Agriculture Electricity : ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ला वर्ध्यात व्यवस्थापनाअभावी ब्रेक

Agriculture Electricity ः शेतकऱ्यांना बारा तास वीज पुरवठ्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना (Krushi Vahini Yojana) दुसऱ्या टप्प्यात राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी व्यापक स्तरावर मोहीम, जनजागृती सुरू आहे.

मात्र दुसरीकडे योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात स्थापित प्रकल्पांचे व्यवस्थापनच होत नसल्याची स्थिती आहे. वर्धा जिल्ह्यातील सातपैकी तब्बल चार प्रकल्प बंद पडले आहेत. प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनकामी नेमलेल्या कंपनीला निधीच दिला जात नसल्याने ही नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.

कृषिपंपांना दिवसा वीज पुरविण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना कार्यान्वित करण्यात आली.

वर्धा जिल्ह्याच्या आष्टी तालुक्‍यात साहूर व तळेगाव, आर्वी तालुक्‍यातील पिंपळखुटा, खरांगणा व आंजी (मोठी), देवळी तालुक्‍यात विजयगोपाल आणि कारंजा घाडगे तालुक्‍यातील कारंजा येथे हे प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या मोकळ्या जागांचा वापर करण्यात आला.

खासगी कंपनीद्वारे या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन होत होते. त्यासाठी सौरऊर्जा पॅनेल वापरण्यावर भर होता. मात्र कार्यान्वित झाल्यानंतर अवघ्या काही वर्षातच जिल्ह्यातील सातपैकी चार प्रकल्प बंद पडले आहेत.

आंजी (मोठी), तळेगाव व कारंजा असे तीनच प्रकल्प सध्या सुरु आहेत. साहूर, खरांगणा, पिंपळखुटा, विजयगोपाल येथील प्रकल्प मार्च २०२० पासून बंद आहेत. विशेष म्हणजे हे प्रकल्प पुन्हा सुरु व्हावेत, यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर होत नसल्याची स्थिती आहे.

बंद पडलेले हे प्रकल्प २०१८ मध्ये कार्यान्वित केले होते. त्याचे व्यवस्थापन ‘ऍडवॅट पावर सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ (दिल्ली) या कंपनीद्वारे होत होते. या ठिकाणी उत्पादित वीज ही ‘महावितरण’द्वारे कृषिपंपांसाठी दिली जात होती. काही प्रमाणात हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला.

मात्र व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या कंपनीला पैसेच दिले जात नसल्याने त्यांनी या प्रकल्पावरील देखभाल, दुरुस्तीचे काम थांबविले आहे. परिणामी हे प्रकल्प बंद पडले आहेत. येत्या काळात व्यवस्थापनाअभावी ते अडगळीत पडण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

हे प्रकल्प उभारणीसाठी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचे काय? असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे खासगी कंपनीने या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनकामी स्थानिक पातळीवर कर्मचारी नियुक्‍त केले होते. सुरुवातीला त्यांना नियमित वेतन देण्यात आले. मात्र गेल्या वर्षभरापासून वेतन बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे.

पुढे पाठ मागे सपाट

सिंचनकामी दिवसा वीजपुरवठा व्हावा, याकरिता उपमुख्यमंत्री तसेच ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात याची अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प व्यवस्थापनाअभावी बंद पडत असल्याने हा प्रकार म्हणजे ‘पुढे पाठ मागे सपाट’ अशी स्थिती आहे.

‘पैसेच नाहीत तर कराराचे पालन का करायचे’

संबंधित खासगी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकारी नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हणाले, ‘‘‘महावितरण’कडून व्यवस्थापनासाठी ठराविक निधी देण्याचा करार केला होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून पैसेच दिले जात नसल्याने व्यवस्थापनाचे काम थांबविले आहे. पैसेच दिले जात नसतील तर मग कराराचे पालन का करायचे?’’