शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी योजना

शेतकरी उत्पादक कंपनी ही शेतकऱ्यांना प्रगतीकडे नेणारे महत्त्वाचे साधन ठरू शकते. सुमारे ८५ टक्के शेतकरी वर्ग अल्पभूधारक आहे. त्याला आवश्यक निविष्ठा खरेदी, उत्पादनासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा शेतीत वापर, विक्रीसाठी बाजारपेठ व दराची वेळेवर माहिती मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, भांडवलाच्या अभावामुळे प्रत्येक बाब त्याच्यासाठी अत्यंत जिकिरीची ठरत जाते. शेतकरी वर्गाला उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून एकत्रित आणून शेती आणि शेती व्यतिरिक्त उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे यापुढील काळात अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरणार आहे. भारतात लहान शेतकऱ्यांचा कृषी व्यापार संघ (SFAC) व नाबार्ड सारख्या वित्तीय संस्थांमार्फत शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मितीच्या दृष्टीने विविध योजना राबविण्यात येतात.

- सद्यःस्थितीत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने भारतात सुमारे १५ हजारांहून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार झाल्या आहेत. त्यातील काही कंपनी कायद्यानुसार, तर काही सहकारी सोसायटी कायद्याअंतर्गत तयार झाल्या आहेत. काही कंपन्या सोसायटी किंवा ट्रस्टच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत.

- शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत वेळोवेळी सल्ले, मार्गदर्शन सेवा आणि शेतमालावर मूल्यवर्धन सेवा इ. बाबी शेतकरी सदस्यांना पुरवल्या जातात. सोबतच एकत्रित निविष्ठा खरेदी, शेतमालाचे संकलन व विक्री व्यवस्थापन यातूनही शेतकऱ्यांच्या फायद्यात वाढ होत आहे. आवश्यक पोषक वातावरण उपलब्ध नसल्यामुळे कंपनीच्या प्रगतीमध्ये अनेक अडथळेही निर्माण होत असल्याचे दिसते.

कंपनीचा व्यवसाय वाढताना येणाऱ्या अडचणी ः

- बहुतांश नवीन उत्पादक कंपन्यांमध्ये सभासदांची संख्या व भागभांडवल अत्यंत कमी असते. अशा कंपन्यांना वित्तीय पुरवठा करताना वित्तीय संस्था साशंक असतात. त्यांना परतफेडीची शाश्वती वाटत नाही.

- व्यवसाय उभारणीवेळी व्यवसाय आराखड्याबाबत पुरेशी माहिती नसणे.

- व्यवस्थापन कौशल्यात पारंगत व्यवस्थापकांची व कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासते.

- प्रशासकीय आणि विक्री व्यवस्थापन, कंपनी, लेखापरिक्षण व अन्य कायदेशीर बाबी यांच्या परिपूर्तीत अडचणी येतात.

सन २०१९ मध्ये केंद्र शासनाच्या निधीतून १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या निर्मिती योजनेची घोषणा झाली. त्यांना तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक मदत पोचवण्यासाठी नाबार्ड, एसएफएसी, नाफेड व एनसीडीसी या संस्थांची नेमणूक केली. मात्र, या योजनेत यापूर्वी स्थापन झालेल्या शेतकरी कंपन्यांचा समावेश नाही. अशा जुन्या कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणी तशाच राहून त्या व्यवसायात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकल्या नाहीत. परिणामी कंपनी व त्यांच्या भागधारकांनाही लाभ झाला नाही.

राष्ट्रीय संशोधन संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सूचना ः

- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) व अन्य शेतीमाल बोर्ड यांच्या प्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे बोर्ड स्थापन करण्यात यावे. त्यामुळे या मोहिमेला चालना मिळेल. बोर्डांद्वारे मनुष्यबळाची कौशल्य वृद्धी, मूल्यसाखळी विषयक मार्गदर्शन अशा अनेक उपयोगी घटकांवर अधिक काम करता येईल.

- या एफपीओ बोर्डाला दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या साह्याने नोंदणीकृत व विशिष्ट पात्रता अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एकदाच अनुदान स्वरूपात बीज निधी (Seed Capital) उपलब्ध करता येईल. तशी तरतूद असावी.

- शेतकरी कंपनीच्या गरजा लक्षात घेऊन बँकांमार्फत विविध कर्जरूपी योजना तयार केल्या जाव्यात. या वित्तपुरवठ्यामध्ये गरजेनुसार अनुदान उदा. व्याजावर अनुदान इ. पुरवावे. वित्त पुरवठा करताना उत्पादक कंपनीकडील अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांऐवजी त्यांच्या व्यवसायाच्या आर्थिक उलाढालीवर आधारित कर्ज उपलब्ध व्हावे.

- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कायमस्वरूपी मार्गदर्शन व तांत्रिक सहकार्याकरिता कृषी विज्ञान केंद्र/ कृषी व अन्न संशोधन संस्था / कृषी विद्यापीठे / कृषी संशोधन संस्थांशी जोडावे. या संस्थांमध्ये स्वतंत्र ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्गदर्शन विभाग’ स्थापन करावा.

- या कंपन्यांना कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांच्यामार्फत आवश्यक ते तांत्रिक साह्य उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्येक राज्याने कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांचे पॅनेल तयार करावे. यासाठी येणारा ३ ते ५ वर्षांचा खर्च शासनाने उचलावा. राज्यस्तरावर असे पॅनेल तयार करण्याबाबत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने सुमारे ६ महिन्यांपूर्वीच पुढाकार घेतला आहे. सध्या महामंडळाकडे १३४ कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांचे पॅनेल तयार असून, त्यांच्या अल्प सेवा शुल्काचे प्रपत्र www. mahamcdc.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

- जिल्हास्तरावर सामुदायिक काढणीपश्चात तंत्रज्ञान सुविधा तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. त्यातून सूक्ष्म उद्योजकता वाढीस लागेल. प्रत्येक कंपनीवरील पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याचा भार पडणार नाही.

- शेतकरी उत्पादक कंपनीची निर्मिती ही पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण होण्याच्या हेतूने झाली आहे. त्यानुसार नाफेडमार्फत दिली जाणारी खरेदी केंद्र, पोषक आहार योजना, माध्यान्ह आहार योजना, खासगी बाजार उभारणीसाठीच्या पात्रता अटींवर सूट अशा योजनांमध्ये शेतकरी कंपन्यांना प्राधान्य दिले जावे.

वाटचाल सुरु...

शासनस्तरावर केलेल्या अनेक तरतुदी चांगल्या असल्या तरी योग्य दिशेने अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. त्यातूनच आगामी काळात कृषी पणन व्यवस्थेचे चित्र बदलू शकेल. शेतकरी कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या प्रयोगांमधून बाजारपेठेची विविध मॉडेल्स निर्माण होण्यास यापूर्वीच सुरुवात झालेली आहे. उदा. शहरी आठवडी बाजार, किसान मंडी, थेट भाजीपाला विक्री, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, खासगी बाजार इ.

काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बाजार समितीच्या धर्तीवर सध्या सूक्ष्म बाजाराची उभारणी, त्या आधारे विक्री व्यवस्थापनास सुरुवात केली आहे. उदा. जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत उभारलेली स्वच्छता व प्रतवारी केंद्र.

प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३० (राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. पुणे)