Crop Insurance : शेतकऱ्यांना विमा नाकारणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा

Nagar News : पीकविमा योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचा हप्ता वसूल केला जातो. मात्र शेतकऱ्यांना विमा परतावा दिला जात नाही. विमा नाकारणाऱ्या कंपन्यांवर तातडीने गुन्हा दाखल करावेत, असे आदेश नगर येथे झालेल्या दिशा समितीच्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारची जलजीवन योजना ही महत्त्वाकांक्षी आहे. निकषाप्रमाणे कामे होत नाहीत. या योजनेच्या कामांबाबत तक्रारी आल्यास तत्काळ चौकशी करावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

नगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिशा समितीची बैठक झाली. खासदार सदाशिव लोखंडे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या योजनांचा या वेळी समितीने आढावा घेतला. केंद्र सरकारच्या जलजीवन योजनेचे चांगलेच वाभाडे निघाले. एकलहरे (ता. अकोले) येथे जलजीवन योजनेची जलवाहिनी एक फूट खोल असल्याकडे लक्ष वेधले. नगर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी तक्रारी असल्याचा आरोप करण्यात आला.

अनेक कामांचे स्वतंत्र टेंडर करण्याऐवजी ते एकत्र करण्यात आले आहेत. शासकीय योजनांचा निधीचा वापर स्वत:साठी करण्यात आला, अशा तक्रारी या वेळी करण्यात आल्या. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले.

जलजीवन योजनेची माहिती दर्शविणाऱ्या फलकावर राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे आहेत. त्यामुळे हे बोर्ड सरकारी आहे की राजकीय पक्षाचे आहेत, अशी विचारणा झेडपी पाणीपुरवठा विभागाकडे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी केली. त्यावर पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता निरुत्तर झाले.

२५० कोटी घेऊन ६० कोटींचाच परतावा

दरम्यान, कृषी विभागाकडून आढावा सादरीकरणावेळी विमा भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली का, या प्रश्‍नावर उत्तर देताना कृषी अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. या वेळी शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी पीक विमा योजनेची किती लाभार्थी हिस्सा भरला, विमा कंपन्यांकडून किती परतावा मिळाला, याची माहिती विचारण्यात आली.

त्यावर केंद्राने ११९ कोटी, राज्य सरकारने ११९ कोटी आणि शेतकऱ्यांनी १५ कोटींचा लाभार्थी हिस्सा असे २५० कोटी रुपये भरले. मात्र विमा कंपनीने प्रत्यक्षात ६० कोटींचा परतावा शेतकऱ्यांना दिला, अशी माहिती पुढे आली. त्यावर शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली.