदा शेतकरी हवामान बदल व लवचीक आयात-निर्यात धोरण यामुळे संकटात असतो. हळद व मसाला पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती, कृषी-वन क्षेत्र यावर भविष्यात भर देण्याची गरज आहे. शेतीमध्ये एकात्मिक पद्धतीचा अवलंब, विविध नवीन पिकांचे प्रयोग, नैसर्गिक संसाधनाची उपलब्धता व गुणवत्ता यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कृषी यांत्रिकीकरण, कृषी प्रक्रिया, कृषिमाल बाजार, कृषीसाठी अर्थपुरवठा या बाबी पुढील काळात अति महत्त्वाच्या असून, त्यावर संशोधन व धोरण दोन्हींसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. राज्यात ४००० च्या आसपास शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. पण त्यांना पुढील दिशा सापडत नाही. त्यासाठी काही ठोक कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. राज्यात जागतिक बॅंकेच्या साह्याने स्मार्ट प्रकल्प राबवला जात असून, त्याची येत्या काळात योग्य अंमलबजावणी झाली तर राज्याच्या शेती व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची ताकद त्या प्रकल्पात आहे. पोकरा म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प विदर्भ व मराठवाड्याच्या कोरडवाहू विभागात जागतिक बँकेच्या कर्जातून कार्यान्वित असून, १५ जिल्ह्यांना दूष्काळमुक्त करण्याचे या प्रकल्पाचे ब्रीदवाक्य खरोखर ५०० पेक्षा जास्त गावांना दुष्काळमुक्त करणारे ठरावे, ही अपेक्षा आहे. एकंदरीत कृषी विविधता भरपूर असलेला महाराष्ट्र आज साठ वर्षे पूर्ण करत असून, शेती क्षेत्रात सतत अग्रगण्य राहिला आहे. मागील साठ वर्षांत अनेक चढ-उतार पाहत आलेले शेती क्षेत्र सध्या अनेक कारणांनी संकटात आहे. शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडत जात आहे, शेतकरी जीवन संपवण्याचा टोकाचा निर्णय घेत आहेत, याचे गांभीर्य समजून धोरणकर्त्यांनी तज्ज्ञांची कायम स्वरूपी घटनात्मक शेती सल्लागार समिती नेमून त्यांच्या शिफारशीनुसार शेती धोरण आखावे. पुढील काळात शेतीला उत्तम दिवस येतील, यात शंका नाही. शेतकऱ्‍यांनीही स्वतःचे इतरांवरील अवलंबित्व कमी करावे व स्वावलंबी व्हावे, यातच पुढील प्रवास सुकर होईल. येत्या काळात महाराष्ट्राचा शेतकरी सुखी, समृद्ध व दिशादर्शक राहील, याचा विश्‍वास वाटतो. राज्यातील सर्व जनतेला महाराष्ट्र दिनाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा! - (लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)