शेतकरी अपघात विमा योजना नव्या रूपात शक्य

पुणे ः गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे (Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme) स्वरूप बदलण्याचा विचार राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू आहे. विम्याऐवजी सानुग्रह अनुदान (Subsidy) म्हणून शेतकऱ्यांना मदत देता येईल का, याची चाचपणी केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

गेल्या काही वर्षांपासून खासगी कंपनीकडून ही योजना राबविली जात आहे. मात्र कंपनीसोबत करार खंडित झालेला असताना कृषी विभागाने विमा योजनेचे काम केले असता ते कंपनीपेक्षाही सरस ठरले. त्यामुळे अपघात विमा योजनेचे काम शासकीय यंत्रणा पूर्णतः हाताळू शकते, असे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यात दहा डिसेंबर २०२० ते सात एप्रिल २०२१ या दरम्यान अपघात विमा योजना खंडित झालेली होती. त्यामुळे अपघातातील दाव्यांना भरपाई देण्याच्या प्रस्तावांवर कामे करण्यास खासगी कंपनीची यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. परिणामी, शेकडो विमा दावे पडून होते. अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबीय भरपाईपासून वंचित असल्याचे पाहून कृषी विभागाने स्वतःहून या दाव्यांची तपासणी सुरू केली.

‘‘कंपनीची यंत्रणा नसल्यामुळे राज्यभर विविध तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये एक हजार ८८६ प्रस्ताव जमा झालेले होते. कृषी आयुक्तालयाने पात्र प्रस्ताव मागवून घेतले व त्याचा निपटारा केला. त्यामुळे एक हजार ६९० प्रस्ताव मंजूर झाले व अपघातग्रस्त कुटुंबीयांना ३३ कोटी ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळवून दिली गेली,’’ अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

‘‘खासगी कंपनीऐवजी थेट कृषी विभागाच्या ताब्यात या योजनेचे काम दिल्यास शेतकऱ्यांना जलद सुविधा मिळू शकते, असा अभिप्राय येतो आहे. या योजनेचे काम खासगी कंपनीऐवजी कृषी विभागाच्या ताब्यात द्यावे व विम्याऐवजी सानुग्रह अनुदान म्हणून थेट अपघातग्रस्त कुटुंबीयांना ठराविक रक्कम वाटावी, असाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

१८० दिवसांत प्रस्ताव निकाली

गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेचे काम करण्यासाठी खासगी विमा कंपनी काही प्रकरणांमध्ये ३५० ते ४०० दिवस लावत होती. तीच कामे कृषी विभागाने अवघ्या १८० दिवसांत पूर्ण केली. सर्व प्रस्ताव सांख्यिकी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी विनातक्रार निकालात काढले आहेत.