Food Processing : ‘पीएफएमई’ अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात पहिला

नागपूर : पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या (PFME Scheme) अंमलबजावणीत देशात महाराष्ट्र राज्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत अव्वल स्थान मिळवले आहे. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत (Atmnirbhar Bharat) मोहिमेअंतर्गत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत असून कृषी विभागामार्फत (Agriculture Department) याचे कार्यान्वयन केले जात आहेत.

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ शहरासह ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घेता येतो. नव्याने स्थापित होणाऱ्या किंवा सद्यःस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण, स्तरवृद्धी, आधुनिकीकरणासाठी बँक सलग्नित अनुदान देण्याची तरतूद या योजनेत आहे.

योजनेचे नोडल अधिकारी सुभाष नागरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित जिल्ह्याच्या एक जिल्हा एक उत्पादनावर आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योगांना या अंतर्गत प्राधान्य दिले जात आहे.

या योजनेअंतर्गत भांडवली गुंतवणूक, सामायिक पायाभूत सुविधा, इन्क्युबेशन सेंटर, स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटिंग व ब्रँडिंग इत्यादी घटकांकरिता अर्थसाहाय्य दिले जाते.

वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के अथवा जास्तीत जास्त दहा लाख तर सामायिक पायाभूत सुविधा मूल्यसाखळी इन्क्युबेशन सेंटर, मूल्यसाखळी या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त तीन कोटी अर्थसाह्य देण्याची तरतूद यात आहे.

महाराष्ट्रात ३०५० प्रकल्प मंजूर झाले असून या माध्यमातून महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर आहे. प्रकल्प मंजुरीत सांगली प्रथम, पुणे दुसऱ्या स्थानी तर अहमदनगर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बँक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक ५६३ प्रकरणांना मंजुरी दिली.

कडधान्य ५५५, मसाल ४३६, तृणधान्य ४३१, फळपिके ४२३, दुग्ध व पशु उत्पादने ३६७, भाजीपाला २५७, तेलबिया १७४, बेकरी उत्पादने १००, ऊस उत्पादन ९६, वन उत्पादने ३४, सागरी उत्पादने १९ व इतर १८४ याप्रमाणे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.

योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत मंजूर प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. डिसेंबर २०२२ अखेरीस वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत ३०५० पेक्षा जास्त अन्नप्रक्रिया प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. २००० प्रकल्पांसह तमिळनाडू दुसरे तर १२०० प्रकल्पांसह कर्नाटक तिसऱ्या स्थानावर आहे.

- सुभाष नागरे, राज्य नोडल अधिकारी तथा कृषी संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), पुणे.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत नागपुरी विभागाने दमदार कामगिरी केली असून सहा जिल्ह्यांत ५९५ प्रकल्पांना कर्ज मंजूर झाले आहे.

- राजेंद्र साबळे, विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर.

जिल्हानिहाय मंजूर प्रकल्प संख्या

सांगली २२७, पुणे २१०, अहमदनगर १६९, औरंगाबाद, सोलापूर १६०, नागपूर १५३, सातारा १४०, चंद्रपूर १३८, जळगाव १२०, कोल्हापूर ११८, सिंधुदुर्ग ११३, नाशिक १०३, बुलडाणा ९७, ठाणे ९१, भंडारा ८६, गडचिरोली ८६, गोंदिया ८३, अमरावती ८०, वर्धा, यवतमाळ ७५, जालना, रायगड ७०, अकोला ६१, रत्नागिरी ५९, धुळे, लातूर ५७, उस्मानाबाद ५४, वाशिम ४५, नांदेड, पालघर ४०, नंदुरबार २२, परभणी १६, बीड १०, मुंबई उपनगर ८, हिंगोली ४, मुंबई १ असे जिल्हानिहाय प्रकल्प मंजूर करण्यात आले.