देशातील बहुतांशी राज्यात लोडशेडिंग सुरु

तापमानात झालेली वाढ, विजेची वाढती मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावतीमुळे देशातील बहुतांशी राज्यांत कमी-अधिक प्रमाणात लोडशेडिंग सुरु आहे. जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत सगळीकडेच जनतेला किमान २ ते जास्तीत जास्त ८ तासांच्या लोडशेडींगला सामोरे जावे लागत आहे.

मार्चनंतर एप्रिलमध्येही उन्हाचा पार आणखी वाढला आहे. औद्योगिक, कृषी क्षेत्रासोबतच घरगुती वापरासाठीही विजेची मागणी वाढली आहे. देशात ६२३ दशलक्ष युनिट्सची कमतरता भासते आहे. देशातील ७० टक्के वीज ही कोळशापासून तयार करण्यात येते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात ऊर्जा क्षेत्रात दरवाढ झाली आहे. वीज निर्मिती केंद्रांना पुरेशा प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने लोडशेडींगला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

देशातील बहुतांशी थर्मल प्लॅन्ट्सना (Thermal plants) पुरेशा प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होत नसल्याचे ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशनने (AIPEF) म्हटले आहे. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात दिवसाकाठी ३ हजार मेगावॅटची कमतरता भासते आहे. २३ हजार मेगावॅट विजेची मागणी असताना केवळ २० हजार मेगावॅटवर समाधान मानावे लागत आहे. महानगरे आणि जिल्ह्याची ठिकाणे वगळता उत्तर प्रदेशात सर्वत्र १० ते १५ तासांपर्यंत लोडशेडिंग सुरु आहे.

काश्मीर खोऱ्यातही लोडशेडिंग सुरु आहे. १६०० मेगावॅट विजेची गरज असताना प्रत्यक्षात ९०० ते ११०० मेगावॅट वीज पुरवल्या जात आहे. तामिळनाडूत ७५० मेगावॅट विजेची कमतरता भासत आहे. ज्याचा फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसतो आहे.

आंध्र प्रदेशातही सरासरी ८ ते १२ तासांचे लोडशेडिंग सुरु आहे. कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्राचे नुकसान टाळता यावे, यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. औद्योगिक क्षेत्राला २ दिवसांचा पॉवर हॉलिडे दिला जात आहे. ग्रामीण भागात दिवसा भारनियमन करून रात्री सलग वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

पंजाबमध्ये ८ ते १२ तासांची लोडशेडींग सुरु आहे. झारखंडमध्ये याहून वेगळे चित्र नाही. यासंदर्भात क्रिकेटपटू महेंद्र सिंग धोनीची पत्नी साक्षी धोनीचे करदात्यांना वीज का पुरवली जात नाही?, असा सवाल करणारे ट्विट सध्या चर्चेत आहे. ओडिशासारख्या अतिरिक्त वीज निर्मिती करणाऱ्या राज्यालाही उन्हाळ्यात विजेची कमतरता भासते आहे. तिथेही ३ ते ६ तासांची लोडशेडिंग सुरु आहे. बिहारला दिवसाकाठी ६ हजार मेगावॅट वीज लागते, प्रत्यक्षातील पुरवठ्याचे प्रमाण ५२०० मेगावॅट असे आहे. त्यामुळे बिहारमध्येही भारनियम सुरु आहे.

काशीपूर येथील नैसर्गिक वायूपासून विजनिर्मिती करणारा प्रकल्प बंद झाल्यामुळे उत्तराखंडमध्येही विजेची कमतरता जाणवते आहे. राजस्थानमधील विजेची मागणी ३१ टक्क्यांनी वाढली आहे. राज्यात ५ ते ७ तासांची लोडशेडिंग सुरु आहे. हरियाणाला दिवसाकाठी ८१०० मेगावॅट विजेची गरज असते. मात्र सध्या ३०० मेगावॅट विजेची कमतरता भासत असल्याचे ऊर्जामंत्री रणजित सिंग चौटाला यांनी नमूद केले आहे. लवकरच ही तूट भरून काढली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री महोनारलाल खट्टर यांनी सांगितले आहे.

महाराष्ट्रात यंदा एप्रिल महिन्यापासूनच राज्याच्या काही भागात लोडशेडिंग सुरु करण्यात आली आहे. राज्याला ३ हज़ार मेगावॅट विजेची उणीव भासते आहे. मध्य प्रदेशात १२१५० मेगावॅट विजेची गरज असून पुरवठा केवळ ११८०० मेगावॅटचा होतो आहे.

राज्यातील थर्मल प्लॅन्ट्सना कोळसा उपलब्ध नाही, मात्र अद्याप तरी राज्यात लोडशेडिंग सुरु नसल्याचे गुजरात ऊर्जा विकास निगमच्या (GUVNL) व्यवस्थापकीय संचालक जयप्रकाश शिवहारे यांनी म्हटले आहे. गोवा सरकारने लोडशेडिंग टाळण्यासाठी १२० मेगावॅट वीज विकत घेण्याचा निर्णय घेतला असून छत्तीसगडमध्येही विजेची कमतरता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारनेही अद्याप राज्यात लोडशेडिंग करण्यात आली नसल्याचे सांगितले आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील २०० मेगावॅट विजेची उणीव भरून काढण्यात येत असल्याने हे शक्य झाल्याचेही पश्चिम बंगाल वीजनिर्मिती मंडळातर्फे सांगण्यात आले आहे. वीज पुरवठ्यासाठी खाजगी कंपन्यांशी करार (PPA) करण्यात आलेले असल्याने त्रिपुरातही भारनियमन करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.