नॅनो युरिया लिक्विडचा अवलिया संशोधक

उच्च शिक्षणानंतर परदेशात सेटल व्हायची स्वप्नं पाहण्याचा ट्रेंड असताना एखाद्या भारतीय संशोधक परदेशातून भारतात परत येईल का? बरे आला तरीही आपले संशोधन कोट्यवधींना विकायचे सोडून भारतीयांना मोफत उपलब्ध करून देईल का? नक्कीच नाही.

मात्र या ट्रेन्डला छेद देत एक रसायनशास्त्रज्ञाने भारतात येणे पसंत केले. आपल्या संशोधनामुळे लाखो करोडो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडावे, हीच एकमात्र अभिलाषा व्यक्त केली. सध्या ज्या नॅनो युरिया लिक्विडबद्दल देशभरात चर्चा सुरु आहे, त्या नॅनो युरिया लिक्विडचे निर्माते रमेश रलिया यांची ही कथा आहे.

या अवलिया संशोधकाचा जन्म राजस्थानच्या जोधपूर जिल्ह्यातला. एका गरीब शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या रमेश रलिया यांनी शेतकरी जीवन जवळून अनुभवलेले आहे. रलिया यांनी स्वतःचे संशोधन भारतीय शेतकऱ्यांच्या उपयोगासाठी मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. ज्यासाठी जगभरातील अनेक नामांकित कंपन्यांकडून त्यांना आकर्षक रॉयल्टीसह सहा आकडी पॅकेजचे प्रस्ताव देण्यात आले होते. रलिया यांनी ते नाकारले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच गांधीनगर येथील इफ्कोच्या नॅनो युरिया लिक्विड निर्मिती केंद्राचे उद्घाटन केले आहे. या नॅनो युरियामुळे भारतीय शेती अन शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काय बदल होणार आहेत? उत्पादन कसे होणार आहे? शेतकऱ्यांना या द्रवरूप खताचा कसा फायदा होणार आहे? याबद्दल सध्या चर्चा सुरु आहे. या नॅनो युरिया लिक्विडची महती आता सर्वत्र गायल्या जाते आहे. नॅनो लिक्विडप्र्माणेच तिच्या निर्मात्याची वाटचालही रंजक आहे.

रलिया यांनी शालेय आयुष्यात खताच्या पोत्यांपासून तयार केलेल्या स्कुलबॅग्ज वापरल्या आहेत. आज ३३ वर्षीय रलिया यांनी रसायनशास्त्रज्ञ म्हणून नॅनो युरियाचा शोध लावला. त्यांनी केवळ देशाचे लाखो कोटी रुपये वाचवले नाहीत तर पर्यावरणावर दुष्परिणाम करणाऱ्या कृषिरसायनांचा वापर टाळून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर घातली आहे.

रलिया यांनी स्वतःचे संशोधन भारतीय शेतकऱ्यांच्या उपयोगासाठी मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. ज्यासाठी जगभरातील अनेक नामांकित कंपन्यांकडून त्यांना आकर्षक रॉयल्टीसह सहा आकडी पॅकेजचे प्रस्ताव देण्यात आले होते. रलिया यांनी ते नाकारले. ज्याचा परिणाम म्हणून या आठवड्यात इफ्को या सहकारी खतनिर्मिती कंपनीने नॅनो युरिया लिक्विडचे औद्योगिक उत्पादन सुरु केले आणि रलिया यांच्या संशोधनाचा लाभ लाखो शेतकरी होणार आहे.

रलिया यांनी संशोधन केलेला द्रवरूप नॅनो युरिया आता दोन टप्प्यात थेट पिकांच्या पानांवर फवारता येणार आहे. पिकांना पूर्वीसारखे जमिनीतून युरिया पोहचवण्याची गरज आता उरली नाही. युरियाच्या ४५ किलो पोत्याची जागा द्रवरूपातील नॅनो युरियाची ५०० मिलिलिटरची बाटली भरून काढणार आहे. नॅनो युरीचा वापर म्हणजे थोडक्यात कॅप्सूलचा मारा करण्याऐवजी इंजेक्शन घेण्यासारखा असल्याचे रमेश रलिया सांगतात.

द्रवरूपातील अल्ट्रा स्मॉल पार्टीकल्स पानांच्या माध्यमातून जमिनीत शोषले जातात. पारंपरिक पद्धतीत ७० टक्के युरिया पिकांपर्यंत न पोहचता जमिनीत मुरून बसायचा थोडक्यात वाया जायचा. ज्यामुळे जमीन ऍसिडिक बनते , जलस्रोत प्रदूषित होतात.

रलिया २००९ साली भारतीय कृषी संशोधन परिषदेत पीएच.डी करता असताना त्यांनी नॅनो युरियावर संशोधनास सुरुवात केली.पुढे त्यांनी सेंट लुईस येथील वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीत या नॅनो युरियाच्या औद्योगिक वापरापर्यंतचा टप्पा पार केला. अनेक नामांकित कंपन्यांनी त्यांना पेटंट विकण्यासाठी आकर्षक ऑफर्स दिल्या होत्या. मात्र नॅनो युरिया शेतकऱ्यांना रास्त दरात उपलब्ध झाले पाहिजे ही अट त्यांनी कायम ठेवली.

२०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात रलिया यांनी तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला होता. तिसऱ्या पत्रानंतर सरकारने त्यांना संशोधकांच्या, जाणकारांच्या समूहासमोर आपल्या संशोधनाचे सादरीकरण करण्यासाठी निमंत्रित केले. त्यानंतर रलिया यांच्या सेंट लुईसमधील प्रयोगशाळेला भेट दिली, तिथल्या प्रात्यक्षिकांची पाहणी केल्यावर सरकारने रलिया यांचा प्रस्ताव मान्य केला.

२०१९ साली रलिया भारतात परतले. ते इफ्कोत रुजू झाले अन गांधीनगर येथे नॅनोटेक्नॉलॉजीसाठी संशोधन आणि विकास विभाग सुरु झाला. रमेश रलिया या विभागाचे महाव्यवस्थापक आहेत.

आपले संशोधन बहुराष्ट्रीय कंपनीला का विकले नाही? या प्रश्नावर रलिया सांगतात, आपण स्वतः शेतकरी कुटुंबातून वर आलेलो आहोत. शेतकऱ्यांचे आयुष्य जवळून अनुभवले आहे. व्यक्तिगत महत्वाकांक्षेपेक्षा आपण आपल्या शेतकऱ्यांसाठी, देशासाठी काही करू शकतो का? हा आपला प्राधान्यक्रम राहिलेला आहे. एक शास्त्रज्ञ म्हणून आपण काहीच केलेले नाही, ही आपली देशासाठी, शेतकऱ्यांसाठी केलेली गुंतवणूक असल्याचे ते नम्रपणे नमूद करतात. त्यामुळेच रलिया यांची स्कुलबॅग एक धडा बनलेली आहे.