कृषी शिक्षणाचा उठलेला बाजार

म हाराष्ट्रातील कृषी महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि प्रात्यक्षिके प्रक्षेत्राला लावलेली १० किलोमीटर अंतर मर्यादेची अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. खासगी महाविद्यालये खिरापतीसारखे वाटताना तेथील शिक्षण-संशोधनासाठीच्या पायाभूत सुविधा नीट पाहिल्या गेल्या नाहीत. खासगी महाविद्यालयांसाठी संबंधित संस्थेच्या नावावर १०० एकर जमीन हवी, शिवाय ते क्षेत्र महाविद्यालयाला लागूनच (१० किलोमीटरपर्यंत अंतरावर) असायला हवे. त्यामुळे विद्यार्थी तसेच प्राध्यापकांना तेथे प्रयोग-प्रात्यक्षिकांसाठी जाणे सोयीचे ठरेल, एवढेच नव्हे तर त्याच क्षेत्रातून मिळालेल्या उत्पन्नातून शिक्षण-संशोधनासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, असाही हेतू होता. 

असे असताना राज्यातील काही खासगी महाविद्यालयांकडे एवढे प्रक्षेत्र तर सोडा विद्यार्थ्यांना नीट बसायला जागासुद्धा नाही. काही महाविद्यालयांची दूरवर कुठे तरी जमीन आहे. तिथे विद्यार्थी जात नाहीत, प्रात्यक्षिकेही होत नाहीत. या सर्व बाबींचा ऊहापोह पुरी समितीच्या अहवालात आहे. शिवाय कृषी विद्यापीठांच्या कमिटीकडूनही खासगी महाविद्यालयांचे वरचेवर मूल्यांकन होते. तेथील सोयीसुविधेनुसार अ, ब, क, ड असा त्यांना दर्जा दिला जातो. यातील ड वर्गाची महाविद्यालये बंद करावीत, तर क दर्जाच्या महाविद्यालयांना ठरावीक कालावधीत सुधारणा करण्याची संधी दिली जाते. परंतु बहुतांश संस्थाचालक विद्यापीठ कमिटी सदस्यांसह ‘एमसीएईआर’ला हाताशी धरून सर्व ‘मॅनेज’ करतात. अशाप्रकारे खासगी कृषी शिक्षणाचा एकप्रकारे बाजार सुरू आहे. आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू याबाबत बघ्यांची भूमिका घेत आहेत. राज्यातील खासगी कृषी शिक्षणातील समस्या आणि गोंधळामुळे यापूर्वी कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती रद्द करण्यात आली होती, याचाही सर्वांना विसर पडलेला दिसतो.

नियम तोडून लांबवर प्रक्षेत्र असणाऱ्या कृषी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव ‘एमसीएईआर’ने राज्य शासनाला पाठविणे गरजेचे होते. ते सोडून अंतराची अटच काढून टाकण्याचा मूळ प्रस्ताव त्यांनीच तयार करून पाठविला. एवढेच नव्हे तर हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून मंजूर होण्यासाठी त्यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावाही झाला. हात दुखत असेल तर त्यावर इलाज करून बरा करण्याऐवजी दुखरा हातच तोडून टाकण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ज्या महाविद्यालयांचे मुळातच प्रक्षेत्र दूर आहे, त्यांचेच योग्य होते, असा समज सर्वत्र पसरू शकतो. त्यामुळे सध्या ज्या महाविद्यालयांना प्रक्षेत्र लागून आहे, शहराच्या जवळ आहे, असे संस्थाचालक अधिक दराने ते क्षेत्र विकून दूरवर कुठेतरी अत्यल्प दराने प्रक्षेत्रासाठी जमीन खरेदी करतील. त्यामुळे मुळातच कृषी शिक्षणाच्या उठलेल्या बाजाराला बळकटीच मिळेल.

हे सर्व करीत असताना दूरवरच्या क्षेत्रावर विद्यार्थी कसे जाणार, त्यांच्या जाण्याची सोय कोण आणि कशी करणार, याबाबत मात्र कोणीही विचार करताना दिसत नाही. काही संस्थाचालकांच्या फायद्यासाठी कृषीचे शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान शासन करीत आहे. राज्य शासनाने कृषीच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारा हा निर्णय तत्काळ रद्द करायला हवा. तसेच राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांचे वास्तविक मूल्यांकन करून ज्यांच्याकडे शिक्षण-संशोधनासाठीच्या किमान सोयीसुविधा नाहीत, पुरेशे आणि पात्र मनुष्यबळ नाही, त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे धाडस राज्य सरकारने दाखवायला पाहिजे.