अमृतमहोत्सवी वर्षात खेडेगावांच्या विकासाचे चिंतन व्हावे

शहरविकासाच्या तुलनेत ग्रामविकास संथ होतो आहे. कशामुळे?

तुमचे म्हणणं बरोबर आहे. त्यामुळेच तर ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ अशी चर्चा झडत असते. गावाला नेमकं काय पाहिजे हे जोपर्यंत काळजीपूर्वक अभ्यासलं जात नाही, त्यानुसार आराखडे तयार करून ते अमलात आणले जात नाहीत तोपर्यंत ग्रामविकास झपाट्याने होणार नाही. सध्या होतं असं, की सरसकट ग्रामविकासाचं धोरण किंवा योजना ठरते आणि ती सर्व गावांना आहे तशी लागू केली जाते. पण प्रत्येक गावाची प्रकृती, आकृती, भौगोलिक समस्या आणि गरजा या निरनिराळ्या असतात. त्या विचारात न घेता योजना लादल्या जातात. त्यामुळे बहुतेक गावांमध्ये त्या अंमलात येत नाहीत. बरं त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही ग्रामपंचायतीत नाही. मुळात हजारो ग्रामपंचायती रोज उघडतदेखील नाहीत. अनेक गावांना मिळून एकच ग्रामसेवक असतो. तोच गावाचे दफ्तर घेऊन विविध ठिकाणी फिरत असतो. म्हणजे इमारत नाही, कर्मचारी नाही, यंत्रणा नाही, निधी नाही; मग ग्रामविकास झपाट्याने होणार कसा? म्हणून मी सतत अशी मागणी करीत असतो, की स्थानिक परिस्थिती किंवा भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गरज पाहून गावात योजना राबवायला हव्यात. ग्रामपंचायतींचे वर्गीकरण केले पाहिजे. राज्यात ग्रामविकासाचे जे शासन निर्णय (जीआर) निघतात; ते सरसकट सर्व गावांवर लादले जातात. शहरालगतची गावे, कृषिकेंद्रित किंवा उद्योगकेंद्रित विकसित गावे, आदिवासी गावे, दुष्काळी गावे, वनकेंद्रित गावे, धरणग्रस्तांची गावे अशा सर्व गावांना हा एकच जीआर लागू केला जातो. ते चूक आहे. प्रत्येक गावाची समस्या वेगवेगळी असताना एक जीआर सर्वत्र लागू करणे अयोग्यच आहे. त्यामुळे योजना, नियोजन, धोरण कोलमडून पडते. फक्त कागदोपत्री विकास चालू राहतो. पाच हजार लोकसंख्येच्या वरील गावे किंवा आतील गावे असे गृहीत धरून वित्त आयोगाचा निधी पाठवला जातो. तोच निकष राज्याच्या इतर योजना राबवितानादेखील लावायला हवा. ग्रामपंचायतींमध्ये खूप विविधता असल्यामुळे सरसकट एका निर्णयामुळे ग्रामपंचायती स्वावलंबी होऊ शकणार नाहीत. गावाचे पर्यावरण, शेती, गरजा हे डोळ्यासमोर ठेवून धोरणं आखावी लागतील. राज्यात २२ हजार पंचायतींची लोकसंख्या तीन हजाराच्या आत आहे. त्यांना निधी येतो. पण जीएसटी आणि इतर करांमध्येच २०-२२ टक्के रक्कम येते. काही गावांना हा निधी पुरत नाही. काही गावांमध्ये योजना आणि निधीही भरपूर असतो; पण मूळ समस्या अंमलबजावणीची आहे. त्यात पुन्हा ज्यांच्यासाठी म्हणजे ज्या गावकऱ्यांसाठी योजना असतात त्यांनाच काही माहीत नसते. योजना काय, निधी किती, अंमलबजावणी कशी याविषयी ग्रामस्थांना काहीही माहिती नसते. त्यामुळे दबावगट तयार होत नाहीत. हक्कांची माहिती नाही आणि लढादेखील नाही. त्यामुळे ग्रामविकास पिछाडीवर जातो. आमच्यासारखी काही गावं बदलली. कारण, ग्रामस्थ जागरूक झाले. त्यातून चळवळ उभी राहिली. त्यामुळे गावं आदर्श झाली. मात्र हे प्रत्येक गावात होत नाही. त्यासाठी जनजागृती, ग्रामविकासाचा प्रचार-प्रसार खूप मोठ्या प्रमाणात करावा लागेल. अन्यथा, स्वातंत्र्याला १०० वर्षे झाली तरी चित्र असेच दिसेल.

गावं जागृत का होत नाहीत?

-काय झालंय की गावात ग्रामविकासापेक्षा राजकीय मुद्द्यांवरच खूप चर्चा झडतात. पराकोटीचा सत्तासंघर्ष, गटतट, वादविवाद यामुळे गावं स्थिर नसतात. निवडणुका संपताच राजकारण संपले पाहिजे. पण तसे होत नसल्यामुळे ग्रामपंचायतदेखील स्थिर होत नाहीत. आता ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक प्रक्रियेचाही पुनर्विचार व्हायला हवा. पंचायत निवडणूक प्रतिष्ठेसाठी की गावाचे चित्र बदलण्यासाठी हे ठरलं पाहिजे. सरपंचाला निवडून येण्यासाठी जर ५-५० लाखांचा खर्च येत असेल, तर तो हा पैसा घरातून थोडी टाकणार आहे? त्यात पुन्हा ग्रामसेवक आणि सदस्यांमध्येही समन्वय नसतो. प्रत्येक ग्रामपंचायत ११ ते ५ उघडी असायलाच हवी. मोठ्या पंचायती सध्या उघडतात. पण छोट्या पंचायतींची दफ्तरे ग्रामसेवकाबरोबर असतात. त्यात पुरेसा कर्मचारी वर्ग हवा. पंचायतीची लेखापरीक्षण पद्धतदेखील बदलायला हवी. पैसा आला किती आणि किती खर्च झाला, असेच फक्त पाहिले जाते. पण पंचायतीच्या १ ते ३३ अशा सर्व नमुन्यांचे ऑडिट सक्तीने करायला हवे. लोकसहभागातून केलेले काम त्या ऑडिटमध्ये नोंदवले पाहिजे. कामाच्या मापन पुस्तिकेत (एमबी) गावात आलेल्या प्रत्येक रुपयांची नोंद झाली पाहिजे. या सर्व बाबी झाल्या तर गावात ग्रामविकासाबाबत जागृती येईल.

कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाविषयी तुम्ही सातत्याने सांगत असता...

- हो. त्याविषयी मी गेल्या दोन दशकांपासून सांगतो आहे. आता तापमान बदलाचेही पडसाद ग्रामविकासावर उमटत आहेत. गावं म्हणजे शेतीत काम करणाऱ्यांचे राहण्याचे मुख्य स्थळ. शेतीत समद्धी आली की गावं समृद्ध होतात. म्हणून गाव हे कृषिविषयक माहितीचे केंद्र बनले पाहिजे, असं मी म्हणत असतो. तापमान बदलामुळे शेतीत मोठे बदल होत आहेत. सतत पावसामुळे काही पिके उदाहरणार्थ मूग, बाजरी धोक्यात येतील. मग, त्यावर अर्थकारण अवलंबून असलेली गावेदेखील दारिद्र्याकडे झुकतील. केवळ वीज, रस्ते, पाणी, आरोग्य याच बाबी नव्हे तर शेतीदेखील ग्रामविकासाचा केंद्रबिंदू आपण समजत नाही; तोपर्यंत गावं श्रीमंत होणार नाहीत. प्रत्येक गावात उद्योग, कारखाना निघणार नाही; पण प्रत्येक गावाची शेती ही व्यावसायिक होऊ शकते. तलाठी, ग्रामसेवक व त्याचबरोबर कृषी सहायक हे तिघे गावाच्या विकासाचे मुख्य घटक आहेत. त्यांच्या जबाबदाऱ्या, समन्वय, कार्यशैली यातूनच गावं घडतात. गावातलाच मुलगा संगणक परिचालक म्हणून तेथे नेमायला हवा. सध्या तो परगावचा असतो. तो गावात थांबत नाही. थांबूनही त्याला ६-६ महिने पगार मिळत नाही. त्यामुळे संगणक परिचालक नसल्याचे पाहून ग्रामसेवकही काम करण्यास तयार होत नाही. अशा पेचातील ग्रामपंचायती सध्या ऑनलाइन कामकाजात पुरत्या पिछाडीवर गेल्या आहेत. पूर्वी राज्य शासनाने एक ठाकरे समिती नेमली होती. त्या वेळी आम्ही या साऱ्या समस्या मांडल्या; पण त्याबाबत काही दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना भारत हा खेड्यांचा, गावांचा बनलेला आहे हे मान्य करून गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी चिंतन आणि मंथन करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय खेड्यांमधील पुढच्या पिढीसमोरील समस्या हटणार नाहीत. तसे होऊ नये, असे मला मनोमन वाटते. ७५ वर्षांची ही गावविकासाची व्यवस्था आता बदलली पाहिजे. त्यासाठी सर्वपक्षीय एकमत हवे. कोणीही सत्तेवर आले आणि त्याने धोरण बदलण्याचा प्रयत्न केला, की त्यावर एकमत होत नाही. हे चित्र बदलले पाहिजे. सध्या गावाच्या विकासासाठी पैसा भरपूर येतो. अगदी जागतिक बॅंकेचे कर्ज काढून पैसा आणला जातो. पण त्यातून गावविकासाच्या योजना होतात का, नियोजनाची खरोखरच अंमलबजावणी होतेय का ते तपासायला हवे. कारण, कामे होतात; पण त्यांची गुणवत्ता अतिशय निकृष्ट असते. यंत्रणांवर जबाबदारी निश्‍चित होत नाही व कामे प्रामाणिकपणे होणार नाहीत तोपर्यंत गावाचा प्रत्यक्षात गुणवत्तापूर्ण विकास होणार नाही. तो केवळ कागदी विकास ठरेल.

राज्याच्या पातळीवर काय होण्याची गरज आहे?

- लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची समन्वयाची भूमिका असावी. ग्राम, जिल्हा व राज्यस्तराव सध्या फक्त आर्थिक आढावा घेतला जातो. पैसा दिला किती आणि खर्च झाला किती हेच आढाव्यातून पाहिले जाते. पण त्यातून नेमके काय निर्माण झाले व ते गुणवत्तापूर्ण आहे का, याचे मूल्यमापन होत नाही. विकासाचे गणित हे पर्यावरण संतुलानावर बसवावे लागेल. तापमान बदलाचे वेध घेत ग्रामविकासाची बांधणी करावी लागेल. पंचायतीत सत्ता बदलली की आधीची कामं बाजूला पडून दुसरी सुरू होतात. सध्या मतदारांना खुश करण्यापुरती तात्पुरती कामं करण्यावर भर आहे. पण पक्ष-पॅनेल विसरून गावांमध्ये दीर्घकालीन योजना आणाव्या लागतील. अर्थात, या समस्या आणि पक्ष, गटतट विसरून काम करणारे गाव कारभारीदेखील राज्यात आहेत. तेच ग्रामविकासाचे आधारस्तंभ आहेत.

संपर्क ः पोपटराव पवार ९४२०७५२५२५